कालिका खड्का
काठमाडौ, पुस २० गते । न्याय परिषद् सदस्यका लागि सिफारिस हुनुभएका लक्ष्मीबहादुर निरालाले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र आचारसंहिता बनाउने ठाउँ न्याय परिषद्मा बसेर सके राम्रो नसके गन्हाउने भएर नबस्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइमा क्रममा निरालाले जीवनको उत्तराद्र्धमा राम्रो काम गरेर देखाउने अवसरका रुपमा आफूले परिषद् सदस्यलाई लिएको सुनाउँदै भन्नुभयो, “राम्रो काम गरेर केही जस पाऊँ भन्ने लोभ सबैलाई हुन्छ, ममाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएमा परिषद्बाट बाहिरिन्छु, म गन्हाएर निस्किने छैन ।”
निरालाले जीवनले सन्न्यास लिने बेलामा परिषद्मा गएर सक्दो राम्रो गर्ने प्रयास गर्ने र संविधान र कानूनको दायराभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धत्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले न्याय परिषद् सदस्यमा निरालालाई सिफारिस गरेको थियो । समितिले उहाँको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । सरकारले यही पुस ३ गते परिषद्मा सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा रहने सदस्यका लागि निरालालाई सिफारिस गरेको थियो ।
शाही शासनकालमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका निरालाले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न बनेको रायमाझी आयोगले अरूलाई सबैलाई दोषी ठहर गरेको तर आफूलाई निर्दोष साबित गरेको जिकिर गर्दै भन्नुभयोे, “शाहीकालमा पनि एक इञ्च दायाँबायाँ नगरी काम गरेको हुनाले मलाई रायमाझी आयोगले निर्दोष साबित ग¥यो ।”
समितिका सदस्य देवप्रसाद गुरुङले न्याय क्षेत्रमा निकै भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा सुनिँदै आएको र तत्कालीन शाहीकालमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा रहनुभएका उहाँले आगामी दिनमा कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा निरालाले आफूले त्यस समयमा पनि राम्रो काम गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
समितिका अर्का सदस्य पूर्णकुमारी सुवेदीले न्यायपालिका अझै सरल र सहज हुन नसकेको हुँदा झन्झटिलो, खर्चिलो र ढिला न्याय पाउने बारम्बारका गुनासालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न राख्नुभएको थियो । “संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने न्यायालय समावेशी हुन सकेको छैन”, समितिका सदस्य अमृता थापा मगरले निरालालाई सोध्नुभयो, “न्यायालयप्रति किन निष्ठा र आकर्षण हराउँदै गयो ? संविधानको व्याख्या गर्ने न्यायालयले किन समावेशिताको कुरालाई ध्यान दिँदैन ?”
समितिका सदस्य पुष्पा भुसालले लोकतन्त्रको संरक्षण र संविधानको व्याख्या गर्ने न्यायालयप्रति धेरै गुनासो आउने गरेको हुँदा २०२२ सालदेखि वकालतको क्षेत्रमा काम गर्नुभएका व्यक्तित्वले न्यायालयको सुधार गर्नेमा आशावादी रहेको सुनाउनुभयो । समितिका अर्का सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जीवनको उत्तराद्र्धमा राम्रो काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको र न्यायालयको मूल्यमान्यतालाई उचाइमा पु¥याउने हुन्छ भन्ने आशावादी रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
समितिका सबै सदस्यले निरालाविरुद्ध उजुरी नपर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको र अनुभवी भएको हुनाले राम्रो काम गर्ने आशा रहेको सुनाउनुभएको थियो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले क्षमता र अनभवका आधारमा योग्य देखिएको हुँदा निरालाको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सुनुवाइका क्रममा उहाँले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रधानन्यायाधीश आफैँ बसेको ठाउँमा परिषद्लाई समावेशी बनाउने कुरामा किन ध्यान जान नसकेको भनी जिज्ञासा राख्दै निरालाको कार्यकालमा संविधानको कार्यान्वयनमा हुनेमा आफूले विश्वास लिएको बताउनुभएको थियो ।
