प्रकाश सिलवाल
काठमाडौं, माघ ९ गते । विज्ञान र प्रविधिको युग भनिए पनि नेपालको सरकारी नीति र संयन्त्रले यस क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिँदै आएकामा वर्तमान सरकारले त्यस्तो परम्परालाई तोडेको छ । राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ को जारीपछि आज पहिलोपटक सम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद्को बैठकले मुलुकको समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिको भूमिकालाई स्थापित गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारले यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिएको हो ।
परिषद्को बैठक १५ वर्षपछि आज पहिलो पटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । बैठकले विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रबाट समृद्धि र आर्थिक विकासका कसरी टेवा दिन सकिन्छ भन्नेबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिन विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धानको महत्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै १५औँ योजनामा दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५५ सम्म लगानी गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बँुदा नं १६७ मा असल, सिर्जनशील र विश्लेषणात्मक सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।
बैठकले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोषको स्थापना गर्ने, नीतिको विश्लेषण गरी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कार्ययोजना तयार गर्ने, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा संलग्न हुने गैरसरकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने एवं प्रदेश र स्थानीय तहमा विज्ञान प्रविधिमा तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सामाजिक उन्नयन र आर्थिक समृद्धिका लागि विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन एक्काइसौँ शताब्दीको अपरिहार्य ठानेर विज्ञान तथा प्रविधि देशको समृद्धि मापन गरिने सूचकाङ्कमात्र नभएर मानिसको गुणस्तरीय जीवन र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिसँग पनि जोडिएको विषयकाले दिगो विकास र गुणात्मक उत्पादनसित यस क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्न सो नीतिले प्राथमिकता दिएको छ । प्रस्तावित १५औँ योजनाले प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा विज्ञान अध्ययन केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य राखेको छ ।
नेपालको संविधानले विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससित आबद्ध गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सोचलाई कार्यान्वयनका क्रममा राज्यको दीर्घकालीन सोच, क्षेत्रगत नीतिहरु, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, आवधिक योजनामा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले उद्यमशीलता विकास गर्ने निर्णय भएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारको विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा संरक्षण गर्नेजस्ता कार्यमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको भूमिका हुने भएकाले यी सबै क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तनको उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोषको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा उपयुक्त र आकर्षक वातावरण निर्माण गर्ने, संस्थाको सवलीकरण गर्ने र सक्षम मानव पूँजी विकास गर्नुका साथै सम्पूर्ण सरोकारवाला संस्था, वैज्ञानिक, प्राविधिक र विशिष्ट व्यक्तिको पहिचान गरी सहकार्य र समन्वयमा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । विभिन्न कार्यनीति तय गरिसकेको सन्दर्भमा सोको वर्गीकरण गरी अल्पकालीन, आगामी वर्ष, त्यसपछिका तीन वर्ष र दीर्घकालीनरुपमा गर्न सकिने कार्यक्रम तथा योजनासहितको एक विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विभिन्न विषयगत निकाय (मन्त्रालय र विभाग) मा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तनका लागि पूँजीगत बजेटको निश्चित प्रतिशत छुट्याइ विषयगत (विशिष्टिकृत) अनुसन्धान तथा विकासका कार्य गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रतिभाको पहिचान गर्नुका साथै प्रतिभाशाली युवाका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने, संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गरिने सामानमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने, उपलब्धिको उपयोगिताका आधारमा प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्य गरी विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ ।
विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा प्रादेशिक विशिष्टताका आधारमा उचित विकास, विस्तार गर्नुका साथै उपलब्धिको समतामूलक उपयोगका लागि प्रदेश र स्थानीयस्तरमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारीरुपले कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले जानकारी दिनुभयो । परिषद्मा राष्ट्रिय योजना आयोगको विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सदस्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति एवं अर्थ, गृह, रक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
