काठमाडौं, कात्तिक २५ गते । आगामी फागुन २१ गते राष्ट्रियसभामा एक तिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ । वि.सं. २०७५ असार ४ गते भएको गोला प्रथाद्वारा चारवर्षे पदावधि कायम भएका सदस्यको पदावधि सकिन लागेको हो । यद्यपि राष्ट्रिय सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका लागि निर्वाचन आयोग र सरकारबीच छलफल भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी लिनुभयो । ‘सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।
आयोगले यस विषयमा सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । निर्वाचनको लागि चाहिने बजेट पनि निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मात्रै हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि गर्नुपर्ने कामहरु आयोगले गर्न बाँकी छ । तर, आयोगले निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने नियमित कामहरु भने गरिराखेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यद्यपि निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा हुनुपर्छ । आयोगलाई निर्वाचन तयारीको लागि समय चाहिन्छ ।
चुनावका कतिपय तयारी निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्रै शुरु हुने हुन्छ । जस्तै बजेट प्रस्ताव गर्ने, दल दर्ता गर्ने, दाबि विरोध गर्ने, मनोनय गर्ने, मनोनयनमाथि दाबि विरोध गर्नेलगायतका कामहरु निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्रै शुरु हुन्छन् ।’ यस हिसाबले सरकारले निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।
निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट प्रस्ताव गर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी, मतदाता नामावली सङ्कलन मङ्सिर पहिलो साताबाट शुरु गर्ने आयोगले जनाएको छ । ‘मतदाता नामावलीको व्यवस्थापन एवं अद्यावधिक गर्ने काम आयोगले गरिराखेको छ । ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट यो काम भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आयोगले विशेष मतदाता नामावली सङ्कलन अभियान सबै पालिकातहमा शुरु गरेकाे छ । पालिकातहमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने अर्थ मन्त्रालयमा आयोगले बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
बजेट प्राप्त भएपछि आयोगले सम्भवतः मङ्सिरको पहिलो हप्ता ७–८ गतेबाट पालिकास्तरमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम शुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि आयोगले आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग साढे आठ करोड बजेट माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे छलफल भइरहेको छ सम्भवत् एक–दुई भित्र मन्त्रालयबाट यसबारे खबर आउने उहाँले बताउनुभयो । ‘पालिका स्तरमा मतदाता नामावली सङ्कलन अभियानका लागि साढे आठ करोड लाग्ने अनुमान छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकास गर्नासाथ अभियान शुरु हुन्छ ।
सम्भवत मङ्सिर ७–८ गतेबाट शुरु हुन्छ । मतदाता सङूकलन अभियान पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पालिकाहरुको हकमा १० दिनसम्म चल्नेछ भने तराई र सहरका पालिकाहरुको हकमा १५ दिनसम्म अस्थायी स्टेसन कायम चल्नेछ ।’ त्यस्तै आयोगले राजनीतिक दलको विधानमा एकरुपता ल्याउन सबै राजनीतिक दललाई विधान ढाँचा पठाएर सुझाव मागेको छ । दलहरुको फरक–फरक ढाँचामा विधान हुँदा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि आयोगले एकरुपता ल्याउन खोजेको हो । आयोगले १९ परिच्छेदमा ८८ वटा विषय अनिवार्य समेट्नुपर्ने गरी २२ पृष्ठको विधान ढाँचाको मस्यौदा तयार गरेको दलहरुलाई सुझावका लागि पठाएको जनाएको छ ।
