नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । सङ्घीय संसद्का पछिल्ला दुई अधिवेशनमा ‘बिजनेस’ व्यवस्थापन हुन नसक्दा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन गर्जो टार्ने बहाना बने । पर्याप्त विधेयक भएर पनि दलीय सहमति नहुँदा सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन सकेन । त्यो अवस्थामा आयोग र संसदीय समितिका वार्षिक प्रतिवेदन नै व्यवस्थापनको कार्यसूची बन्यो ।
सदनको गर्जो टार्ने आधार बनेका यस्ता प्रतिवेदनको औचित्य यत्तिमै सीमित छ । प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल तथा सरोकारवालालाई सुझाव दिने अवस्था भने अझै बनेको छैन । प्रतिवेदन पेस हुन्छन् तर छलफलको प्राथमिकतामा भने कहिल्यै पर्दैनन् ।
हरेक वर्ष संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुने गरेका छन् तर प्रतिवेदन छलफल नभएर थन्कन्छन् । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन भने अपवाद हो, जुन सार्वजनिक लेखा समितिले हरेक वर्ष छलफल गरी आवश्यक सुझाव सरोकारवाला निकायलाई दिने गर्छ । अन्य आयोगका प्रतिवेदनले महत्त्व पाउँदैनन् ।
संविधानको धारा २९३ को व्यवस्था राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनलगायतको काम–कारबाही अनुगमन, मूल्याङ्कन र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका समितिले प्रतिवेदनमा पनि आवश्यक निर्देशन र राय दिन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, उक्त संवैधानिक दायित्व परिपालनामा संसदीय समिति चुकिरहेका छन् ।
संवैधानिक आयोगले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने गर्छन् । यस्तो प्रतिवेदन सरकारका माध्यमबाट सदनमा पेस हुन्छ । सदनमा वितरीत प्रतिवेदन क्षेत्राधिकारअनुसार समितिले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७० ले समिति र क्षेत्राधिकार तोकेको छ । सोअनुसार महालेखाको प्रतिवेदन लेखा समिति, निर्वाचन, अख्तियार, लोकसेवा आयोगजस्ता प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकार पर्छ ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति र अन्य आयोगका प्रतिवेदन महिला तथा सामाजिक समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । तर, आयोगका प्रतिवेदन छलफल नहुँदा संवैधानिक निकायले विधायिकाबाट पाउनुपर्ने पृष्ठपोषण पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ आयोगका गतिविधिमा सदनमार्फत नागरिक सहभागिता र सक्रियतामा कमी भइरहेको छ । तर, संसदीय समितिले व्यवस्थित रूपमा छलफल अघि बढाउन सकेका छैनन् । सदनमा पेस भएका प्रतिवेदन क्षेत्राधिकारअनुसारका समितिमा पठाइने गरिएको छ ।
किन हुँदैनन् छलफल ?
संसदीय समितिले आयोगका प्रतिवेदन छलफलको अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको स्वयं समिति सभापतिको भनाइ छ । समितिले छलफल गरेर सदनमा प्रतिवेदन नै दिन सक्ने अधिकार भए पनि त्यो प्रयोग हुन नसकेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल बताउनुहुन्छ । समितिले प्रतिवेदन छलफललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । सभापति पोखरेल भन्नुहुन्छ, “निकै विरलै अभ्यास छ । हामीले पर्याप्त छलफल गरेर छलफलको प्रतिवेदन सदनमै दिन सक्ने क्षेत्राधिकार छ तर यो अभ्यास भएको
