नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस १ गते । संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिका विषयमा लामो समयपछि औपचारिक रूपमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रायः आयोगहरूमा पदाधिकारी रिक्त भए पनि लामो समयदेखि छलफल हुन सकेको थिएन ।
परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रियामा छलफल हुन सकेको थिएन । मङ्गलबार बिहान बसेको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि बैठक गणपूरक सङ्ख्या अभावमा औपचारिक रूपमा कार्यसूचीमा प्रवेश भएको थिएन । गत शुक्रबार पनि सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुने भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
गणपूरक सङ्ख्या अभाव भएपछि सरकारले मङ्गलबार नै अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । गणपूरक सङ्ख्यासम्बन्धी र निर्णय प्रक्रियाको कार्यविधि परिमार्जनका लागि अध्यादेश सिफारिस भएको थियो । अध्यादेश मङ्गलबार नै जारी भई साँझ दोस्रो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले औपचारिक रूपमा पदाधिकारी नियुक्तिको छलफल प्रारम्भ गरे पनि निर्णय गरेन । दोस्रो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
परिषद्का सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले औपचारिक रूपमा बैठक प्रारम्भ भई छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आज औपचारिक रूपमा बैठक बसियो । संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा पदपूर्तिका विषयमा औपचारिक रूपमा छलफल भयो ।’’ मङ्गलबारको दोस्रो बैठकले नियुक्तिबारे सिफारिसमा छलफल प्रारम्भ गरेको हो । संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि पदाधिकारी रिक्त छन् । सिफारिससम्बन्धी कार्यसूची बनाएर पटक–पटक बैठक आह्वान भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
कति रिक्त छन् पदाधिकारी ?
नयाँ संविधान जारीपछि थप भएका संवैधानिक निकायमध्ये कतिपयले पहिलोपटक समेत पूर्णता पाएका छैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पछिल्लो समय अध्यक्षसहित चारै सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि संवैधानिक निकायमा कुल ४५ पद रिक्त भएको छ । गत असोजमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएको थियो ।
यस्तै, हाल अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तको स्थान रिक्त छ । निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्तको पद रिक्त छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा नेतृत्व भए पनि चार सदस्यको स्थान रिक्त छ । महिला आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचै पदाधिकारीको स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय दलित आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । यस्तै, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्यको स्थान रिक्त छ । आदिवासी जनजाति आयोग पदाधिकारीविहीन छ । मधेसी आयोगमा अध्यक्ष भए पनि चार सदस्यको स्थान रिक्त नै छ । यस्तै, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि चार÷चार सदस्य नियुक्त हुन सकेको छैन ।
