काठमाडौं, पुस १३ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि महाधिवेशन प्रतिनिधिबीच २५ वटा समूहमा छलफल जारी छ । २१ औं शताब्दीमा समाजवाद उन्मुख भनिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि भइरहेको छलफललाई अध्यक्ष प्रचण्डले नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ । छलफलमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधिले राजनीतिक प्रतिवेदन २१ औं शताब्दीमा समाजवादको मूल सारमा प्रस्तुत भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
बहसमा ‘टू’ डिजिटको केन्द्रीय समिति
अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि बनेका २५ समूहमध्ये १९ औँ समितिको जिम्मेवारी जगत सिम्खडाले पाउनुभएको छ । उपत्यका विशेष प्रदेशका प्रतिनिधिसँग उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल अगाडि बढाउनुभएको हो । छलफलमा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधिले ‘टू’ डिजिट भन्दा ठूलो केन्द्रीय समिति बनाउनु नहुनेमा जोड दिनुभएको उहाँको भनाइ छ । एमसीसीको विषयमा प्रतिवेदन प्रष्ट हुनुपर्ने विषयसमेत उठेको छ ।
‘अहिले पार्टीमा २ सय ९९ केन्द्रीय सदस्य समिति बनाउने भनिएको छ । ‘टू’ डिजिटभन्दा यो संख्या बढ्न नहुने धारणा अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिले राख्नुभएको छ । यो संख्या बढीमा ९९ मात्रै हुनुपर्ने उहाँहरुको भनाइ छ’, सिम्खडाले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का सम्बन्धनमा डुकमेन्ट प्रष्ट हुनुपर्ने विषय उठेको छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आएको परिवर्तन र यसको अवस्थामाथि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिले जोड दिनुभएको छ ।’
माओवादी कमजोर हुँदा संविधान कार्यान्वयन अप्ठेरोमा परेको भन्दै क्रान्तिकारी कम्युनिष्टको एकता गर्ने विषयमा प्रतिनिधिको मत मिलेको छ । सशस्त्र युद्धको क्रममा अगाडि सारेको प्रचण्डपथ व्यक्ति वा नेताको विषय नभएकाले यसमाथि समेत प्रतिनिधिले गम्भीर छलफल गर्नुभएको छ ।
‘राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि भइरहेको छलफलमा विचार मिल्ने क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता गर्ने र विचार नमिल्नेसँग राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा कार्यगत एकता हुनुपर्छ’, उहाँले थप्नुभयो, ‘प्रचण्डपथ, हिजोको सशस्त्र जनयुद्धले विकास गरेको विचार हो । यो व्यक्ति वा नेताको विषय होइन । यसमाथि प्रतिनिधिका विभिन्न धारणा आएका छन् ।’
विश्व पूँजीवाद, साम्राज्यवादले जलवायु परिवर्तनमा पारेको असर छलफल भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । यससँगै एनजीओ, आइएनजीओको भूमिका कति ठिक र कति बेठीक भन्ने विषयमा समेत प्रतिनिधिबीच गम्भीर बहस भएको छ ।
आन्दोलनलाई थप क्रान्तिकारी बनाउने
केन्द्रीय आयोग, अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोग गरेर तीन आयोगका सदस्यको छलफल काठमाडौंको थापागाउँस्थित काठमाडौं बैंकेटमा जारी छ । आयोगको छलफलका लागि समन्वयको जिम्मा विष्णुपुकार श्रेष्ठले पाउनुभएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका साथै पार्टीको इतिहासको समीक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कम्युनिष्ट आन्दोलनको यो स्थितिलाई कसरी क्रान्तिकारी बनाउने ? कार्यकर्तालाई जनतासँग कसरी जोड्ने ? समाजवाद तय गर्दा उत्पादनको साधनलाई कसरी बुझ्ने ? हिजोदेखि आजसम्मको डिजिटलाइजेसनले समाजवादको स्वरुपमा परेको प्रभाव र उत्पादनका लागि समाजवादीले के गर्नुपर्छ ? यी प्रश्नमाथि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
पार्टीको विधान अनुसार आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांग कोटा प्रतिशतको आधारमा वितरण हुने र यही आधारमा महिला र पुरुषको कोटाको सन्दर्भमा छलफल चलेको छ ।
भूमण्डलीकरण र जलवायु परिवर्तनमाथि बहस
बागमती प्रदेशका प्रतिनिधिको छलफललाई सरल सहयात्रीले समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ छ । उक्त समूहमा भूमण्डलीकरण जलवायु परिवर्तन, यसले पारेको असर र आर्थिक समृद्धिको विषयमा छलफल भएको सहयात्रीले बताउनुभयो ।
‘नवउदारवाद, जो नयाँ भूमण्डलीकृत वित्तीय पूँजीको रुपमा आएको छ । यसमा नयाँ विज्ञान र सूचनाको प्रयोग छ । तर, विश्वका पूँजीपतिको लगानी सीमित उद्योगधन्दामा मात्रै छ । यस विषयमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका विषयमा छलफल भएको छ’, सहयात्रीले भन्नुभयो, ‘नेपाल जस्तो देशमा जलवायु परिवर्तन र यसले व्यक्तिगत जीवन, गाउँदेखि टोल–टोलसम्म पुगेको असरका बारेमा छलफल चलेको छ । आर्थिक समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’
२० औं शताब्दीमा भएको समाजवादको अनुभव विश्लेषण गर्दै पुरानै ढंगको कम्यून मोडलबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न नसक्ने विषय राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । समग्र विकासलाई ध्यान दिँदै र पुरानो अनुभवलाई जोड्दै समाजवादबाट साम्यवादसम्म पुर्याउने विषय प्रचण्डको प्रतिवेदनमा रहेको छ । आठौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन सहमतिमा नभए निर्वाचन प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
पुस ११ गते काठमाडौंमा उद्घाटन भएको माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी रहेको छ । छलफल टुंगिएपछि सुझावलाई समेटेर प्रचण्डको राजनीतिक पारित भएपछि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
अधिकांश समूहले वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र विधान मस्यौदामाथिको छलफल सकाएका छन् । बाँकी समूहले बुधबार अपरान्ह १२ बजेभित्र छलफल सक्नेछन् । समूहगत छलफलका लागि मंगलबार दिनभर समय दिइएकोमा बुधबार अपरान्ह १२ बजेसम्मको समय थप गरिएको छ ।
बुधबार दिउँसो १ बजेबाट प्रज्ञा भवन, कमलादीमा समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । समूहका प्रमुखले समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । प्रत्येक समूह प्रमुखलाई प्रस्तुतिका लागि १५ मिनेटको समय दिइएको छ ।
