नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, माघ ५ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ गरेको हो । इजलासको क्षेत्राधिकार बारेको प्रश्न शुक्रबार यकिन भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको एक महिनापछि अदालतले न्यायिक परीक्षण प्रारम्भ गरेको हो । मुद्दाको विषय केन्द्रित बहस प्रारम्भ भएको हो । आइतबार रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट चार जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सोमबार पनि भण्डारीकै तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीले बहस जारी राख्नेछन् । आइतबार निवेदक भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, सुनीलकुमार पोखरेल र गिरिराज भट्टले बहस गर्नुभयो ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता आचार्यले वर्तमान अवस्थामा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गर्नुभयो । विघटनको विकल्प नै नरहे मात्र संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने आचार्यको भनाइ छ । उहाँले संविधानका दुई धारामा प्रतिनिधि सभा विघटनका विषय समेटिएको र ती एकअर्कासँग परिपूरक रहेको बताउनुभयो । उहाँले धारा ७६ का अन्य व्यवस्थाहरू प्रयोग नगरी एकै पटक उपदफा ७ को अवस्था (प्रतिनिधि सभा विघटन) प्रयोग गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
संविधानको धारा ८५ ले संविधान बमोजिम अगावै विघटनको परिकल्पना गरेको अवस्था धारा ७६(७) सँग जोडिने बताउनुभयो । बहसका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘‘धारा ८५ मा उल्लेख अगावै विघटन भएको अवस्थामा पनि सर्त नै छ । दुरुपयोग हुन सक्छ भनेर संविधान बमोजिम लेखिएको छ । संविधान बमोजिम भनेको अन्य धारा हैन ७६(७) हो । ३०८ धाराको संविधानमा ७६(७) बाहेक अन्यमा विघटनको परिकल्पना गरिएको छैन ।’’
आफूसँग बहुमत भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिरको संवैधानिक र कानुनी आधार नरहेको पनि आचार्यको तर्क छ । आधार र कारणबिनाका काल्पनिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने उहाँको जिकिर छ ।सदन हुँदा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना जवाफदेही नभएको आचार्यको भनाइ छ ।
निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले अदालतबाट हुने व्याख्या नागरिक अधिकारलाई उच्च राख्ने ढङ्गबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो । पोखरेलले पहिलो संविधान सभाको विषयगत समितिले केही गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएर तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए विघटित सभा नै पुनस्र्थापित हुनेसम्मका विषयमा भएको छलफल अदालतको जानकारीका लागि पेस गर्नुभयो । उहाँले अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको बताउनुभयो । विघटनका पूर्वसर्त प्रधानमन्त्रीबाट पालना नभएको पोखरेलको तर्क छ ।
‘‘संविधानको धारा १००(४) मा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भनिएको छ । तर आफैँले बनाएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ १७ मिनेट नै काफी हुने ?’’, प्रश्न गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो, ‘‘विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानले तोकेका पूर्वसर्त समेत पालना गर्नुभएको छैन । ’’
उहाँले सदनबाट प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भएको भन्ने विषय पनि तथ्य र तर्कपरक नरहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीतका साथै आधार र कारणसमेत खुलाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
निवेदक भण्डारीले पनि विघटन असंवैधानिक भएकाले रिट जारी हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । भण्डारीले सदन पुनस्र्थापित नभए मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक क्षति हुने जिकिर गर्नुभयो । यस्तै अधिवक्ता गिरराज भट्टले पनि विघटन असंवैधानिक रहेको बताउनुभयो ।
इजलासको प्रश्न
सुनुवाइका क्रममा इजलासले कानुन व्यवसायीसँग विभिन्न धाराहरूमा प्रस्टताका लागि प्रश्न गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले तत्कालीन २०४७ को धारा ५४(४) र अहिलेको धारा ७६ (७) को प्रयोग र व्याख्याबारे प्रश्न गर्नुभयो । यस्तै धारा ७६(७) को अवस्था प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नपाउने भए कसले प्रयोग गर्छ भन्ने प्रश्न पनि प्रधानले गर्नुभयो ।
कानुन व्यवसायीले विघटनको संवैधानिक आधार नभएको जिकिर गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीले आफूले धारा ८५, ७६(१) र ७ को विषय उल्लेख गरेकोतर्फ थप प्रश्न गर्नुभयो । जबराले अधिवक्ता आचार्यलाई धारा ७६(२) बमोजिम गठित सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने वा नसक्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । सदनको स्वीकृति वा प्रमाणित नगरे सिफारिस गर्न पाइने वा नपाइनेबारे पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
