.jpg)
नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, फागुन ४ गते । संविधानमा उल्लिखित अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा जवाफ दिने क्रममा निवेदक पक्षले अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अधिकार स्रोत नभएको जिकिर गरेका हुन् । यस्तै धारा ७४ को संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि आधारभूत मूल्य–मान्यताले नै संसद् विघटनको अधिकार दिने तर्क तथ्यसङ्गत नहुने उहाँहरूको जिकिर छ ।
नेपालको संसदीय प्रणाली वेस्टमिन्स्टर प्रणालीसँग पूर्ण समानता नभएको भन्दै जवाफमा कानुन व्यवसायीहरूले संविधान कानुनमा स्पष्ट भएका विषयमा अन्तरनिहित अधिकार र मूल्य–मान्यता नहेरिने पनि जिकिर गरेका छन् । अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले विघटनको अधिकार सिर्जना गर्ने धारा नै स्पष्ट पार्न नसकेको बताउनुभयो । संसदीय व्यवस्था र वेस्टमिन्स्टर प्रणालीसँग जोड्न खोजिए पनि नेपालको परिवेशमा तर्कसङ्गत नहुने जिकिर गर्दै उहाँले वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको पूर्ण संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका मुलुकको उदाहरण पेस गर्नुभयो ।
वेस्टमिन्स्टर प्रणाली र नेपालले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीमा समेत भिन्नता रहेको बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले सहयोग गरेको लागेमा संसद्बाट थप विकल्प अगाडि बढाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । वैकल्पिक सरकार गठन हुने नहुनेलगायतका प्रधानमन्त्रीबाट जिकिर भएका विषयको परीक्षण संसद्मा मात्र हुन सक्ने उहाँको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सरकारी पक्षले बहसमा संसदीय प्रणालीको आधारभूत संरचना र मान्यताले विघटनको अधिकार दिने जिकिर गरे पनि त्यसबारे स्पष्ट पार्न नसकेको बताउनुभयो । आधारभूत संरचनामध्ये एक न्यायिक पुनरवलोकनसमेत भएको तर्क गर्दै उहाँले संविधानमा उल्लिखित अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको नभएको जिकिर गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएकाले विघटनको वैधानिकतामै प्रश्न भएको श्रेष्ठको जिकिर छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने दलिल गर्नुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारबाहेक हुने अन्य अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुने बुझाइ निवेदक पक्षमा देखिएको भन्दै उक्त तर्क गलत भएको प्रधानको जिकिर छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकारको सिफारिसविपरीत राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा संविधानको धारा थप भएको भन्दै उक्त अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले फैसला न्यायाधीशको समेत ‘कन्भिन्स’ भएकाले तपाईंहरूको केमा ‘कन्भिन्स’
हुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । व्याख्याबाट प्रधानमन्त्रीको अधिकार थप र कटौती नहुने जिकिर गर्दै थापाले जेनिङ्सले लेखेको परिभाषा पढ्न मात्र इजलास बसेको हो भन्ने प्रश्न न्यायाधीशहरूलाई गर्नुभयो । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संविधानले अन्तरनिहित अधिकार परिकल्पना नगरेको जिकिर गर्दै निर्वाचन कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले वैशाखमा सम्भव नभएको तर्क गर्नुभयो ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विघटन सिफारिसमा उल्लेख भएका धारा ७६ (१) र (७)ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गर्नुभयो । व्याख्याबाट अधिकार सिर्जना नहुने भन्दै भट्टराईले धारा ७४ को संसदीय व्यवस्थाको व्याख्याले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिने तर्क गर्नुभयो । सङ्कटकालमा पनि चुनाव हुन्छ भनेर अदालतले यसअघि पनि फैसला गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै उहाँले अहिलेको अवस्था सोभन्दा खराब रहेको भन्दै चुनाव नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले लालमोहर लागू भएपछि मात्र निर्णय वैधानिक हुने भन्दै राजपत्रमा सूचना ढिला प्रकाशन भएको विषय उठान गर्नुभयो । संसद्ले सहयोग गरेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क तथ्यपरक नभएको जिकिर उहाँले गर्नुभयो । निवेदक पक्षबाट सन्तोष भण्डारी, सरोजकृष्ण घिमिरे, कीर्तिनाथ शर्मालगायतले जवाफ दिनुभएको थियो ।
अब एमिकस क्युरीको बहस
पक्ष र विपक्षको बहस तथा निवेदकतर्फको जवाफ सोमबार सकिएको छ । माघ ४ बाट निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा मङ्गलबारदेखि एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम प्रारम्भ हुनेछ । इजलासले मङ्गलबारदेखि एमिकसको धारणा सुन्ने जनाउ दिइसकेको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट पाँच जना एमिकस क्युरीका रूपमा सिफारिस हुनुभएको छ । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतिशकृष्ण खरेललाई एमिकसमा सिफारिस गरेको छ ।
