नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, माघ १२ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबार सुनुवाइ प्रारम्भ हुनुअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का चार निवेदकद्वारा इजलासमा निवेदन पेस भयो । निवेदक कृष्णभक्त पोखरेलले वरिष्ठ अघिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठमार्फत इजलास अधिकृतलाई निवेदन दिनुभयो । विषय थियो, ‘‘हालै प्रकाशित भएको विघटनको सूचना समेटिएको राजपत्र ।’’ राजपत्र प्रकाशित गर्दा कानुन बमोजिमका प्रक्रिया अपनाइएको हो, हैन भन्ने विषयसँग सम्बन्धित कागजात माग गर्नसमेत निवेदन दाबी छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी राजपत्र इजलासमा पेसको आदेशका लागि पनि निवेदनमा माग गरिएको छ ।
इजलास सुरु हुनसाथ श्रेष्ठले उक्त निवेदनबारे इजलासमा जानकारी दिन समय माग गर्नुभयो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले श्रेष्ठलाई रोक्नुभयो । निवेदनबारे इजलासलाई जानकारी भइसकेको र मुद्दा प्रक्रियामा रहेकाले बेन्चले आवश्यक विचार गर्ने जवाफ जबराको थियो । तर श्रेष्ठले दुई मिनेट समय माग गर्नुभयो । त्यसलाई पनि जबराले इन्कार नै गर्नुभयो ।
श्रेष्ठले निरन्तर विषय प्रवेशको प्रयास गरिरहँदा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले समेत विरोध जनाउनुभयो । महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा निवेदन पेस गर्दै थप समय लिनुभन्दा बहसकै क्रममा धारणा राख्न माग गर्नुभयो । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले सूचना छापिएको राजपत्रको विषय बहसका क्रममा प्रवेश गरेकाले सोही प्रक्रियामा नै थप विषय राख्नुपर्ने उहाँको माग थियो । समय माग गर्ने र किन दिने भन्ने पक्षले एकसाथ धारणा राख्दा इजलासमा केही समय होहल्ला नै चल्यो ।
वादविवाद भइरहेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन इजलासले जानकारी लिइसकेकाले धारणा राख्न अनुमति नदिने जानकारी पुनः गराउनुभयो । उहाँले इजलासको समयमा ध्यान दिन र नियमित बहसमा प्रवेश गर्न पनि कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
छैटौँ निवेदनमा विषय प्रवेश
इजलासमा वादविवाद सम्पन्न भएसँगै निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस प्रारम्भ गर्नुभयो । त्रिपाठीले पनि विषय प्रवेशभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला दिनमा कानुन व्यवसायी र अदालतप्रति अवहेलनाजन्य भाषण गरिरहनुभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आइन्दा यस्तो नबोल्न आदेशै हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराले त्रिपाठीलाई त्यस विषयमा पनि धारणा राख्न रोक्नुभयो । उहाँले बाहिर चलाएका हल्लाका आधारमा कसकसलाई इजलासमा ल्याउने भन्दै त्रिपाठीलाई नै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । जबराले भन्नुभयो, ‘‘हामीले बजारको हल्ला सुन्ने ?’’
प्रधानन्यायाधीशले थप धारणा राख्न नदिएपछि त्रिपाठीले निवेदन केन्द्रित बहस थाल्नुभयो । उहाँले विगतको संसदीय अभ्यास र अनुभवका आधारमा नै संविधानले सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको बताउनुभयो । प्रचलित अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ । सरकार गठनको विकल्प रहँदासम्म सभा विघटन हुन नसक्ने त्रिपाठीको जिकिर छ ।
संविधानले नै विघटनबारे स्पस्ट व्यवस्था गरेकाले थप व्याख्याको आवश्यकता नै नरहेको उहाँको जिकिर छ । विघटन सदर गर्दा राष्ट्रपतिले जिकिर गर्नुभएको संवैधानिक मूल्य, मान्यता र विगतको अभ्यासलाई संवैधानिक विकासक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । कुनै एक धारामा विघटन भन्ने शब्द परेका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर त्रिपाठीको छ ।
यस्तै, नेकपाको तर्फबाट दर्ता निवेदनमा पनि आइतबारदेखि नै सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री निवेदक रहेको रिटको बहसको प्रारम्भ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले गर्नुभएको छ । इजलाससमक्ष उहाँले बहसका लागि दुई घण्टाको समय माग गर्नुभएको छ । उहाँको बहस सोमबार पनि निरन्तर हुनेछ ।
प्रश्नभित्र रहेर बहस गर्न आग्रह
पोखरेललाई इजलासले बहसका प्रारम्भमा नै आधा दर्जन प्रश्न गरेको छ । धेरै विषयवस्तु आइसकेको भन्दै प्रश्नभित्र रहेर बहस गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । बहसको प्रारम्भमा नै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा र जारी हुँदा हालको धारा ७६ को व्यवस्था परिवर्तन भएको र हालको उपधारा ५ को व्यवस्था थप भएको बताउँदै ७६(१) को प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार पाउने वा नपाउने प्रश्न गर्नुभयो ।
साथै उहाँले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा सरकार चलाउन नपाएको, बाध्यताका कारण विघटन गरेको उल्लेख गरेकोमा बदनियत कहाँ देख्नुहुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो विशेषाधिकार संविधानले दिए वा नदिएकोमा पनि केन्द्रित हुन अधिवक्ता पोखरेललाई आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६(१) को सरकारलाई विश्वासको मतसमेत दिनु नपर्ने उन्मुक्ति संविधानले दिएको अवस्थामा संसद्प्रतिको जवाफदेहिता कसरी र उन्मुक्ति कसरी भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
यस्तै इजलासले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नै चयन नभएमा सोभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री क्रियाशील हुन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने प्रश्न भएको थियो । इजलासमा उपधारा ५ बमोजिम कसैले पनि प्रधानमन्त्री नै दाबी नगरे तथा विश्वासको मत लिनेले पनि मत नपाए विघटन कसले गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो ।
प्रश्नपछि बहसको प्रारम्भ गर्नुभएका पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७४ लाई नै आफ्नो अन्तर्निहित अधिकारका रूपमा लिखित जवाफमा पेस गरेको बताउनुभयो । धारा ५८ को कार्यकारी अधिकारलाई पनि उहाँले लिखित जवाफमा पेस गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । ती धाराहरूलाई संविधानका अन्य धारासँग तुलनात्मक रूपमा व्याख्या र प्रयोग गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । आइतबार अधिवक्ताहरू निकिता ढुङ्गाना, दीपक राई, केदार कार्की, वीरेन्द्र ठाकुर, किवाहाङ राईलगायतले बहस गर्नुभयो ।
बारको आपत्ति
यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले कानुन व्यवसायीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले व्यक्त गर्नुभएका धारणाका सम्बन्धमा माफी माग्न माग गरेको छ । महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन व्यवसायीलाई होच्याउने गरी आएका अभिव्यक्ति नदोहो¥याउन भनेको छ । विज्ञप्तिमा अभिव्यक्ति दोहोरिए आन्दोलनको चेतानवी पनि दिइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको नाम उल्लेख गरेर बारले उहाँप्रति प्रयोग भएका शब्द अमर्यादित र अपमानजनक भएका उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिकै प्रकरणलाई लिएर उहाँविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले मुद्दा पेस गर्नुभएको हो । मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका चार पूर्वअध्यक्षले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन् । अभिव्यक्ति न्यायपालिकाप्रतिको अपमान भएको पूर्वअध्यक्षहरूको धारणा छ । आइतबार पूर्वअध्यक्षहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीले विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै अभिव्यक्तिको आलोचना गर्नुभएको हो ।
