नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । जबर्जस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । कसुरदारलाई ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना पनि हुनेछ । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले सो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मौजुदा तीन ऐन संशोधन गर्न यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसअघि बलात्कारका घटना मिलापत्रको हकमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था थिएन । अध्यादेश आइतबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले तत्काल कानुन पुनरवलोकन गरेर हिंसा पीडितलाई शीघ्र न्यायको आवश्यक रहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताउनुभयो । तुम्बाहाङ्फेले भन्नुभयो, ‘‘कानुन समय अनुसार सुधार गर्दै लाने नै उद्देश्य हुन्छ । तत्काल पीडित पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अध्यादेश सिफारिस गरेका हौँ ।’’
पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मिलापत्र गराइएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । अध्यादेशले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मिलापत्र गराएको अवस्थामा थप ६ महिना कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई साढे तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ । मिलापत्रका लागि आर्थिक लेनदेन गरेर वा नगरी दबाब दिने, प्रभावमा पार्ने, उजुरी लगायतका प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई कसुरका रूपमा विधेयकले परिभाषित गरेको छ ।
अध्यादेशले उमेर समूह अनुसार हुने सजायको व्यवस्था बढाएको छ । १४ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिविरुद्ध हुने बलात्कारका घटनामा कसुरदारलाई अब १२ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद हुनेछ । यसअघि सो कसुरमा १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति विरुद्धको बलात्कारमा अब कम्तीमा १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद हुनेछ । यसअघि कसुरमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । यस्तै १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिमा हुने बलात्कारको न्यूनतम र अधिकतम दुवै सजाय बढाइएको छ । जस अनुसार अब दस वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । कैद सजायमाथि मिनाहा हुने छैन ।
१० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्ति, पूर्ण अशक्त तथा अपाङ्गता भएका उमेर समूहका व्यक्तिविरुद्ध हुने बलात्कारका घटनामा हुने सजाय यथावत् छ । अहिले उक्त समूहको कसुरमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै १० वर्षदेखि १२ वर्षको उमेर समूहका व्यक्ति विरुद्धको कसुरमा पनि हालको सजाय यथावत् नै छ । उक्त कसुरमा १८ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
अध्यादेशले ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को केही व्यवस्थासमेत संशोधन गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक भएका कारणले बलात्कारका घटनामा संलग्न भए पनि कैद मिनाहा नहुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । यस्तै मुलुकी अपराध संहिताका केही शब्दावली फेरिएका छन् । महिला वा बालिका भन्ने शब्दावलीको सट्टा कुनै व्यक्ति राखिएका छन् । जसले महिला तथा बालिका बाहेकका अन्य लिङ्गका व्यक्तिविरुद्ध पनि जबर्जस्ती करणीका घटना हुने परिकल्पना गरेको छ ।
