अन्तरनिहित अधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, माघ २३ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षीका तर्फबाट बहस जारी छ । त्यस क्रममा बिहीबार सरकारी वकिलका तर्फबाट तीन नायब महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्नुभयो । तीनै जनाले संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । यस्तै अन्तरनिहित अधिकारलाई संविधान तथा कानुनले मात्र सीमित बनाउन सक्ने उहाँहरूको तर्क छ ।
बहसका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले २०४७ सालको संवैधानिक प्रावधानभन्दा अहिले प्रधानमन्त्रीको अधिकार धेरै रहेको जिकिर गर्नुभयो । सो प्रसङ्गमा पाण्डेयलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ले प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रधानले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने हो भने अध्यक्षात्मक प्रणालीमा किन नगएको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । पाण्डेयले संविधानको धारा ८५ मा उल्लेख भएको ‘संविधानबमोजिम अगावै’ भन्ने अवस्थाले नै विघटनको परिकल्पना गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले संविधान निर्माण प्रक्रिया वा छलफलको विषयभन्दा संविधानमा नै के लेखिएको छ, त्यो हेर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेपछि विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने स्वीकार गर्नुपर्ने पाण्डेयको जिकिर छ । उहाँले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कटौती गर्नुपरे संविधान र कानुनले नै रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको हो भने केही विशेषाधिकार र अधिकार हुन्छन् । यसलाई रोक्नु छ भने संविधान कानुनले रोक्ने हो । जस्तो धारा ८४ को व्यवस्था हो । जहाँ संविधानले एकै व्यक्तिलाई दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाएको छ,” पाण्डेयले भन्नुभयो।
कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा न्यायालयले उक्त अधिकार विधायिकालाई दिनुपर्ने तर्क पनि पाण्डेयले गर्नुभयो । उहाँले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, राष्ट्रपतिको घोषणा र छ महिनाभित्र चुनावको मिति घोषणा मात्र शर्त रहेको जिकिर गर्नभयो । उहाँले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले गरेको परिकल्पनाअनुसार हालको धारा ७६(७) को अधिकार सबै प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
पाण्डेयले बहसका क्रममा एक दलको बहुमत कायमै रहेको अवस्थामा अर्को सरकार गठनको विकल्प नरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो । पाण्डेयको तर्कमा न्यायाधीश प्रधानले पुनः प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थाले विघटन भएको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । पाण्डेयले उपधारा ५ को नसकेको अवस्थाका व्याख्या, विगत, वर्तमान र भविष्य तीन अवस्थामा लागू हुने जिकिर गर्नुभयो । पाण्डेयले वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था पनि हालको अवस्थामा नरहेको तर्क गर्नुभयो ।
यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि व्यवस्थाका न्यूनतम मूल्य मान्यता पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।पौडेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरनिहित अधिकार हुने जिकिर गर्नुभयो ।
जनप्रतिनिधिले सहयोग नगरे प्रधानमन्त्री जनतामा जान सक्ने तर्क पौडेलले गर्नुभयो । पौडेलले संसद्ले सहयोग नगरेमा विघटनमा जान सक्ने दोहो¥याउनुभयो । अन्तिम अपिल जनतामा जाने नै भएकाले विघटन अन्तिम विकल्प भएको पनि बताउनुभयो तर सिन्हाले पुनः पौडेललाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “हरेक कुरा अन्तरनिहित अधिकार भन्नुभयो । असहयोग भए जनतामा जाने अधिकार रहेको पनि भन्नुभयो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार अर्को पक्षको कुरा
चाहिँ सुन्नु पर्दैन । ”
उहाँले २०४७ सालको संविधानको धारा ४५(३) को व्यवस्था हालको धारा ८५ सँग मिल्दो रहेको पौडेलको भनाइ छ । उहाँले यस्तो जिकिर गरिरहँदा न्यायाधीश सिन्हाले पुनः प्रश्न गर्नुभएको थियो । संसदीय दलको नेता चयनमा प्रयोजन रहेको भन्दै एक पटक विश्वास गरेर चयन भएको नेतामा अविश्वास भएमा हटाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सिन्हाले अविश्वासको अवस्थामा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्ने कि नउठ्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
जवाफमा पौडेलले पुनः २०४७ को संविधानको व्यवस्थालाई स्मरण गराउनुभयो तर इजलासले उक्त विषय आइसकेको भन्दै रोकेको थियो । उहाँले संसदीय व्यवस्थामा रहेको अन्तरनिहित अधिकार रोक्न आवश्यक भएमा संविधान कानुनले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । पौडेलले पनि धारा ८४ कै उदाहरण इजलासमा पेस गर्नुभयो । उहाँले इजलासले विघटनको राजनीतिक कारणलाई पनि मनन गर्नुपर्ने तर्क पेस गर्नुभयो ।
यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले संविधानका कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने भनेर स्पस्ट नलेखिएको तर्क गर्नुभयो । संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यताको अवस्थालाई पनि हेरिनुपर्ने तर्क कोइरालाले गर्नुभयो । संविधानले संविधान अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भन्नुको अर्थ विघटन परिकल्पना भएको जिकिर उहाँले गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको अधिकार सीमित संविधानले मात्र गर्न सक्नेउहाँको तर्क छ ।