रिट निवेदक र विपक्षीको बहस सम्पन्न

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, माघ ३० गते । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षीतर्फबाट सबै कानुन व्यवसायीले आफ्नो प्रतिरक्षा बहस सकेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायीहरूले बहस सकेका हुन् । अब आइतबारदेखि बहसमा उठेका प्रश्नमा निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिइने छ ।
जवाफपछि अदालतको आदेशअनुसार नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुनुभएका एमिकस क्यूरीले इजलासलाई राय दिने क्रम सुरु हुनेछ । इजलासले १३ निवेदनका निवेदकहरूलाई समन्वय गरेर बढीमा पाँच जनाले जवाफ दिन आग्रह गरेको छ । यद्यपि बिहीबार इजलासमा उक्त विषयमा सहमति भएन । सबै निवेदकले जवाफ दिने आसय जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो । अन्य न्यायाधीशहरूले पनि आपसमा समन्वय गरेर सङ्ख्या तय गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता बाबुराम दाहालले संसद्ले समेत सहयोग नगरेका कारण प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले ३७ विधेयक, दर्जनभन्दा बढी सन्धि सम्झौता सदनमा रोकिएको दाबी गर्दै सरकारले अगाडि बढाउन चाहेका कतिपय कार्यसूची प्रतिनिधि सभाले अघि नबढाएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले रेल्वे विधेयक पारित नहुँदा रेल चलाउन नपाएको पनि तर्क गर्नुभयो । बलियो संसद्को गरिमा कायम राख्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुपरेको भन्दै दाहालले दुई तिहाइ मत प्राप्तिका लागि विघटन गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
दाहालले दुई तिहाइको जिकिर गरिरहँदा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले फेरि चुनावबाट दुई तिहाइ नआए पुनः विघटन गर्ने हो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । सिन्हाले अन्य दल आएर पनि यही विधि अवलम्बन गरेमा के हुन्छ ? र संविधान सभाको विधायिकी मनसाय यस्तै थियो त ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।
जवाफमा दाहालले संविधान सभाको मनसाय भने त्यस्तो नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई खुट्टा तान्ने काम भएको र काममा अवरोध भएको पनि दाबी गर्नुभयो । सरकारले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको, निर्वाचन आयोग तयारीमा रहेका कारण अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो चुनावका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने पनि माग गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोग अदालतको फैसला कुरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
‘संसद्ले सधैँ सहयोग ग¥यो’
रिटका अर्का विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पनि बिहीबार नै बहस सकिएको छ । सापकोटाका तर्फबाट तीन जनाले बहस गर्नुभयो । अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसद्ले असहयोग गरेको भन्नु गलत भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले बरु प्रधानमन्त्रीबाट संसद् तथा संसदीय समितिलाई नमान्ने र अवहेलना गर्ने काम भएको तर्क गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत र पछिल्लो पटक नेपालको संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाँदा अभूतपूर्व सहयोग पाएको जिकिर गर्दै सुवेदीले विश्वासको मत माग्दा कुलमध्ये २०८ मत पाएको र संविधान संशोधनमा त विपक्षमा शून्य मत पाएको तर्क राख्नुभयो ।