नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस ६ गते । करिब आधा कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण बिग्रँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो । सिफारिस सदर भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ सवा ५ बजे सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी पठाएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै द्विसदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकामा अब संविधानतः स्थायी सभा राष्ट्रिय सभा मात्र बाँकी रहनेछ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि अर्को चुनावको मनोनयन नहुँदासम्म सभामुख तथा उपसभामुखको पद भने यथावत् रहनेछ । यद्यपि अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ । द्विसदनात्मक व्यवस्थामा एक सदन भङ्ग भएसँगै विध(ायिकाबाट हुने कानुन निर्माण प्रक्रिया
अब रोकिनेछ ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गई सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्पूर्ण कानुन निर्माण प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो । यसले गर्दा संयुक्त र साझा अधिकार सूचीका कतिपय कानुन अब विधायिकी प्रक्रियाबाट आउने छैनन् । विघटनको असर स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानुनसम्म पर्नेछ ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिससँगै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ । विघटनको प्रस्ताव आइतबार बिहान नै दर्ता भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले ९० जना सदस्यको हस्ताक्षरको प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ’’ प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्ड तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालले क्रमशः एक, दुई र तीनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस्तै पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती तथा नेकपा स्थायी कमिटीमा रहेका प्रचण्ड–नेपाल निकटका अधिकांश सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सभामुखको कार्यकाल रहने
प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सभामुखको कार्यकाल भने निर्वाचनको मनोनयन नहुँदासम्म कायम रहनेछ । संविधानको धारा ९१(६) को खण्ड (क) ले सभामुख प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचनको मनोनयन नहुँदासम्म पद कायम रहने व्यवस्था
गरेको छ ।
स्थान रिक्ततासम्बन्धी उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । ’’
तीनवटा रिट दायर
विघटनविरुद्ध आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । निवेदन पेस भए पनि दर्ता भने नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । आइतबार अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शुलभ खरेल र लोकेन्द्र ओलीका तर्फबाट रिट पेस भएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटनको औपचारिक निर्णय हुनुअघि नै न्यौपानेका तर्फबाट रिट पेस भएको थियो ।
