नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ २० गते । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट मृत्यु भएका र सङ्क्रमित व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । व्यक्तिको सहमतिबेगर त्यस्ता विवरण छाप्ने तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल रोक्न पनि अदालतले फैसलामा भनेको छ । विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रचलित संविधान, गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन, मुलुकी फौजदारी संहिता तथा अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
अधिवक्ताद्वय रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि वर्तमान कानुनी संरचनाको अध्ययन र पुनरवलोकन गर्न पनि आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले साउन २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
अदालतले हाल मृतक व्यक्ति मात्र नभई कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा समेत दुुव्र्यवहार भइरहेको अवस्थाप्रति पनि सचेत गराएको छ । व्यक्तिको जिउ, आवास, पत्राचारलगायत गोप्य रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि अदालतले स्मरण गराएको छ । अदालतले कोभिडसँग जोडेर व्यक्तिको परिचय परिभाषित गर्ने अभ्यास हटाउनुपर्ने समेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, व्यक्तिगत पहिचानका विवरण सार्वजनिक गर्दा कोभिड–१९ सँग जुध्ने क्रममा थप जोखिमको स्थिति आई यस महामारीले जटिल रूप लिई भुसजस्तै भित्रभित्र फैलिने साथै नेपाल सरकारले महामारी रोक्न अपनाएको ‘ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ र ट्रिटमेन्ट’ विधिमा समेत असर पर्ने हुँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट प्रकाशित २०७७ जेठ ६ गतेको सूचना बदर गरिदिएको छ । अदालतले सङ्क्रमितको विवरण सार्वजनिक नगर्दा जोखिम थप फैलने अवस्थामा जिम्मेवार निकायले यस्ता विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने तर त्यसको गोपनीयता सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ । अदालतले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० ले कोरोनाजस्तो महामारी रोग नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरचना नै परिकल्पना नगरेको अवस्थामा विद्यमान कानुनको पर्याप्तताबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदनअनुसार कानुन पुनरवलोकनको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले कोरोना रोकथामका लागि गठन हुने कुनै पनि समितिमा संवैधानिक मर्मअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अदालतले उच्चस्तरीय समन्वय समिति विघटन भए पनि कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)मा पनि महिला प्रतिनिधित्व नरहेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अदालतले लकडाउनको अवधिमा घरेलु हिंसाका घटना बढिरहेको भन्दै यस्ता कसुरका उजुरी, मुद्दाको कारबाही, पीडितलाई राहतलगायतमा प्राथमिकता दिन पनि गृह मन्त्रालयलाई आदेश गरेको छ । निवेदनमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो । यस्तै कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको बसोबास गरेको र स्थायी ठेगाना खुलाउन सूचना आयोगले जारी गरेको निर्देशन बदरको पनि माग गरिएको थियो ।
