नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, फागुन ३ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दर्ता रिटमा आइतबारदेखि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिने क्रम सुरु गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमबार खाजा समयअघिसम्म जवाफ दिने समय तोकेकोे छ ।
यसअघि पाँच जनालाई मात्र जवाफी बहसमा सामेल गराउन निवेदकहरूलाई इजलासले गरेको आग्रह भने पक्षबाट पालना भएन । आइतबार आठ कानुन व्यवसायीले निवेदक पक्षबाट जवाफ दिएका छन् । सोमबार पनि अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको जवाफ निरन्तर हुनेछ भने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी र रमनकुमार श्रेष्ठलगायतले जवाफ दिने तयारी गर्नुभएको छ । यसअघि बहस गरेका बाहेक अन्यलाई जवाफका लागि समय दिन इजलासले अस्वीकार गरेको छ । निवेदक पक्षको जवाफ सकिएपछि इजलासले एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय सुन्नेछ । दुईवटा बार एसोसिएसनबाट सिफारिस पाँचजना वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको एमिकसका रूपमा इजलासले राय सुन्नेछ । एमिकसले राय दिएपछि रिट फैसला चरणमा पुग्नेछ । बहस नोट पेस गर्ने र अध्ययन समय तोकिएमा फागुन १५ अघि फैसलाको सम्भावना भने न्यून छ ।
आइतबार अधिवक्ता विकास भट्टराईले २००४ सालदेखि २०४७ सम्मका संविधानमा अन्तर्निहित अधिकार देखिए पनि वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गर्नुभयो । भट्टराईले सरकारलाई संसद्ले सहयोग नगरेको भन्ने जिकिर तथ्यपरक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले लामो समयसम्म संसद् अधिवेशन नबोलाएर विधेयकहरू पारित भएनन् भन्नु तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभयो ।
निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिँदै अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले नेपालको संसदीय प्रणाली पूर्णतः वेस्टमिनिस्टरसँग मिल्दो नभएकाले सोसँग तुलना गरेको अन्तर्निहित अधिकारको व्याख्या गर्नु गलत हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री संविधानबाहिरको अधिकारमा जान नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने वा नसक्ने विषयमा संसद्मै प्रक्रियामा जानुपर्ने जिकिर उहाँले गर्नुभयो । अन्य स्थानबाट सरकार बन्छ वा बन्दैन भन्ने परिकल्पना आवश्यक नभएको पोखरेलको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लिखित रूपमा संविधानमा भएको व्यवस्था स्पस्ट हुँदासम्म अन्तर्निहित अधिकार नहुने जिकिर गर्नुभयो । त्रिपाठीले संसद् लोकतन्त्रको ऐना भएकाले त्यसलाई फुटाउने अधिकार कसैमा पनि निहित नरहेको
तर्क गर्नुभयो ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अदालतले अन्तर्निहित अधिकार मानेर विघटन सदर गरे गलत नजिर बस्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संसदीय व्यवस्थामा अन्तर्निहित अधिकार भए पनि संविधानले बन्देज गरेका विषयमा त्यस्ता अधिकार नहुने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार नभएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले एमसीसी संसद्का कारणभन्दा सरकारकै कारण अगाडि नबढेको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले धारा ७६(७) बमोजिमको विघटन उपधारा ५ अनुसारकै प्रधानमन्त्रीसँग मात्र निहित रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विगतको अभ्यासबाट विकृत भएका विघटनसम्बन्धी प्रावधान हटाइएकाले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको जिकिर गर्नुभयो । संविधान स्पष्ट भएका विषयमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग नहुने अर्यालको तर्क छ ।
अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएका विषयमा अन्तर्निहित अधिकार खोज्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । पोखरेलले वेस्टमिनिस्टर प्रणाली प्रचलनमा रहेका मुलुकसँग नेपालको तुलना नहुने तर्क गर्नुभयो ।
