नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्नका लागि सूचना जारी नगरे पनि जरिवाना लगाएको पाइएको भन्दै अधिकारीले जेठ ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको अवधि समाप्त भएपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू–नगराउनू । बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । ’
अदालतले कर असुलको समयावधि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, भन्सार ऐन तथा आर्थिक ऐनको समेत कार्यान्वयनमा अवरोध भएमा बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गर्न पनि आदेशमा भनेको छ ।
विपत्का कारण ऐनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने आर्थिक ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेशमा भनिएको छ । कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गरी उक्त दफाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्य यथाशीघ्र गर्न पनि अदालतले आदेशमा भनेको छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि बन्दाबन्दीको अवधिमा कर तिर्न सरकारले सूचना जारी गरेपछि अधिकारीले नै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । सो रिटमा समेत सर्वोच्चले २०७७ जेठ २८ गते बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिन समय दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अघिल्लो पटक कर असुलीको विषयलाई लिएर सरकार र व्यवसायीबीच विवादसमेत भएको थियो ।
हालको निषेधाज्ञामा कर असुलीबारे आन्तरिक राजस्व विभागले कुनै पनि सूचना हालसम्म जारी नगरे पनि परिस्थिति अघिल्लो पटकभन्दा फरक नरहेको भन्दै सर्वोच्चले ३० दिनको समय उपलब्ध गराउन आदेश गरेको हो ।
