काठमाडौं, माघ १९ गते । संघीय संसदका प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको बैठक विपक्षी दल एमालेको विरोध र कोरोना संक्रमण लगायतका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ । बैठक बसेका बेला पनि विपक्षीको अवरोधका कारण संसदले सहज रुपमा जनताका सवालमा छलफल, बहस र विधेयक पारित जस्ता काम गर्न सकेको छैन जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद सुचारुरुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा सरकारका विभिन्न गतिविधिदेखि जनजीविकाका सवालहरुमा प्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पर्दै आएको छ ।
संसदमा ५७ विधेयक विचाराधीन
संघिय संसद सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा १५ र प्रतिनिधिसभामा ४२ गरी जम्मा ५७ वटा विधेयकहरु विचाराधीन अवस्थामा छन् । केही विधेयक दर्ता गरिएको अवस्थमा छन् त सदनमा वितरण भएर मात्रै बसेका केही विधेयक छन् । सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार ‘राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभा पठाइएका तर प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता नभएका १२ वटा विधेयक छन् । तर, प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रियसभा पठाएर बाँकी रहेका विधेयकहरु भने छैनन् ।’
केही विधेयकहरु सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा रहेको बताउँनुहुदै उहाँले विभिन्न समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर संसदमा पेश भएका तर, संसदले छलफल गरी पारित गर्न विधेयकहरु बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
सरकारलाई संसदले जवाफदेही बनाउँछ
संसद पुर्नस्थापना भएदेखि नै सुचारु हुन नसक्दा कानुन निर्माणका काम कारबाहीमा नै प्रभाव पदै आएको राष्ट्रियसभा सदस्य एवम् नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी बताउनुहुन्छ । देशका कतिपय ठाउँमा नागरिकता नपाएर हाहाकार भइरहेको छ । दुई वटा विधेयकहरु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई सम्बन्धि ऐन संसोधन विधेयकहरु अन्तिम चरणमा विचाराधीन रहेका छन् । यसलाई उदाहरणको रुपमा मात्रै लिनुपर्ने र विकासका कामकारबाहीमा पनि असर परिरहेको अधिकारीको भनाई छ ।
‘सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भनेको संसदमार्फत हो । संसदमा प्रश्नउत्तर गरेर, प्रस्ताव पास गरेर । पूँजीगत खर्च कम भएको छ । विकास आयोजना किन घटे ? बैंकको तरलता कम हुँदा यसको असर ब्याजमा परेपछि समग्र आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ ? सरकारलाई सोध्न पाउनुपर्ने सांसदको अधिकार नै यतिबेला गौण भएको छ ।’, अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
यसैगरी, नागरिकमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्धता, सडक बालबालिका, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा पहिलाको भन्दा कति प्रगति भयो अथवा भएन भन्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सत्ता गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गर्दै आएको निरन्तर विरोधका कारण संसदमा अवरोध परिरहेको बारे अधिकारीले संसद भनेकै प्रतिपक्षीले घेर्ने ठाउँ भएको बताउनुभयो । प्रतिपक्षीले पनि सरकारलाई संसदमार्फत जवाफदेही बनाउनुपर्छ । ‘संसद नै नचल्ने हो भने संसदको चुनाव किन गर्ने ? भन्ने सम्मको कुरा आइसकेको छ, यसको पटाक्षेप हुनुपर्छ ।’, उहाँले भन्नुभयो । संसद सुचारुका लागि सरकारले विपक्षीसँग निरन्तर वार्ता गर्नुपर्ने र प्रतिपक्षीले पनि सरकारको कुरा सुन्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
यो क्रम जेठसम्मै चल्नसक्ने
यस्तै सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले मुख्य दुई कारणवश संसद बैठक बस्ने मिति सरिरहेको बताउनुभयो । ‘संसद पुर्नस्थापना भएदेखि चैतदेखि नै एमालेका कारण निरन्तर अवरोध भइरहेको छ । पार्लमेन्ट्री सिस्टम अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुइवटैको सहमति बिना सदन चल्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ । तर, अहिलेसम्म सम्भावनाको आधारमा सहमति जुटेको छैन ।’, गुरुङले भन्नुभयो । एकातिर एमालेसँग सहमति नजुटेको र अर्कोतिर कोभिड–१९ महामारीले पनि निरन्तर प्रभाव तुल्याइरहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले आगामी दिनमा माघ २६ गते प्रतिनिधि सभा संसदको बैठकको मिति पुनः तय भएको बताउनुहुदै केही दिन पर्खिने र चल्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । ‘प्रतिपक्षीसँग सहमतिको प्रयास जारी छ । अब यो सम्भव नभए जेठ सम्मै पनि शोक सभा गदै बैठक सार्ने अवस्था हुने उहाँ भन्नुहुन्छ । सदन निरन्तर अवरुद्ध भएकोले कुनै पनि विधेयकहरु अघि बढ्न नसकेको उहाँले पनि बताउनुभयो ।
दोष थोपर्दै संसद सारेको एमालेको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले भने माघ २६ गते बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने वा नबस्ने अझै ठेगान नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘अहिले उहाँहरु एमालेलाई दोष थोपर्दै संसदको मिति सारेको सा¥यै हुनुहुन्छ । संसद जुन बेला बस्छ, त्यो बेला हाम्रो धारणा बाहिर ल्याउछौं ।’, भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
एमालेले १४ जना सांसदको कारबाहीको माग गर्दै आएको छ । विशेषगरी, सभामुखले एमालेको यस मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुहुदै उहाँले यसो भएमा पुर्नविचार गर्न सकिने बताउनुभयो । तर, माग पूरा नभएसम्म पूर्ववत् अभियान अर्थात् संसद अवरुद्ध जारी राख्ने एमालेले जनाएको छ ।
त्यसो त, प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद सुचारुका लागि गठबन्धनका दलहरुसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफलमा जुट्दै आउनुभएको छ । तरपनि, एमालेले आफ्नो अडान नछोडेका कारण संसद सुचारुरुपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेको हो । अर्कोतर्फ, आगामी जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुसिकेको अवस्था पनि छ ।
यता, संघिय संसद सचिवालयले भने बैठकका लागि सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने भएपनि राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेर बैठक बोलाउने निर्देशनात्मक अधिकार नभएको जनाएको छ । यो अवधिमा सचिवालय भने अध्ययन अनुसन्धान, पुस्तक प्रकाशन एवम् तालिम तथा प्रशिक्षण लगायतका गतिविधिमा जुटेको जनाइएको छ । संसद सञ्चालन नहँुदा कर्मचारीहरुको सीप, क्षमता र दक्षताको प्रयोग नभइरहेको गुनासो भने सचिवालयले जनाएको छ ।
