संविधानको धारा १०० निष्क्रिय पार्न मिल्दैन

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, माघ १७ गते । संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्यख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गर्नुभएको हो । उहाँहरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख्या हुनुपर्ने राय दिनुभएको छ । धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ गठनसँगै प्रधानमन्त्री नै बन्न नसके वा विश्वासको मत पाउन नसके प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय पनि समेटिएको छ । यस्तै धारा १०० विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था छ । जहाँ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र एक पटक प्रस्ताव असफल भएमा थप एक वर्षसम्म प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था छ ।
बहसको प्रारम्भ गर्नुभएका निवेदक पोखरेलले शुक्रबार संविधानसँग जोडिएको सवाल राजनीतिक हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनअघि प्रधानमन्त्रीले संसद् तथा संसदीय दलमा कतै पनि विकल्प नखोजेको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएजस्तो अन्तर्निहित अधिकार नभएको पोखरेलको जिकिर छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले धेरै परामर्शपछि मात्र संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरिएको बताउनुभयो । बिडारीले भन्नुभयो, ‘‘मस्यौदा समितिमा म पनि थिएँ ।

अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले हामीलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार राख्नुहुन्न है भनेर । त्यो समितिमा अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि हुनुहुन्थ्यो । हामीले जानेबुझेसम्म प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती र विघटन नगर्ने पक्षमा लेखेको हौँ । यस्तो सर्वसम्मत विषय
पनि दिउँसै रात पार्नेगरी
काम भयो । ’’
मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहनुभएका बिडारीले संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दियो भनेर धारा १०० मा नियन्त्रित व्यवस्था राखिएको पनि बताउनुभयो । धारा ७६ र १०० ले एकअर्कालाई स्थायित्वको परिकल्पना गर्ने भएकाले विघटनको मुद्दामा व्याख्या गर्दा अदालतले दुवै धारालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बिडारीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दियो भनेर धारा १०० ले नियन्त्रण गरेका हौँ । अर्कोतर्फ धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गरेको छ । दुवै धारालाई एकै पटक व्याख्या गरिनुपर्छ । एकको व्याख्याले अर्कोलाई निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन । ’’
आफूलाई हटाउन लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने बिडारीको तर्क छ । विघटनमा संविधान अस्वीकार गर्नेले राजनीतिक प्रश्न भनेर व्याख्या गरे पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक प्रश्न भनेर उन्मुक्ति नपाउने बिडारीको तर्क छ । कस्तो सरकार बनाउने भन्ने विषय अदालतको नभई सदनको भएकाले विकल्पबारे पनि सदनमै छलफल हुनुपर्ने उहाँको जिकिर छ । उहाँले राजनीतिक दलसँग खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद् र जनतासँग खेलेको
टिप्पणी गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले वर्तमान संविधानको विशेषतामध्ये एक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने पनि भएकाले अदालतले व्याख्या गर्दा मर्म मार्न नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री नै चयन हुन नसक्ने वा विश्वासको मत
नपाएको अवस्थामा मात्र धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले उक्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने
जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा वैकल्पिक सरकारको गठन सम्भव नभएको उल्लेख गरे पनि परीक्षण कहाँ भएको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । जनताको वैध अपेक्षा पाँच वर्षको जनमत भएकाले बीचमा जनतामा जाने प्रधानमन्त्रीको तर्क जनभावनाविपरीत भएको समेत उहाँको तर्क छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने र सदनले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने विषय एकअर्कासँग परिपूरक भएको बताउनुभयो । व्याख्याका क्रममा अदालतले दुवै धारालाई एकसाथ हेर्नुपर्ने उहाँको राय छ ।

समयमा विवाद
बहसको समयको विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच केही समय वादविवाद भएको छ । श्रेष्ठले निवेदन देवप्रसाद गुरुङका तर्फबाट आफू अन्तिम बहस गर्ने जनाउँदै पाँच घण्टाको समय माग गर्नुभएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले यसअघि सबै कानुन व्यवसायीलाई निश्चित समय तोकिएकाले एक घण्टाभन्दा बढी समय दिन नसकिने बताउनुभयो । श्रेष्ठले आफू नयाँ कुरा मात्र राख्ने भएकाले समय आवश्यक भएको बताउनुभयो । तर जबराले उहाँलाई बढी समय दिन नसकिने धारणा दोहो¥याउनुभयो । इजलासले बनाएको नियम नमान्ने भए सबैलाई समय नतोक्ने पनि जबराको जवाफ थियो ।
केही क्षणको विवादपछि श्रेष्ठले बहस प्रारम्भ गर्नुभयो । करिब एक घण्टापछि पुनः प्रधानन्यायाधीशले समय स्मरण गराउनुभयो । सो पछि पनि केही समय विवाद भयो । श्रेष्ठ दुई घण्टाभन्दा बढी समय नै बहस गर्नुभयो ।