काठमाडौँ, असोज ६ गते । मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सत्तारुढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बुधबार साँझ बसेको बैठकले यो हप्ताभित्र नै सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद विस्तार र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापनका सम्बन्धमा पनि छलफल गरेको छ ।
छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको पूर्णता र अध्यादेश सम्बन्धी छलफल भएको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् आज (बुधबार) पनि विस्तार भयो नि उहाँले भन्नुभयो– केही दिनमा थप विस्तार हुदै जान्छ ।
‘सरकारको पूर्णताका सम्वन्धमा आज शीर्षनेताहरुबीच छलफलमात्र भएको हो, उहाँले थप्नुभयो– अब चाडै विस्तार हुन्छ । त्यसैका लागि त नेताहरु छलफलमा हुनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार, विहीबार/शुक्रबार सम्ममा काँगे्रस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट थप मन्त्रीको नाम सिफारिस हुने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त सरकार गठबन्धनमा सहभागी पार्टीलाई मन्त्रीका लागि नाम माग्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिंहदरबारस्थित काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गर्नुभएको बताइएको छ । काँग्रेसको भागमा तीन मन्त्रालय बाँकी रहेका छन् ।
त्यस्तैं, नेकपा माओवादी केन्द्रले विहीबारसम्ममा मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले मन्त्री छनोटको जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको जानकारी दिनुभयो । माओवादी केन्द्रको भागमा छ मध्ये चारवटा मन्त्रालयहरु बाँकी छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) पार्टी भने राजनीतिक दलसम्वन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आएपछिमात्र सरकारमा सहभागी हुने बताउदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नरोक्न सुझाव दिनुभएको छ ।
एकीकृत समाजवादी र जसपाको भागमा ६–६ वटा मन्त्रालय छुट्याइ बाँकीलाई पूर्णता दिन सकिने जिकिर उहाँहरुको छ । बैठकमा जसपा परिषद् संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई, काँग्रेस महामन्त्री खड्का, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा रहेको छ । सत्ता गठबन्धनका यी दुई घटकले त्यसलाई फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागितामा समस्या देखाएका छन् ।
