देवबहादुर कुँवर
काठमाडौँ, पुस १९ गते । नेपालको उच्च हिमाली जिल्लाको तापक्रम यतिखेर माइनस सात डिग्री सेल्सियस छ । कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोसँगै माथिल्लो भेगका बस्तीबाट सर्वसाधारण औलतिर झरिसकेका छन् तर सुरक्षाकर्मी भने औल झर्न पाउँदैनन् ।
कतिपय घरमा कुरुवा र वृद्धवृद्धा बसेका छन् भने केही सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ, संस्थाका कार्यालय पनि रहेकाले प्रहरीलाई अन्य सर्वसाधारणसँगै औलतिर सर्न समस्या छ । डोल्पा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) राजु पाण्डेले बस्ती बसाइँ सरे पनि शान्तिसुरक्षाको दृष्टिकोणले केही प्रहरी चौकीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई सार्न नसकिएको बताउनुभयो ।
‘‘हिँउको चिसो थेग्न सक्ने सुरक्षित कार्यालय भएका स्थानमा सुरक्षाकर्मी यथावत् अवस्थामा राखिएको छ, उनीहरूका लागि रासनसँगै ‘जेनतेन’ न्यानो लुगा–कपडाको व्यवस्थापन गरिएको छ,’’ डीएसपी पाण्डेले भन्नुभयो । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यस पटक समयमा नै थप सहयोग आएकाले ‘जेनतेन’ व्यवस्थापन गरिएको डीएसपी पाण्डे बताउनुहुन्छ ।
दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, हुम्ला, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभा लगायतका जिल्लाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले न्यानो ज्याकेट, पञ्जा, टोपी र बुट समयमा नै पठाएको दाबी गरेको छ तर यी पोसाक हिउँ र चिसोबाट जोगिन उपयुक्त र पर्याप्त नभएको गुनासो सम्बद्ध सुरक्षाकर्मीको छ ।
गोरखापत्रसँगको फोन संवादमा हुम्ला जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यप्रकाश सुवेदीले भन्नुभयो, “(बन्दोबस्तीका सामान) आवश्यकताअनुसार पर्याप्त छैन ।” सुदूरपश्चिमको दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा कार्यरत प्रहरीको पीडा पनि हुम्ला–डोल्पामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको भन्दा कम छैन । “चिसो बढिसक्यो, न ज्याकेट, न बुट, जेनतेन गुजारा चलाइरहेका छौँ,’’ एक सुरक्षा अधिकारीले भन्नुभयो ।
बजेटको अभाव
तलब स्केलमा प्राप्त हुने चिसोमा न्यानो कपडा पाउनु हवल्दार र जवानजस्ता तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मीका लागि भाग्योदय चिठ्ठाजस्तै हुने गरेको छ । त्यसमाथि गुणस्तरीय नहुँदा थप समस्या देखिएको सुरक्षाकर्मी बताउँछन् । प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले भन्नुभयो, “माग गरेजति बजेट नआउने भएकाले पोसाक वितरणमा आलोपालो गर्दा अपुग हुने गरेको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेट नै आउँदैन, थोरै बजेटमा धेरैलाई पु¥याउनु पर्छ ।”
प्रहरी पोसाकका लागि वार्षिक करिब दुई करोड रुपियाँको बजेट माग गर्दा सरकारबाट ५० लाख रुपियाँ मात्र आउने भएकाले सबैलाई समान ढङ्गले समयमा नै पोसाक वितरण गर्न नसकिएको उहाँले स्वीकार्नुभयो । यस पटक भने उच्च हिमाली जिल्लामा कार्यरत प्रहरीलाई लक्षित गरी ऊनी टोपी, ज्याकेट, बुट, पञ्जा, मोजा र स्लिपिङ ब्याग समयमा नै पठाइएको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ तर पर्याप्त नभएकाले सबैले पाउन सकेका छैनन् ।
हिउँमा न्यानो पोसाक
उच्च हिमाली तथा तराईमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई समान किसिमको पोसाक वितरण हुने गरेको छ । हिमाली जिल्लामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीका लागि हिउँ र चिसो हावाबाट जोगाउने पोसाकको अभाव छ । सामान्य खालको ज्याकेटले हिमालको चिसो नथेग्ने भएकाले सुरक्षाकर्मी आफैँले हावा नछिर्ने र हिउँबाट नभिज्ने ज्याकेट खरिद गरी प्रयोग गरेको पाइन्छ । प्रवक्ता कुँवरका अनुसार प्रहरी नियमावलीमा नै हिउँमा नभिज्ने र चिसो हावा रोक्ने पोसाक खरिदको व्यवस्था छैन ।
खरिदमा अनियमितता
पोसाक खरिदमा आर्थिक अनियमिततासँगै गुणस्तरमा बारम्बार विवाद आउने भएकाले पनि सुरक्षाकर्मीलाई समयमा नै पोसाक वितरण हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयको भण्डारमा २० हजार मिटर कपडा थन्किएको छ । तोकेको मापदण्डभन्दा
कम गुणस्तरको कपडा खरिद गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ठेकेदार र एजेन्ट गरी दुई जनालाई पक्राउ गरेपछि सो कपडा भण्डारमा थन्किएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा प्रमुख गोविन्द पुरीले उक्त कपडा फिर्ता लिनुबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताउनुुभयो । तोकिएको मापदण्डभन्दा फरक तथा कम गुणस्तरको पोसाक खरिद गर्ने ठेकेदार र एजेन्टलाई ठगी मुद्दामा पक्राउ गर्न थालिएको छ ।
