देवबहादुर कुँवर
काठमाडौँ, पुस २७ गते । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरको जग्गा भाडामा लगाई ‘रेस्टुरेन्ट’ बनाउने कार्यमा कानुनी त्रुटि तथा प्रक्रियागत कमजोरी दुवै रहेको पुष्टि भएको छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई रेस्टुरेन्ट चलाउन दिएको भनिएको जग्गा पनि सम्झौताभन्दा धेरै बढी रहेको ठहर भएको छ । त्यस कार्यमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई मुख्य दोषी देखाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत भएको छ ।
तत्कालीन विभागीय मन्त्री तथा सचिवको भूमिकाका सम्बन्धमा भने छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिको जग्गामा रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि अनियमित रूपमा संरचनाहरू बन्दै गरेको समाचार यही पुस १९ गते प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि महŒवसाथ यो समाचारलाई स्थान दिएका थिए ।
त्यसैका आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबार दिएको प्रतिवेदनमा यस्तो पुष्टि र कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा क्यान्टिन÷क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि भाडामा लगाइएको जग्गा र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कनसमेत नगरिएको पाइएको छ । बी म्यानेजमेन्टले सम्झौताविपरीत १४ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी आफूखुसी संरचना निर्माण गरेको प्रतिवेदन समितिले दिएको छ । नयाँ संरचना निर्माण गर्दा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास एवं निर्माण स्वीकृतिसमेत लिएको देखिँदैन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तीन दिन लगाएर तयार पारेको २१ बुँदे प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया तथा सम्झौतामा कार्यकारी निर्देशक र बतास समूहबीच आपसी मिलेमतो हुनसक्ने उल्लेख छ । समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्री आलेले तत्काल कार्य रोक्न, निर्मित संरचना भत्काउन आदेश दिँदै छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुभएको थियो ।
जग्गा भाडामा लगाउँदा बोलपत्रको प्रक्रियादेखि निर्माण कार्यसम्म कानुनसम्मत नभएको र बोलपत्र गर्दा ६.३४ आनासहितको क्षेत्र उल्लेख गरे पनि त्यसको निश्चित क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कन नगरिएको सो समितिको सातबुँदे ‘सुझाव एवं निष्कर्ष’सहितको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बी म्यानेजमेन्टले सङ्ग्रहालय समितिसँग पूर्वस्वीकृति नलिई तथा समन्वय नै नगरी नयाँ संरचना बनाउँदासम्म कार्यकारी निर्देशक दाहालले स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन र रेखदेख नगरी जिम्मेवारीबाट पन्छिएको पाइएको छ । जग्गा अतिक्रमण गरी आफूखुसी संरचना निर्माण गर्दा कार्यकारी निर्देशक दाहालबाट तत्कालै रोक्नेतर्फ पहल नगरेको र कारबाही नभएको उल्लेख छ ।
सङ्ग्रहालय समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारीको अधिकारलाई नाघेर कार्यकारी निर्देशक दाहालले नै बी म्यानेजमेन्टसँग सम्झौता गरेको समितिले जनाएको छ । क्यान्टिन/क्याफेटेरिया भाडामा लगाउन दररेट कायम गर्दा चलनचल्तीको बजार मूल्यसमेत आधार नमानी सस्तो मूल्यमा भाडामा लगाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्यहरू रहेको तीनवटा फर्मबीच आपसी मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्य दुई लाख २० हजार ४४०/२६ भन्दा एक हजार १७७/७४ पैसा बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
ठेक्का सम्झौता कार्यमा बी म्यानेजमेन्ट, कार्यकारी निर्देशक दाहाललगायत थप अन्य अधिकारीको संलग्नताका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि अख्तियासँग आग्रह गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि जग्गा सम्याउन नारायणहिटी बगँैचामा रातिको समयमा डोजर चलाई, विभिन्न जातका गुलाफलगायतका वनस्पतिहरू नष्ट गरिएको, तारजालीसहितको पर्खाल, प्रवेशद्वार, मञ्च, टहरा, विश्रामस्थललगायतका नवनिर्मित संरचना भत्काइए पनि बगैँचाको संरक्षणका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने भएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “छानबिन समितिले मुख्य दोषी देखाइसकेपछि कारबाहीका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था छैन”, उहाँले थप्नुभयो, “यसमा संलग्न कसैलाई उन्मुक्ति दिइँदैन । ” प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत ‘राम्रो काम गर्नुभयो’ भन्दै बधाई दिएको जानकारी उहाँले त्यस अवसरमा दिनुभयो । भारत सरकारको २४ करोड भारु आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला बतास समूहलाई होटल सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको सम्बन्धमा पनि छानबिन सुरु गरेको छ ।
त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा भाडामा लगाई रेस्टुरेन्ट चलाउने कार्य आफैँमा गलत भएको बताउनुभयो । क्यान्टिन÷क्याफ्टेरिया सञ्चालनका नाममा गलत प्रक्रिया अपनाई राज्यको संरचना अतिक्रमण गर्नु कानुनविपरीतको कार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले संरक्षणका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने जानकारी पनि दिनुुभयो ।
अब नारायणहिटी दरबारलगायतका कुनै पनि ऐतिहासिक तथा पुराताŒिवक संरचनामा क्यान्टिन÷क्याफे सञ्चालन गर्दा वा भाडामा लगाउन कानुनी मापदण्ड निर्माण गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो । समितिका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहसचिव लुइँटेलका अनुसार समितिले ६.३४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरसहितको परिसर क्यान्टिन÷क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि भाडामा लगाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर बतास समूहकै तीनवटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराई बी म्यानेजमेन्टले ठेक्का हात पारेको देखिन्छ । यसमा विभागीय मन्त्रालयको स्वीकृत नलिई सम्झौता गरेको पाइएको छानबिन समितिको ठम्याइ छ ।
