कृष्णमुरारी भण्डारी
आजको आलेख चार कुरामा केन्द्रित छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पार गरेको सय वर्ष, गणतन्त्र नेपालको नयाँ युगमा अगाडि सारिएका विषयवस्तु, सर्वोच्च अदालतको बहुप्रतिक्षित असार २८ गते हुने फैसला र नेकपा (एमाले)का नेताहरूबीचको एकता प्रयास । यी विषयले वर्तमानका जरुरी सवालहरू सम्बोधित हुने र विषयवस्तुले पनि उचित निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीनको प्रतिबद्धता
गएको मङ्गलबार चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले विश्वका एक सय साठीभन्दा बढी देशका नेताहरूलाई एकैपटक सम्बोधन गर्दै जनताको खुसी र प्रगति खोज्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो भन्नुभएको छ । सीको सम्बोधन हाम्रा लागि निकै अर्थपूर्ण, मननयोग्य र दूरगामी महìवको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा तीनतिरबाट भारतवेष्टित राष्ट्रलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्र बनाउन राष्ट्रपति सीको अहं भूमिका रहेको थियो । भुइँचालोले लथालिङ्ग र आहत भएको नेपालमाथि जनताको संविधान जारी भएपछि भारतले ०७२ सालमा ज्यानमारा नाकाबन्दी लगायो । त्यो अप्ठेरो समयमा उत्तरी छिमेकका राष्ट्रपति सीले ठूलो गुन लगाउनु भयो । सार्वभौम, स्वतन्त्र, भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपाललाई आफ्नो भूमिबाट प्रशान्त महासागरसम्म पुग्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो । भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हक स्थापित गर्ने पारवहन सन्धि सम्झौता गरेर प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर गरी सार्थक बनाइदिनु भयो ।
र, प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालमा नेपालको औपचारिक भ्रमण गरी नेपाललाई भूजडित राष्ट्रको रूपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । नेपाल चीन सम्बन्धमा राष्ट्रपति सीले देखाउनु भएको तत्परता र प्रदर्शन गर्नुभएको मित्रता अत्यन्त महìवपूर्ण साबित भएको छ । सीले मङ्गलबार पनि भन्नुभयो, सबै देशका जनतामा विकासको फल अझ व्यापक र अधिक समान रूपमा वितरण हुनुपर्छ किनभने विकास सबैको अधिकार हो र यो कसैको विशेष अधिकार होइन ! सीको यो सम्बोधनले चीनको विश्वव्यापी प्रभावको व्यापकतालाई थप पुष्टि गरेको छ ।
सर्वोच्चमा सबैको नजर
यतिखेर सबै नेपालीको ध्यान सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । आगामी सोमबार अर्थात् असार २८ गते । पाँचै सेन्स त्यही दिनमा हुने निर्णयलाई पर्खिरहेका छन् । कतिसम्म भने असारमा धान रोप्न लागेका रोपार, बाउसे, हली, ब्याडे र बेठी गाउनेहरूको सम्म ध्यान २८ गते हुने अदालतको फैसलामा गएर अड्किएको देखिँदैछ ।
त्यसैले अदालतको विचाराधीन विषय भए पनि यो यस्तो आमसरोकारको विषय हो कि जोसुकै पात्र, बुद्धिजीवी, चियापसलको जमघट, पारिवारिक भेटघाट, जुवाडेको खालमा समेत यही फैसलाको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । दल, प्रशासक, सुरक्षा निकायदेखि बैङ्करसम्म सर्वोच्च अदालतले देशलाई कता लैजान्छ भन्ने चियो चर्चो, चासो र महìवको विषय बनेको छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार बारेमा संविधानमा लेखिएको छ । संविधान पल्टाएपछि धारा र उपधारामा ती सबै कुरा भेटिन्छन् । तर त्यसको अभ्यास र राज्यका तीनवटै निकायको लक्ष्मणरेखा यतिखेर कोरिनुपर्छ । किनभने ‘स्ट्रकचर’ (संरचना) ‘फङसनल’ (कार्य) र सम्बन्ध स्पष्ट नहुँदा बारम्बार विवाद सिर्जना हुन पुगिरहेको छ । सर्वोच्च अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अदालत हो । त्यसैले संविधानको प्रयोग सही र उपयुक्त भएको छ कि छैन निरुपण गर्ने काम यसै अदालतको हो । संविधान र कानुनको अक्षर, शब्द, धारा, उपधारा तथा दफा, उपदफा र प्रस्तावनासमेतको भावना के रहेको छ ? छिनोफानो अदालतबाट हुने हो ।
राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापक भन्छन्–“संसद् विघटन ठीक कि बेठीक मुद्दा अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको छ । संसद् विघटन भई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भयो । तर सभामुखको पद कायम छ, सांसदहरूको पद गयो । संसद् रहँदासम्म मात्र क्रियाशील हुने परिकल्पना गरिएको छ । सभामुख त्यही सभा जीवित हुँदा मात्र क्रियाशील हुने हो । संसद् रहँदा मात्र सभामुख ‘फङसनल’ रहन्थ्यो । त्यसपछि सभामुखको आलङ्कारिक पहिचान (सेरेमोनियल, सिम्बोलिक आइडेन्टिटी) मात्र बाँकी रहन्छ ।”
यस पाटोमा कुरो प्रष्टिन बाँकी नै देखियो । प्राध्यापकले नयाँ सवाल उठाउँदै भन्नुभयो, बुद्धिजीवी, विश्लेषक, पत्रकार कसैले यतातिर ध्यान दिएका छैनन् । जसले गर्दा सभामुखको गरिमा जस्तो सम्मानयुक्त हुनुपथ्र्यो त्यस्तो हुन पाएको छैन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले सभामुखको गतिविधि र क्रियाशीलताको बारेमा निक्र्योल गरिदिनुपर्छ ।
उहाँ थप्नुहुन्छ, “सभामुखको भूमिका अहस्तक्षेपकारी हुनुपर्छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र पूर्व सभामुखहरू बोलाएर बैठक गर्ने, सरकारविरुद्ध अदालत जाने गर्नु हुँदैन । सभामुख भनेकै संसद् हुँदा मात्र क्रियाशील हुने हो । सदनमा पनि सभामुख बादीप्रतिवादीको विवादमा एउटा पक्ष समात्ने पद होइन । सभामुखलाई सदनमा मत दिने अधिकार पनि हुने छैन । मत बराबर भयो भने मात्र सभामुखले त्यस्तो बेलामा निर्णायक मतदान गर्ने हो । सभामुख सेरेमोनियल मर्यादामा बस्ने हो । सभामुख कार्यकारी होइनन् ।”
दुर्लभ अवसर
२०७४ साल फागुन ३ गते नयाँ सरकार बन्यो । ०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो र त्यसपछि सम्पन्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ सरकार बनेको हो । नयाँ युगको सरकारले सुुरुको वर्षमै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियान बोकेको थियो । स्पष्ट ‘भीजन, मिसन र गोल’ सहित सरकार अगाडि बढ्यो । एक वर्षमा सरकारले गरेका कामहरूको फेहरिस्त हेर्ने हो, सिंहावलोकन, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल नयाँ युगमा छ र यसले फड्को मार्छ भन्ने विश्वास जागृत भएको थियो । नेपालले अन्तर्राष्टिय फोरमहरूमा जवर्जस्त उपस्थिति जनायो ।
संसारभर गणतन्त्र नेपालले नवीन सन्देश प्रवाहित ग¥यो । ठूलो आशा, विश्वास र भरोसा पैदा भयो । नयाँ पुस्ता यतिधेरै आशावादी भएको थियो कि विदेश गएका र विदेश जाने तयारीमा रहेकाहरू पनि स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने जागरण युवाहरूमा सिर्जना भइरहेको थियो । स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा साँच्चै हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौंँ भन्ने भाव युवा पुस्तामा ‘वेल कम्युनिकेट’ हुँदै थियो । वास्तवमा यस्तो अवसर इतिहासमा विरलै आउँछ ।
सम्बन्ध सुधार
गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारले दुई वर्ष पूरा नगर्दै भारतसँग सम्बन्ध सुधार ग¥यो । चीनसँगको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥यायो । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा समेत नेपालको परराष्ट सम्बन्धले दह्रो उपस्थिति जनाउन थाल्यो । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्राध्यापक महेन्द्र पाण्डेका सल्लाहकार अश्विन पुडासैनी भन्नुहुन्छ–‘‘गणतन्त्र स्थापनापश्चात् नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई स्वर्णीम सम्भावनाको युगको रूपमा चित्रण र विश्लेषण गर्न थालिएको थियो । नजीकका छिमेक क्षेत्रीयस्तरमा मात्र होइन अन्तर्राष्टिय जगतबाटै नेपालले विकासको फड्को मार्नेछ र युग परिवर्तनसहितको नयाँ सभ्यता सुरुवात गर्नेछ भन्ने लहर नै आएको थियो ।’’
तर संसद्मा झण्डै दुईतिहाई मत प्राप्त सरकारले दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दा नगर्दै घनघोर घेराबन्दीमा प¥यो । पार्टीको घेराबन्दी, परजीवीहरूको अतिरिक्त सक्रियता, माफियाहरूको विगविगीले सुषुप्त रूपमा सरकारको अग्रगामी कदममा अवरोध सिर्जना ग¥यो । जसले आजको दिन २०७८ साल असार २५ गतेको अन्योलपूर्ण अवस्थामा पु¥यायो । अब तीन दिन बाँकी छ– २६, २७ र २८ गते ! यी तीन दिन यति महìवपूर्ण छन् कि त्यो पर्खाइले एउटा निकास दिनै पर्ने भएको छ ।
यो बेलामा सबै कुरा प्रष्ट्याएर सर्वोच्च अदालतले यस्तो ‘वाइज’ अर्थात् सुझ बुझ पूर्ण, सर्वस्वीकार्य न्याय दिन सक्नुपर्छ जसले समाज रूपान्तरणमा अहिलेसम्म उत्पन्न गरिएका अवरोधहरूलाई निर्मूल गर्न सकोस् । न्यायालयप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोषा कायम गर्न सकेमा न्यायमूर्तिहरूले नयाँ पुस्ताको लागि समाज रूपान्तरणमा नयाँ आशा, विश्वास र भरोषा समेत जागृत गर्न सक्नेछन् ।
निराशाको रूपान्तरण
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक भन्नुहुन्छ, “अहिलेको निराशाजनक र सबै क्षेत्रमा बाहुल्य रहेको भ्रष्ट, इमान नभएको, भविष्य नसोच्ने, काइते, दरिद्र, दहिच्युरे र आफ्नो लाभका लागि जे गर्न पनि तयार भन्ने ‘पर्सेप्सन’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्मूल गर्न सक्यो भने हामी पुन जागृत हुनसक्छौं । नयाँ पुस्ताले एक वर्ष यता गुमाएको आशा र डगमगाएको उनीहरूको विश्वास फेरि लीकमा आउन सक्छ । यो लरतरो उपलब्धि पनि हुने छैन । यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको लक्ष्मण रेखा प्रष्ट्याउने, व्याख्या गर्ने र न्यायप्रणालीप्रतिको आशा, भरोसा र विश्वास नयाँ पुस्तामा कायम राख्ने अवसर बन्न सक्छ । राजनीतिक दलमा देखापरेका अराजक, अपचलन र विकृति सदाका लागि अन्त्य पनि गरिदिने यो स्वर्णीम अवसर हो, प्राध्यापक दाबी गर्नुहुन्छ । राजनीतिक दलमा रहेर आफ्ना स्वार्थका लागि दल बदलु र अरूलाई अगाडि सार्ने, भूमिगत षड्यन्त्र गर्ने, अध्यारा कोठामा सम्मिलित हुने संस्कृति सदाका लागि अन्त्य गर्दिन सक्छ ।”
समाजशास्त्रका प्राध्यापक भने यहींनेर थप्नुहुन्छ–“सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलाले समाज रूपान्तरणको गतिलाई पनि सही निकास दिन सक्छ । त्यसैले त्यो फैसला नेपालको राजनीतिक, संसदीय एवम् समाज रूपान्तरणका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुनसक्छ ।” उहाँ आशावादी हुँदै भन्नुहुन्छ, न्यायालयले जे पनि गर्नसक्छ भन्ने कुराको अन्त्य हुनसक्छ । किनभने, न्यायमूर्तिहरू पनि यही समाजका अवयवहरू हुन् । राजनीतिक नेता र बुद्धिजीवीहरू पनि यही समाजका अङ्ग हुन् । मुलुक बिग्रियो, राजनीति बिग्रियो, दल बिग्रिए, अदालतप्रतिको विश्वास डगमगायो भने स्वयम् न्यायाधीश र उनका सन्तानहरूमा समेत नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्छ । त्यसले नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ । समाज बौद्धिक पलायन तर्फको उत्कर्षतिर लाग्न सक्छ । यसको दोष पुस्तौंँपुस्तासम्म न्यायमूर्तिमाथि जान्छ । त्यसैले न्यायमूर्तिले इमान, धर्म, विवेकलाई समय, संविधान र सभ्यताको समेत ख्याल गरेर निर्णय दिनैपर्छ । यो दबाब न्यायमूर्तिहरूमाथि तीव्र रूपमा परी पनि रहेको प्राध्यापकको ठम्याइ छ ।
एमाले एकता
पार्टी एकताको लागि गठन भएको कार्यदलको छलफलले निकास दिनसक्छ ? नेपालमा लामो समयदेखि भइरहेको अन्तरपार्टी सङ्घर्षलाई मिहिन रूपमा केलाइरहनु भएका राजनीतिशास्त्रका ती प्राध्यापक भन्नुहुन्छ–“दुई पुस्ता अर्थात् पहिलो र दोस्रो पुस्ताले आफूलाई केन्द्रबिन्दूमा नराखीकन पार्टी एकताबाट र सिङ्गो नेकपा (एमाले)बाट जनतालाई हुने लाभ, समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली अभियानप्रतिको आफ्नो दायित्व र नयाँ पुस्ताका लागि कार्यदलका सदस्यहरूले समर्पण, त्याग र सहजीकरण गर्न चाहे भने र गरे भने असार २८ गते अगावै तार्किक निष्कर्षमा पुग्नसक्छ एमाले । एकीकृत, एक ढिक्का र समाज रूपान्तरणको संवाहक बनेर स्थापित हुनसक्छ एमाले ।” तर प्राडा औँला ठड्याउँदै प्रश्न गर्नुहुन्छ –“टास्क फोर्स र पहिलो पुस्ताका नेताले आफू र गुटगत स्वार्थ त्याग्न सक्छन् ? जो एकताको सहजीकरण गर्न लागेका छन् तिनैले आफ्नो र आफ्नो समूहको स्वार्थ त्याग्न तयार हुन्छन् ? मुलुक, पार्टी र जनता, नयाँ युगको आवश्यकता र नयाँ सभ्यता सुरुवात गर्न प्रतिबद्ध हुनसक्छन् ? हुने हुन् भने चौबीस घण्टाभित्र पार्टी एकताको सगौरव घोषणा हुनसक्छ ।” चुरो कुरो यही हो ।
