नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, फागुन ६ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विचाराधीन रिटमा संवैधानिक इजलाससमक्ष एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय व्यक्त गर्ने क्रममा बुधबार परस्पर विरोधी धारणा आएका छन् । बुधबार बहस गर्नुभएका दुई वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये एकले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएकाले पुनस्र्थापनाको पक्षमा राय दिनुभएको छ भने अर्काले संविधानको धारा ७६ ले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको भन्दै विघटन सदरको पक्षमा राय दिनुभएको छ । सतीशकृष्ण खरेलले विघटनको विपक्षमा राय दिँदा विजयकान्त मैनालीले पक्षमा राय दिनुभएको छ ।
बुधबार बहस प्रारम्भ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विघटनको विषय संवैधानिक नभएको जिकिर गर्नुभयो । विघटनको अधिकार संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीसँग मात्र निहित रहेको तर्क गर्दै उहाँले २०४७ को संविधानले कार्यकारीमा स्पष्ट अधिकार दिए पनि अहिले त्यस्तो अधिकार नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधानको धारा १०३ र १८७ ले मात्र विशेषाधिकारको परिकल्पना गरेको र ती कार्यकारीका अधिकार नभएको जिकिर उहाँको छ । संविधान र कानुनभन्दा बाहेक कार्यकारीका विशेषाधिकार नहुने जिकिर गर्दै उहाँले विघटनको विषय संविधानमा उल्लेख नभएको अवस्थामा लुकेको अधिकार छ भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
संविधानको भविष्य हेर्ने हो भने पुनस्र्थापनाको विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै खरेलले भन्नुभयो, “संविधानमा कमजोरी होलान् तर सम्भावना छन् । संविधान ध्वस्त हुँदा खुसी हुने एउटा वर्ग पनि छ । संविधानले दिएका अधिकारप्रति सत्तासँग नजिक भएको वर्ग दुःखी नै छ । यो संविधानले काम गर्न सक्छ भन्ने हो भने विघटन बदर हुनुपर्छ । प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने कम्पन दिने हो भने विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरे हुन्छ ।”
विघटन सदर गरिएमा देशलाई हानि हुने खरेलको तर्क छ । नलेखिएको अधिकार दिएर प्रधानमन्त्रीको विघटन सदर भएमा यो अवस्था प्रदेशसम्मै सर्न सक्ने तर्क गर्दै उहाँले धारा ८५ र ७६ एकअर्काका परिपूरक भएको जिकिर गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्था अहिलेको संविधानमा पनि रहेको जिकिर गर्दै २०४७ को संविधानको धारा ३६, ४२ र ५३ का व्यवस्थाहरू अहिलेको संविधानको धारा ७६ को एकीकृत रूपमा भएको दलिल इजलाससमक्ष गर्नुभयो । धारा ७६ तत्कालीन २०४७ को संविधानका धाराको सम्मिश्रण भएको बताउँदै उहाँले वर्तमान संविधानको धारा ७४, ७५, ८५, १०० को व्याख्या विघटन मुद्दामा हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले संविधानमा स्पष्ट नलेखिएको अवस्थामा व्याख्याको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
मैनालीले संविधानको धारा ७६ नै विघटनको मुख्य स्रोत भएको तर्क गर्नुभयो । “धारा ७६ ले विघटनको अधिकार दिन्छ, ७६ (७) मै विघटनको अधिकार छ, धारा ८५ सस्पेन्सिभ अधिकार हो । धारा ७६ (७) राइट हो”, मैनालीले थप्नुभयो, “७६ (७) को व्यवस्था सबै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार पनि हो । सबै सम्भावना ‘इन्जेक्ट’ हुन्छन् । सरकारविहीनताको परिकल्पना संविधान निर्माताले गरेका हैनन् ।”
संविधानको धारा १०० को व्याख्यामा लामो समय खर्च गर्नुभएका उहाँले उक्त धाराको व्यवस्थाअनुसार अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा पनि सरकार गठनका लागि धारा ७६ मै फर्कनुपर्ने अवस्था जानकारी गराउँदै ७६ (७) को व्यवस्था सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रयोग गर्न पाउने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले विघटनको अधिकार धारा ७६ अन्तर्गतका सबै प्रधानमन्त्रीसँग रहने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले बेल्जियम, ग्रिसलगायतका देशमा राजनीतिक विवादकै कारण पनि संसद् विघटन भएको उदाहरण पेस गर्नुभयो ।
त्यहाँ एक पार्टीभित्र मात्र नभई गठबन्धन गरेको दलसँगको विवादका कारणले पनि विघटन भएको तर्क गर्दै उहाँले अन्तरपार्टी कलहका कारण संसद् विघटन भएको तथ्यको स्वीकार नेपालकै यसअघिका विघटनमा पनि रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
२०५१ सालको विघटनले पनि उक्त तथ्य स्वीकार गरेको जिकिर मैनालीको छ ।
