नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, माघ २६ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित ११ जनाले बहस गर्नुभयो ।
छ दिनको अवधिमा सरकारी वकिलसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस सक्नुभएको छ । आइतबार खाजा समयपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले माघ अन्तिमसम्म सबै पक्षको बहस सक्ने भन्दै समय पालनामा कानुन व्यवसायीहरूलाई कडाइ गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी, विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटातर्फका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीमा प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी समेतको बहसलाई यही हप्तामा सक्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आइतबार बहस गर्नुभएका बडाललाई समय तोक्दै जबराले इजलासमा भन्नुभयो, ‘‘माघ १९ गतेबाट नै हामीले समय दिएका हौँ । पाँच दिन त यो बितिसकेको छ । अब प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट मात्र हैन, सरकारी वकिल पनि त प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट हो । यो ३० गतेभित्र त हामीले सबैको बहस सक्नुपर्छ ।’’
बडालले ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीकै लागि समय माग गर्नुभएको थियो । तर जबराले ३० गतेसम्म त सबैको सक्नुपर्छ भन्दै बडाललाई पनि आधा घन्टामा सक्न आग्रह गर्नुभयो । यद्यपि बडालले एक घन्टाभन्दा बढी समय बहस गर्नुभयो ।
धारा ७४ वरिपरि सरकारी वकिल
सरकारी वकिलले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै धारा ७४ लाई मुख्य आधार बनाएका छन् । मुलुकको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली हुने उक्त व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छ । धारा ८५ ले कार्यकालअगावै विघटन हुने परिकल्पना गरेको ७६ (७) ले विघटनपछि निर्वाचन हुनुपर्ने समय तोकेको र ७४ को संसदीय शासन प्रणालीको मूल्यमान्यताले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिसको उक्त अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छ ।
संसदीय मूल्य मान्यतामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुने तर्कलाई बलियो रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले इजलासमा प्रवेश गराउनुभएको थियो । त्यसयता बहसमा आउनुभएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले उक्त विषयलाई जोड दिनुभयो । त्यसपछि बहसमा आउनुभएका नायब महान्यायाधिवक्ताहरू नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला, डा. टेकबहादुर घिमिरेले पनि सो विषयलाई बलियोसँग उठाउनुभयो । साथै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली र खेमराज ज्ञवाली, उद्धव पुडासैनी र दशरथ पङ्गेनी र श्यामकुमार भट्टराईको तर्क पनि संसदीय मूल्य मान्यताले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको थियो । जिकिरको मुख्य स्रोत धारा ७४ लाई नै मानिएको छ ।
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय र सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले धारा ३०६ को अवशिष्ट अधिकारलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । ३०६ को खण्ड (ज) मा सरकारी वकिलहरूको जोड छ । उक्त खण्डमा राज्य शक्तिको परिभाषा गरिएको छ । खण्ड (ज) को परिभाषामा भनिएको छ, ‘‘राज्यशक्ति भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अवशिष्ट अधिकारसमेतलाई जनाउँछ ।’’
