नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ ११ गते । कोरोना कहर बढेसँगै सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य भयो । अधिवेशन अन्त्यपछि समिति बैठक समेत नियन्त्रित भए । सांसद, सचिवालयका कर्मचारी तथा विशिष्ट व्यक्तिका सुरक्षाकर्मीलाई नै कोरोना सङ्क्रमण भएपछि समिति बैठकहरू ‘भर्चुअल’ रूपमा सक्रिय भएका छन् । कोरोना कहरमा जनसरोकारका विषयको सुनुवाइ गर्न भन्दै बढिरहेका यस्ता बैठकको कानुनी वैधता भने छैन । संसद् सचिवालयले प्रविधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रविधिको सहायता पनि समितिहरूले तेस्रो पक्षसँग लिइरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भर्चुअल बैठकलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि बैठकको अभ्यास गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बन्दाबन्दी प्रारम्भसँगै सदनका पदाधिकारी र समिति सभापतिसँग भर्चुअल संवाद गर्नुभएको थियो ।
भर्चुअल बैठक बढे पनि कानुनी वैधता र प्रविधिको समस्या समितिहरूले झेलिरहेका छन् । अर्चुअल बैठकको वैधानिकता हुनेगरी नियमावली संशोधनका लागि समिति सभापतिहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका छन् । सचिवालयले नै गठन गरेको समितिले पनि नियमावली संशोधनको सुझाव दिइसकेको छ ।
महिला तथा सामाजिक समिति निरुदेवी पाल समस्या भए पनि बैठक चलाइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘हामीलाई धेरै समस्या छन् । वैधानिकताका प्रश्न छन् । प्रविधिको विषय पनि जोडिएको छ । कहिले कोसँग, कहिले कोसँग जुम आईडी मागेर काम चलाइरहेका छौँ । कोरोनाका बीचमा पनि श्रमिक, महिला तथा बालबालिकाका ठूला समस्या छन् । हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले अभ्यासकै रूपमा बैठकलाई निरन्तरता दिएका हौँ ।’’ कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल बैठकलाई वैधता दिनेगरी सभामुखले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘हामीले सभामुखलाई पनि यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । अहिले संसद् अधिवेशन छैन । नियमित प्रक्रियाबाट त नियमावली संशोधन सम्भव छैन । तर सभामुखले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नुहुन्छ । यो विकल्प भने छ ।’’
थन्कियो प्रतिवेदन
अर्चुअल बैठक निरन्तर बसे पनि समितिले प्रविधि भने मागेरै काम चलाइरहेका छन् । अधिकांश समितिले जुममार्फत बैठक चलाइरहेका छन् । तर एड्मिन भने अन्य निकायकै नियन्त्रणमा छ । व्यवस्थापन तेस्रो पक्षले गरिरहेका छन् । केही समितिले दातृ संस्थाहरू यूएनडीपी, एनडीआईसँग जुमको युजर मागेर काम चलाइरहेका छन् । कतिपयले अन्य सरकारी निक(ायबाट प्रविधि प्रबन्ध गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिदिएको प्रविधि व्यवस्थापनमा केही बैठक सञ्चालित भएका छन् । मङ्गलबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) बाट प्रविधि सहायता मागेको थियो । समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले एनओसीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ ।
बन्दाबन्दी सुरु भएपछि भर्चुअल अभ्यास भएको थियो । संसद् सचिवालयले उक्त अभ्यासबारे अध्ययन गर्न सचिवालय सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले तत्कालीन कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो । समितिले बैठकलाई कानुनी मान्यता दिन र प्रविधि व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर हालसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदन अनुसारको प्रविधि व्यवस्थापनका लागि बजेट नभएको बताउनुभयो । ‘‘प्रतिवेदन प्राप्त हुनसाथ पहिलो चरणका लागि दस लाख बजेट आवश्यक हुने हामीले भनेका छौँ । सफ्टवेयर खरिद, डाटाको सुरक्षा, बैठक कक्ष निर्माण लगायतमा हामीले ६० लाखभन्दा बढी खर्च हुने अनुमानित बजेट सिलिङ पनि तय गरेका थियौँ । तर बजेट प्राप्त भएको छैन’’, पाण्डेले भन्नुभयो ।
