लोकेन्द्र जोशी
दार्चुला, मंसिर १ गते । कालापानीमा सीमा अतिक्रणको विषयमा सरकारले सो भूभाग नेपालको भएको प्रमाणहरु खोजी गरी रहेका बेला जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलासँग भने ती कागज नभएका पाइएको छ ।
नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको मोठ श्रेस्ता भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले मागेपछि यस अघि नै सक्कल सबै कागजात काठमाडौं पठाइएको मालपोत कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । सो कार्यालयसँग सक्कल वा प्रतिलिपि समेत सुरक्षित नरहेको मालपोत कार्यालय दार्चुलाका एक कर्मचारीले बताउँनुभयो ।
मालपोत कार्यालय दार्चुला स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालयले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्नका लागि माग भएपछि २०७२ साल चैत्र २६ गते मोठ श्रेस्ताको प्रतिलिपि पठाएको थियो । त्यसपछि सञ्चारमाध्यममा कालापानीको कागजात सार्वजनिक भएपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रका सम्पूर्ण कागजात विभागलाई बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
श्रोतका अनुसार २०७३ साल असार २१ गते मूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक समिरबहादुर सिह ठकुरीको निर्देशन पछि जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलामा रहेका सम्पूर्ण सक्कल कामजात (मठ श्रेस्ता) विभागलाइ बुझाइएको हो ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलाका तत्कालीन नायब सुब्बा हरक सिह कुवँरले कालापानी क्षेत्रका सक्कल कागजात भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाइ बुझाउनु भएको थियो । सक्कली कागजात विभागलाइ बुझाएपछि मालपोत कार्यालयसँग प्रतिलिपि समेत सुरक्षित नरहेको मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
नाम नबताउँने सर्तमा मालपोत कार्यालय दार्चुलाका एक कर्मचारीले भन्नुभयो, तत्कालीन समयमा सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउँने कर्मचारीलाई विभागका निर्देशक लगायतले धम्कीको भाषामा सचेत पारेका थिए । कालापानीजस्तो संबेदनशील विषयको कागजात मालपोत कार्यालयमा सुरक्षित नहुने भन्दै विभागले सक्कलै कागजात मागेको थियो । सुरक्षित गर्न हो वा गायब गर्न कामजात विभागले मागेपछि मालपोत कार्यालयसँग कागजपत्र केही नरहेको ति कर्मचारीले बताउँनुभयो ।
कालापानी क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाबी, गुन्जी गाउँका स्थानीयले नेपाल सरकारलाई कर तिरेको, उक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारले जनगणना गरेको लगायत प्रमाणबाट समेत अतिक्रमित भूमि लिम्पुयाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालकै भएको स्पष्ट हुने सीमा प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका तत्कालिन सीमा अधिकृत फकिर सिह धामीले बताउँनुभयो ।
सीमामा राज्यको उपस्थिति र नेपालकै बाटो आवश्यक
भारतले कालापानी पूर्वको भागसमेत आफ्नो देशमा पारेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अहिले देशभर विरोध भइरहेको छ । तर, नेपालकै भूमि भएर सीमासम्म पुग्ने बाटो र सीमामा राज्यको उपस्थिति नहुदासम्म कालापानी विबाद समाधान गर्न सहज नरहेको व्यास गाउँपालिका–१ का स्थानीय समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिह बोहराले बताउँनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य बोहराले भन्नुभयो, कालापानी लगायतको क्षेत्र नेपालको भएको कुरामा दुई मत कसैको नभए पनि उक्त क्षेत्रको वस्तुस्थितिलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नसके भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध बोलेर मात्रै समस्या समाधान हुदैन् ।
कालापानीभन्दा १२ किलोमिटर पूर्व छाङरुमा मात्रै नेपाल प्रहरीको चौकी छ तर जीर्ण भवन र बन्दोबस्तीको व्यवस्था नहुँदा उक्त क्षेत्रमा ६ महिना मात्रै थोरै संख्यामा प्रहरी बस्ने गरेका छन् । हिउँ पर्न थालेकाले प्रहरीलाई कालापानीभन्दा करिब ६३ किलोमिटर दक्षिण दुम्लिङमा सार्ने गरिएको छ । हिउँ परेर बस्न नसकिने र खाद्यान्नको समेत उपलब्धता नहुने भएकाले प्रहरी र स्थानीय तल झरेपछि कालापानी क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट सुन्य उपस्थिति हुने गरेको छ ।
प्रहरी र स्थानीय दार्चुला सदरमुकाम बसाइसराई गर्दा भारतीय बाटो भएर सदरमुकाम झर्ने र उनीहरूले भारतीय बाटो प्रयोग गर्न भारतीय प्रशासनको अनुमति लिने गरेका छन् । कालापानी क्षेत्रमा कामदारका रूपमा बाहेक अन्य नेपालीलाई प्रवेश गर्नमा समेत रोक लगाइएको छ । ‘कालापानी क्षेत्रसम्म पुग्न स्वदेशतर्फ बाटो निर्माण गर्न सके सीमामा सुरक्षा उपस्थिति गराउँन समेत सहज हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताउँनुभयो । नेपाल तर्फको बाटो निर्माण र सीमामा राज्यको उपस्थिति गराउँने कामलाई सरकारले पहिलो प्रार्थमिकतामा राख्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाले बताउँनुभयो ।
सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति नहुने र चोरी निकासी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्नसमेत बाह्रै महिना सशस्त्र प्रहरीको बिओपी सीमा क्षेत्रमा राख्ने सरकारले यसअघि नै निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । भारतले कालापानीमा सयौँ सैनिक तैनाथ गरेको छ ।
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
