बहसको समयमा कडाइ

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, माघ ९ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित विचाराधीन १३ वटा रिटमध्ये तीनवटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । चौथौ नम्बरका निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणका तर्फबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस सकेका छन् । इजलासले समय व्यवस्थापनमा कडाइ गरेसँगै बुधबारदेखि बहसले केही गति लिएको हो । बिहीबार सात जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाका अनुसार तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा दर्ता गराएका छन् ।
समय व्यवस्थापनका लागि इजलासले निश्चित समय नै तोकेको छ । सबै कानुन व्यवसायीलाई आधा घण्टामा बहस सक्न इजलासले आग्रह गरेको छ । प्रस्तुति र विषयवस्तु पेसअनुसार इजलासले कतिपय कानुन व्यवसायीलाई भने उक्त समय लम्ब्याएको छ तर धेरैलाई तोकिएको समयमा सक्न र नसके बहस नोट पेस गर्न पनि इजलासले आग्रह गरेको छ ।
बिहीबार बहसको प्रारम्भ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गर्नुभएको थियो । निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका तर्फबाट अर्यालले बहस गर्नुभएको थियो । अर्यालले संवैधानिक विकासक्रम तथा विघटनको इतिहासलाई जोडेर बहस प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधानले तय गरेको मार्गभन्दा फरक रूपमा कार्यकारी चल्दा संविधान अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभयो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समेत सोही बाटो समातेको अर्यालको जिकिर छ ।
अधिवक्ता अर्यालले सभामुखले पनि अधिवेशन बोलाउन अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीविरुद्धको मुद्दाको नजिर पेस गर्दै अर्यालले भन्नुभयो, “सभामुखले पनि अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो । २०५२ भदौ १२ गतेको फैसलापछि मनमोहनले अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्ने अवस्था भएन । सोपछि तत्कालीन सभामुखले जाहेरी हालेको अवस्था थियो । २०५२ साल भदौमा उक्त राजपत्रसमेत प्रकाशित छ ।”
निवेदक समृत खरेलले प्रधानमन्त्रीले अहिले संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा संसदीय मूल्य मान्यतालाई जोड दिएर विघटन गरेको जिकिर गर्नुभयो तर लिखित संविधान रहेको र संवैधानिक प्रावधान स्पस्ट रहेको अवस्थामा संसदीय मान्यताले प्राथमिकता नपाउने खरेलको जिकिर छ । खरेलले संसदीय मान्यताको व्याख्यासम्बन्धी यसअघिका नजिर पनि पेस गर्नुभयो । “संसद् विघटन संविधानमा छैन भने संसदीय मूल्य मान्यतामा प्रवेश गर्न नै मिल्दैन । संविधानले नै दिँदैन भने मूल्य मान्यतामा नै प्रवेश गर्न पाइन्न,” २०५१ सालको नजिर पेस गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अर्को सरकार गठन हुने विकल्प खोज्नु नै संसदीय मूल्य मान्यता हो ।”

उहाँले संसदीय मान्यतालाई अङ्गीकार गर्ने मुलुकहरूमै ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ आएकोतर्फ पनि इजलासको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राजनीतिक कानुनी संविधानवादको सिद्धान्तलाई अदालतले निक्र्योल गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । वर्तमान संविधान जारी गर्दाका विधायिकी मनसायलाई समेत अध्ययन गरेर अदालतले फैसला गर्नुपर्ने उहाँको राय छ ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार गठन भएको तर्कमा नै लामो समय बहस गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ, राजपत्रमा आएको सूचनालगायतका तथ्य स्मरण गराउँदै भट्टराईले सरकार ७६(१) अनुसार नभएको बताउनुभयो । भट्टराईले उक्त प्रसङ्गमा न्यायाधीशले प्रश्नमाथि प्रश्न गर्नुभएको थियो । निवेदनमा उपधारा १ अनुसार लेखेर बहसमा किन (७६)२ अनुसार भन्दै इजलासबाट प्रश्न गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालगायतले उक्त प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
भट्टराईले तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र संविधान सभा सदस्य रहनुभएका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले व्यक्त गरेका धारणालाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले गरेका अन्य राजनीतिक जिकिरबाहेक धारा ८५ र ७६ का सम्बन्धमा गरिएका व्याख्याको सर्वोच्चले संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार बन्दै बन्दैन भनेर गरेको तथ्य कहाँ परीक्षण भएको भन्दै इजलासमा प्रतिप्रश्नसमेत गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा धारा ७६ को बलपूर्वक व्याख्या गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । मबाहेक अरू प्रधानमन्त्री नै हुन सक्दैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको तथ्य भ्रमपूर्ण रहेको भट्टराईको जिकिर छ । उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५२ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थालाई यसअघि पनि बेवास्ता गरेको जिकिर गर्नुभयो ।
असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीबाट भएको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकार गर्न नै नमिल्ने भट्टराईको जिकिर छ । वर्तमान संविधानले नदिएको अधिकार राष्ट्रपतिबाट प्रयोग भएको दाबी उहाँको छ । निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणले विघटन संविधानसम्मत नभएको जिकिर गर्नुभयो ।