काठमाडौँ, माघ ४ गते । नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा ‘होटल आनन्द’ सञ्चालनका लागि भाडा सम्झौता गर्दा अधिकारप्राप्त निकायबाट स्वीकृति नै नलिएको पाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास समूहबीच भएको उक्त सम्झौता खारेज गरी तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
धर्मशाला भाडामा लिई होटल सञ्चालनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडा सम्झौता छानबिन समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा यस्तो सिफारिस गरेको हो । कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुभयो ।
संयोजक सुवेदीले अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना सम्झौता गरिएको र ‘बोलपत्र’ आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई लक्षित गरी मापदण्ड निर्धारण भएकाले मिलेमतो हुन सक्ने बताउनुभयो । “बोलपत्र आह्वान गर्दादेखि सम्झौता गर्दासम्म मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धर्मशाला भाडामा दिँदा कोष र बतास समूहबीच भएको सम्झौता सर्तहरूको पालना भएको देखिँदैन । आफूखुसी बेडहरू र दररेट तथा संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ ।”
यस कार्यमा पदीय दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने कोषका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । २०७६ साल वैशाख ३० गते धर्मशालालाई होटल बनाउने सम्झौता भएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री कोषको अध्यक्ष, मन्त्रालयको सचिव सदस्य र कार्र्यकारी अधिकृत सदस्यसचिवमा रहने व्यवस्था छ । दुईपक्षीय सम्झौतामा एक राति ३५० रुपियाँ दररेटको ३९८ बेड बनाउनुपर्ने सर्त उल्लेख छ ।
तर, बतास समूहले उल्टै बेड सङ्ख्या घटाएर १५० बनाएको छ । तीमध्ये २१ वटा बेडको भाडादर ३५० रुपियाँ, १० वटाको एक हजार र बाँकीको दुई हजार नौ सयदेखि पाँच हजार र सात हजारमा बिक्री गरेको छानबिन समितिले जनाएको छ । कुल १९ रोपनीको धर्मशाला परिसरमा सम्झौताविपरीत स्पा, ज्याकुजी, जिम हल, सभा हल, किसान बजार (तरकारी), ट्राभल्स कार्यालय, सेक्युरिटी कम्पनी, बतास समूहको कार्यालय, गहना पसल र गाडी सो–रुमलगायत एक दर्जन कार्यालय राखिएका छन् । दुईपक्षीय सम्झौतामा उक्त कुनै पनि सुविधा उल्लेख गरिएको छैन । धर्मशालालाई होटलमा परिणत गर्दा नवनिर्मित संरचना बनाउँदा, भत्काउँदा वा तोडफोड गर्दा सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिसमेत नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बतास समूहले एक वर्षदेखि कोषलाई भाडासमेत तिरेको छैन । मासिक आठ लाख ७८ हजार ४१६ रुपियाँ भाडा निर्धारण गरिएको थियो । पर्यटन सचिव न्यौपानेले छानबिन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरिने बताउनुभयो ।
भारत सरकारको करिब ४० करोड आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको उक्त धर्मशाला २०७६ साल वैशाख ३० बाट भाडामा लगाइएको हो । कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनका सञ्चालक ओस्कर बतासले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । छानबिन समितिका अनुसार धर्मशाला भाडामा दिन डा. ढकालले कोषको सञ्चालक परिषद्बाट स्वीकृति नै लिनुभएको देखिँदैन ।
