नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । न्यायपालिकाको वर्तमान विवादबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परामर्श थाल्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायिक आचारणमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीश आन्दोलित भएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले विवादमा चासो नलिएको आरोप सरोकारवालाले लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले परामर्श थाल्नुभएको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई न्यायालयको वर्तमान विवादबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले पनि जानकारी गराउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षहरूसँग बिहीबार भएको परामर्शपछि मन्त्री बडूले प्रधानमन्त्रीलाई विवादबारे जानकारी गराउनुभएको हो । बार पदाधिकारीहरूले विवादबारे निकासका लागि पहल गर्न कानुनमन्त्रीमार्फत आग्रह गरेका हुन् ।
विवाद चाँडो समाधान होस् भन्ने सरकारले चाहेको मन्त्री बडूले बताउनुभयो । सम्बद्ध पक्षहरूसँग भएको छलफलपछि सोही जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री बडूले भन्नुभयो, ‘‘हिजो पनि मैले कुराकानी गरेँ । छलफल भइरहेकै छ । यो विषयमा मैले पहल गरेको छु । समग्र पक्षको कुरा सुनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि आग्रह गरिसकेको छु । विवाद समाधानका लागि उहाँहरूकै अग्रसरता आवश्यक पर्छ । न्यायालयभित्रैबाट निकास होस् भन्ने चाहन्छौँ । धेरै समय अब लिनुहुन्न । कुनै अप्रिय अवस्थाको सिर्जना हुनुहुन्न ।’’
इजलास गठन भएर पनि न्याय सम्पादन हुने अवस्था नबनेमा सबैको सरोकारको विषय बन्ने मन्त्री बडूले बताउनुभयो । जनताको सरोकारको विषय जोडिएपछि सरकारको पनि सरोकारको विषय बन्ने उहाँको भनाइ छ । तर प्रधानमन्त्री स्वयं पनि वर्तमान विवाद न्यायालयभित्रबाटै समाधानको पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वर्तमान विवाद समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरे पनि जबराले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएपछि हटाउने विकल्प रहेको महाभियोगबारे दलहरूबीच छलफल नभएको भन्दै बारलगायतका सङ्गठनले आलोचना गर्दै आएका छन् । विभागीय मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई विवादबारे जानकारी गराए पनि सत्ता साझेदार तथा विपक्षी दलको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकरण पर्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको, कार्यकारी पदको भागबन्डामा सामेल भएको, न्यायिक शुद्धीकरणको बाधक बनेको लगायतका आरोप लगाएर कात्तिक ८ गतेदेखि उत्पन्न विवाद न्यायालयमा जारी छ ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि संवैधानिक निकायको नियुक्तिउपर परेका मुद्दाको नियतवश सुनुवाइ नगरेको पनि आरोप लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर पछिल्ला दिनमा सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ नियमित रूपमा प्रभावित भइरहेको छ ।
