काठमाडौं, कात्तिक ६ गते । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि 'युएनएफसीसीसी' पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलन 'कोप–२६' मा नेपालले हिमालमा हिउँ पग्लिएको विषयलाई प्रथमिकता दिने भएको छ ।
सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत तीन हजार भन्दा बढी हिमाल भएको देश नेपालले यो सम्मेलनमा ‘माल्ट माउन्ट’को मुद्दा प्रमुख रुपमा उठाउने तयारी गरेको छ। कात्तिक १५ गतेदेखि शुरु हुने कोप–२६ मा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिएर हिमरेखामाथि चढ्न थालेपछि यो मुद्दाका विषयमा समग्र देशको सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको संयुक्त अवधारणापत्रमा समेत उठेको छ ।
जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी पक्ष मुलुकहरुको २६ औं सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहभागी जनाउनु हुने भएको छ । सरकार प्रमखको नेतृत्वमा सहभागिता जनाउने भएपछि जलवायु जन्य क्षति र हानी नोक्सानीको मुद्धालाई विशेष प्राथमिकता दिएर उठाउने तयारी नेपालले गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा आठ हजार मिटर माथिका मात्र आठ वटा हिमाल रहेका छन् भने बाँकी सानासहित ४०४ वटा हिमाल सरकारले पहिचान गरी आरोहणका लागि खुल्ला गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर बढी नेपालले सामना गर्नु परेकाले यी विषयसँगै यी मुद्दा प्रमुख हुनेछ, उहाँले भन्नुभयो । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्रभाव पारेको उहाँको भनाइ छ ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा र्पुयाउने रोडम्याप कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडीसी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको जलवायू परिर्वतन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. राधा वाग्लेले बताउनुभयो । विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा एक दशमलव आठ डिग्रीसम्म तापक्रम बढेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको डा. वाग्लेले बताउनुभयो ।
कात्तिक १५ देखि २६ गते सम्म बेलायतको ग्लास्गोमा हुने कोप–२६ सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानी–नोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता एनडीसी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषयमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस पटकको सम्मेलन नेपाललगायत विश्वमै सिर्जित जलवायु परिवर्तनका नयाँ र अति प्रभावशाली घटनाका कारण पनि छलफलका लागि महत्वपूर्ण हने वाग्लेले बताउनुभयो ।
यो १२ वर्ष पछिकै ठुलो सोमबार देखि बुधबार सम्म भएको बर्षा र हावाहुरी एउटा उदाहारण हुने उहाँको भनाई छ । पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने प्रतिबद्धताका साथै विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो । सो रोडम्यापअनुसार नेपाल प्रतिबद्ध छ भनेर मन्त्रालयले रणनीतिक योजनासहित प्रतिवेदन पेश गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले सम्मेलनमा उठाउने गरी जलवायुजन्य परिवर्तनबाट नेपालको संवेदनशीलता तथा जोखिमबारेमा पनि रणनीतिक प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्मेलनमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नोभेम्बर १ देखि २ सम्म आयोजना गर्ने ग्लोबल लिडर समिटमा समेत सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।
यो समिटमा विश्वका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुको सहभागिता हुनेछ । मन्त्रालयले सम्मेलनको तयारीका लागि महाशाखा प्रमुख वाग्लेको संयोजकत्वमा उपसचिव राजु सापकोटा, सिर्जना श्रेष्ठ, र मिलन ढुंगाना सदस्य तथा उपसचिव अरुणप्रकाश भट्ट सदस्य सचिव रहेको स्टेरिङ कमिटी गठन गरेको छ ।
