.jpg)
नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार १४ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट प्रारम्भिक बहस सकिएको छ । प्रारम्भिक बहसका लागि संवैधानिक इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो अवधिमा निवेदक पक्षका ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको छ । आइतबार मात्र १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभयो । अधिकांशका समय पाँच मिनेट तोकिएको थियो । सोमबारदेखि विपक्षीका तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ । प्रारम्भमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस हुनेछ ।
निवेदक शेरबहादुर देउवासमेतका तर्फबाट आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले बहस प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा राष्ट्रपतिलाई छनोटको अधिकार नहुने बताउँदै उहाँले उक्त व्यवस्थाअनुसारको कार्यसम्पादन राष्ट्रपतिको दायित्व भएको तर्क गर्नुभयो । धारा ७६ (१), (२) र (३) अनुसार दलहरूले सरकार दिन नसकेमा उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन सांसद स्वतन्त्र रहेको जिकिर भण्डारीको छ ।
यस्तै अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले उपधारा (५) प्रवेशको प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा ७६ (५) को प्रक्रिया प्रारम्भ भएकाले गलत रहेको बताउँदै उहाँले विश्वास मतको व्यवस्था रहेको उपधारा (४) बाध्यकारी रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा विश्वासको मत लिने आधार भए नभएको यकिन गर्ने अधिकार आफ्नो भएको भन्ने तर्क संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत रहेको समेत आचार्यले बताउनुभयो ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले विश्वासको मत छ वा छैन भनेर यकिन गर्ने विषय संसद्को भएकाले राष्ट्रपतिको निर्णय गलत भएको जिकिर गर्नुभयो । सांसदहरूलाई कारबाही गरेको जानकारी दिने निकाय राष्ट्रपति कार्यालयसमेत नभएको पनि उहाँको भनाइ छ । धारा ७६ (५) विशेष प्रकृतिको रहेको बताउँदै उहाँले विश्वासको मत दिएपछि शून्य हुने अवस्था विश्वमा कतै नरहेको बताउनुभयो । समर्थन दिएका सांसदको मत राष्ट्रपतिबाट अवमूल्यन भएको उहाँको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने केपी शर्मा ओलीको निर्णय नै संविधानसम्मत नरहेको बताउनुभयो । अधिवक्ता शङ्कर अधिकारीले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) को प्रक्रियामा भाग लिन नै नपाउने जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता सीताराम अधिकारीले ७६ (५) को कार्यान्वयन राष्ट्रपतिका लागि बाध्यात्मक भएको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता एगराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (२) सँग तुलना गरेर व्याख्या गरिए उपधारा (५) को औचित्य नै समाप्त हुने जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले प्रारम्भिक मस्यौदामा नभएको उपधारा (५) को व्यवस्था विधायिकाले सुझबुझ पूर्ण रूपमा नै राखेको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटन रोक्ने अन्तिम अस्त्रका रूपमा उपधारा ५ को व्यवस्था भएको अधिकारीको भनाइ छ । अधिवक्ता ललित बस्नेतले उपधारा (५) पृथक् परिकल्पना भएको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको कदम त्रृटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत गलत कार्य गरेको भन्दै सर्वोच्चले करेक्सन गर्नुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।
समय व्यवस्थापनमा विवाद
आइतबार निवेदक पक्षको बहस सकिएपछि सोमबारदेखि विपक्षीको बहस प्रारम्भ हुँदैछ । सरकारी वकिलका तर्फबाट मुद्दाको प्रतिरक्षा प्रारम्भ हुनेछ । सरकारी वकिल र अन्य प्रत्यार्थीका कानुन व्यवसायीका लागि इजलासले १५ घण्टा समय दिएको छ । जसमा सरकारी वकिलसँगै प्रत्यार्थी तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीका लागि समय लागू हुनेछ ।
तर, समय व्यवस्थापनमा सरकारी वकिल र सभामुख अग्नि सापकोटाका निजी कानुन व्यवसायीबीच विवाद देखिएको छ । सभामुखका कानुन व्यवसायीले आधा समय नै माग गरे पनि महान्यायाधिवक्ताले उक्त समय नदिने इजलासमै बताउनुभएको छ ।
आइतबारको बहस सकिएपछि समन्वयका लागि दुवै पक्षले आफ्ना कुरासमेत राखेका छन् । जसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले एक घण्टा समय दिने बताउनुभयो । बडालले भन्नुभयो, “हामी रिट निवेदनको विपक्षमा बहस गर्दैछौँ । सबै विपक्षीको अवस्था त्यही हो तर उहाँहरूका तर्फबाट रिट जारी गरी पाउँ भनेर लिखित जवाफ परिसकेको छ । यसमा हामीले उहाँहरूलई एक घण्टाभन्दा समय दिन्नौँ भनेका हौँ ।”
सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायी श्यामकृष्ण खरेलले समय अपुग भएको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बाँकी थप गर्नुपर्ने भएमा ३० मिनेट थपौँला भन्ने जवाफ दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारी वकिलसमेत अन्य प्रत्यार्थीका कानुन व्यवसायीलाई भने १४ घण्टामा बहस सम्पन्न गर्न भन्नुभयो ।
यो पटक सरकारी वकिलको नेतृत्व महान्यायाधिवक्ता बडालले गर्दै हुनुहुन्छ । यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्नि खरेलले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै हुनुहुन्छ । साथै नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलगायतका सरकारी वकिल पनि प्रतिरक्षामा आउनुहुनेछ ।
सभामुखका तर्फबाट यो पटक पाँच जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तय भएको छ । यसअघि पनि बहस गर्नुभएका श्यामकृष्ण खरेल, लवकुमार मैनाली र श्रीकृष्ण सुवेदीले निरन्तरता पाउनुभएको छ । अघिल्लो विघटनमा उहाँहरू तीनै जनाले बहस गर्नुभएको थियो । यो पटक वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने र अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले सभामुख सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्नुहुनेछ ।
