काठमाडौं, मङ्सिर १८ गते । सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद समाधान संसद्बाट मात्र हुने विज्ञले बताएका छन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सर्वोच्चमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने साँचो संसद्सँग मात्र रहेको बताउनुभएको छ ।
विगत डेढ महिनादेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आइरहनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको विवाद उग्र बन्दै जाँदा गत कात्तिक ८ गतेबाट सर्वोच्चमा इजलास प्रभावित हुँदै आएको छ । नागरिकको संवैधानिक तथा कानुनी हकको संरक्षक गर्ने सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पदानको दायित्वबाट च्युत भएको भन्दै यसप्रति सबैले चासो राख्दै आएका छन् ।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म प्रदर्शन नरोकिने बताउनुभएको छ । कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशले गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा खोजेर राजनीतिक सौदाबाजी गरेको, न्यायपालिकाको नेतृत्व अक्षम भएका कारण न्यायमा अवरोध र विचलन आएको, पेशी तोक्ने प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
यसैले कात्तिक ८ गतेबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर कानुन व्यवसायीले इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । न्यायालयमा देखिएको विवादले सर्वोच्चमा सुनुवाइ नहुँदा जनताको न्यायिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । यही मङ्सिर १५ गतेबाट सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू भएको छ । गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि कानुन व्यवसायीको आन्दोलन रोकिएको छैन । न्यायालयको काम लामो समयदेखि प्रभावित हुँदा त्यसको सिधा असर नागरिकमा पर्दै आएको छ । विवाद समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटकपटक छलफल गरिसक्नु भएको छ । लामो समयदेखि चर्किएको विवादको ठोस निकास निस्कन सकेको छैन ।
संसद् अधिवेशन नचल्दा विवादको टुंगो लागेन
संविधानविद् अधिकारीले संसद् अधिवेशन तत्काल सुरू नहुँदा सर्वोच्चको विवाद टुंगो नलागेको बताउनुभयो । संसद् अधिवेशनमा नरहेका कारण सबै राजनीतिक दलहरु तटस्थ बसेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश मात्र आरोपित होइन, राजनीतिक दलहरु पनि आरोपित छन्’, अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अब संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । अब कुनै पार्टी तटस्थ भएर बस्न सक्दैनन् । त्यसले केही न केही निकास दिनसक्छ ।’
कानुन व्यवसायीको विरोध थामिने अवस्था नबन्दा अड्डा, अदालत र न्यायिक प्रशासनलाई गम्भीर असर गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । संसद् सुरु हुने बित्तिकै सर्वोच्चको विवादबारे प्रस्ताव पुग्ने डा. अधिकारीको विश्वास छ । जसले गर्दा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आम नागरिकको दबाब र आफ्नो इज्जत जोगाउन पनि संसद्मा यस विषयमा बोल्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । सामाजिक र राजनीतिक कार्यकर्ता भएको नाताले संसद् नेताहरुले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालत होस् वा नेपाल बार एशोसिएसन सबै न्याय प्रशासनको अभिन्न अङ्ग हुन् । यी न्यायिक प्रशासन गतिरोध हुँदा आम जनता प्रभावित हुन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आम जनतामा पनि पीडित र विभेद खेपेका बढी प्रभावित हुन्छन् । उनीहरु न्यायका लागि न्यायको दैलोमा नै जाने हो । अब न्यायिक क्षेत्रमा चुनौती हुँदा वकिल चुप लागेर बस्नु उहाँको आदर्श बमोजिम हुँदैन ।’
न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही तथा बर्खास्ती न्याय परिषद्ले गर्छ । पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त दुई जना कानुन व्यवसायी रहन्छन्।
नेपालको संविधान, २०७२ मा संवैधानिक पदहरूको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि अङ्कुश लगाउने अवस्था देखिएको छ ।
