नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते । गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु भएपछि निर्णय सुनाउने (निसु) चरणकासहित ४५ थान मुद्दा पुनः सुरुवातदेखि नै सुनुवाइमा गएका छन् । निर्णय सुनाउने अवस्थाका मुद्दामा समेत गोला प्रणाली लागू हुने निर्णय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेपछि त्यस्ता मुद्दा पुनः सुनुवाइमा जान लागेका हुन् । अब फैसला हुने अवस्थामा रहेका मुद्दाको प्रारम्भिक रूपमा सुनुवाइ हुनेछ । कुल ४५ मध्ये निसुमा राखिएका ११, हेर्दाहेर्दैका २० र इजलासबाट सुनुवाइको मिति तोकिएका १४ मुद्दा पुनः सुनुवाइमा लगिएका हुन् ।
निर्णय सुनाउने चरणमा रहेका, निरन्तर सुनुवाइ (हेर्दाहेर्दै) तथा इजलासले सुनुवाइको मिति तोकिएका कुल ४५ मुद्दा पुनः सुनुवाइमा लगिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले पेसी व्यवस्थापनको नयाँ प्रणाली अवलम्बन भएपछि ती मुद्दा पुनः सुनुवाइमा लगिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘‘गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनमा जाने भएसँगै निसु चरणका, हेर्दाहेर्दैैका र सुनुवाइको मिति इजलासले नै तोकेका मुद्दा पनि सुरुवातदेखि नै अघि बढ्ने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार तीनै प्रकारका गरी ४५ थान मुद्दा पुनः सुनुवाइमा लगिने भएको हो ।’’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायिक निष्ठामा प्रश्न उठेपछि सुरु भएको न्यायाधीशहरूको आन्दोलनले मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको थियो । गोला प्रणालीमा जाँदा यसअघि अन्तिम सुनुवाइ भई निर्णय सुनाउने चरणमा रहेका मुद्दालाई सोही प्रक्रियाभित्र ल्याउने निर्णय भएको थियो ।
कुन कुन जाँदैछन् सुनुवाइमा ?
कुल ४५ थान मुद्दामध्ये निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका ११ थान मुद्दा छन् । ती मुद्दामध्ये कतिपय एक वर्षभन्दा पुराना मुद्दा पनि छन् । निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको घर खाली गराई बहाल भराउने मागसहितको ११ वर्ष पुरानो मुद्दा पनि पुनः सुनुवाइमा जान लागेको हो ।
यस्तै, केही चर्चित मुद्दा पनि पुनः सुनुवाइमा जान लागेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव रोक्न माग गर्दै दायर रिट पनि पुनः सुनुवाइमा जान लागेको हो । कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । अन्तरिम आदेशबाट महाभियोगको प्रक्रिया रोकिएको थियो । मुद्दा भने अझै पनि विचाराधीन छ ।
यस्तै, ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट पनि पुनः सुनुवाइमा गएको छ ।
