काठमाडौँ, भदौ ६ गते ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुको कारण सोधेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त सुविधा लिने गरी कानून बनाउनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले यही भदौ १ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २ र ३, गण्डकी, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक रुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा छ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाई भएको हो । दुवै पक्षका लागि छलफल पुनः अदालतले बोलाउने छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानुन बनाएको छ ।
