_(1).jpg)
नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, फागुन ५ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा मङ्गलबारदेखि एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सुरु भएको छ । मङ्गलबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो राय दिनुभएको छ ।
कार्कीले निवेदक र विपक्षीका तर्फबाट जिकिर गरिएका कुरालाई पनि जानकारीमा राख्दै मिश्रित राय दिनुभएको छ । उहाँले हाल अवलम्बन गरिएको संसदीय प्रणालीमा विघटनको अधिकार नभएको पनि रायमा उल्लेख गर्नुभयो भने २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) को व्यवस्थालाई पनि अहिलेको संविधानले हटाएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने तर्क गर्नुभयो । साइलेन्ट राखिएको उक्त अधिकारको व्याख्या गरिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
‘साइलेन्ट राइट’मा उहाँले गर्नुभएका तर्क सबैभन्दा बढी प्रश्न इजलासबाट समेत भएका छन् । विगतमा भएका विघटनका अभ्यासलाई राजनीतिक अस्थिरताको कारण मानेर अहिले नियन्त्रण गरिएको हो भन्ने इजलासको प्रश्नलाई पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ । २०५१ को विघटन र २०५२ को सुनुवाइजस्ता कारणलाई प्राथमिकता दिएको अर्थ लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा समेत उहाँले त्यस्तो अर्थ नलाग्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले धारा ७६ ले ८५ लाई पूर्ण नियन्त्रण गरेको अर्थका रूपमा समेत हेर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । धारा ७६ को ‘ग्याप’ खोज्नुपर्ने सुझाव इजलासलाई दिनुभयो । विघटनका आधार धारा ८५ र ७६ मा मात्र नभई अन्यमा पनि हेर्न इजलासलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले वर्तमान संसदीय प्रणालीमा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने आफ्नो राय रहेको इजलासमा सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘एक्सप्रेस पावर धेरै छन् । इन्हरेन्ट र साइलेन्ट पावर छन् । इम्प्लाइड त्यही धारा भित्रै खोज्नुपर्छ । धारा ८५ मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएको बाहेक भन्यो । ७६(७) असफल हुनु संसद् असफल हुनु हो । ७६ ले ८५ लाई ‘कन्ट्रोल’ गरेको अर्थ लगाएर व्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यो धाराबमोजिमबाहेक विघटन पनि हुन सक्दैन । हामीले ‘एडप्ट’ गरेको संसदीय प्रणालीले त्यो अधिकार दिँदैन । कुनै कानुनले पनि दिँदैन । यो मेरो ‘क्लियर पोजिसन’ हो ।’’
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले धारा ८५ ले चाहिँ अधिकार दिएको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । तर कार्कीले स्पष्ट जवाफ दिनुभएन । उहाँले २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) को व्यवस्थालाई हटाइएको रूपमा बुझ्न नहुने पनि तर्क गर्नुभयो । उहाँले उक्त धारालाई वर्तमान संविधानले साइलेन्टमा राखेको तर्क गर्नुभयो ।
यसमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले थप प्रश्न गर्नुभयो । सिन्हाले उक्त अवस्थालाई साइलेन्टमा राखिएको हो वा रहन गएको भन्ने प्रश्न गर्दै कसरी एक्टिभ हुन्छ भन्ने राय सोध्नुभयो । जवाफमा कार्कीले विघटनको अधिकार कार्यकारीकै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘डिजोलुसनको अधिकार कार्यकारी भित्रको हो । व्यवस्थापिकाको हैन । उसले आफैँले निर्णय पनि गर्दैन । डिजोलुसन ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को एउटा महìवपूर्ण पार्ट हो ।’’
साइलेन्ट राइटबारे कार्कीको तर्कमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अर्को प्रश्न गर्नुभयो । यस्तो अधिकारलाई अदालतले व्याख्या गर्दा ‘पोलिटिकल्ली’ छाड्ने वा आफैँले व्याख्या गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । साथै उहाँले ‘साइलेन्ट अधिकार हेर्ने कि पोलिटिकल निड हेर्ने’ भन्ने प्रश्न थप्नुभयो । जवाफमा कार्कीले राजनीतिक नभई संवैधानिक पार्ट नै हेर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
‘साइलेन्ट राइट’मा कार्कीले गर्नुभएका तर्कमा न्यायाधीशले धेरै प्रश्न गर्नुभएको थियो । जनतामा गएर मागअनुसार जनमत पाएपछि सरकार चलाउँदिन वा बनाउँदिन भन्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न पनि इजलासबाट भएको थियो । साथै संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्ने वा नउठ्ने प्रश्न पनि इजलासबाट भएको थियो ।
संवैधानिक रूपमा ‘ग्याप’ भएमा व्याख्या गर्न मिल्ने कार्कीको तर्क छ । उहाँले संविधान निर्माताका तर्कभन्दा संविधानको व्यवस्था र ‘ग्याप’कै खोजी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संविधानतः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने सिद्धान्त स्वीकार भए पनि कुन प्रधानमन्त्रीले पाउने वा कसले नपाउने कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले पाउने व्याख्या हुनुपर्ने राय दिनुभयो ।
उहाँले अन्तरपार्टी विवादको कारण देखाएर भने विघटन गर्न नपाइने जिकिर गर्नुभयो । आफैँले बनाएको संविधान आफैँले व्याख्या गर्दा पनि कतिपय असहजता आएको कार्कीको टिप्पणी छ । संविधान बनाउनेहरू नै संविधान सङ्कटमा परेको भनेर आन्दोलनमा रहेको तर्फ उहाँले स्मरण गराउनुभयो । सामान्य विषय व्यवस्थापन नहुँदा राष्ट्र नै बन्धकको अवस्थामा पुगेको
उहाँको तर्क छ ।
एमिकसका तर्फबाट अब चार जनाले बहस गर्न बाँकी छ । नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुनुभएका विजयकान्त मैनाली र सतिषकृष्ण खरेलको बहस बाँकी छ । यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुनुभएका गीता पाठक सङ्ग्रौला र पूर्णमान शाक्यले पनि बहस गर्नुहुनेछ ।
