नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, माघ १९ गते । उच्च अदालत पाटनले बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणका सम्पूर्ण मिसिल माग गरेको छ । जिल्ला अदालतको आदेश उपर परेको दुषित लिखत बदरसम्बन्धी पुनरावेदन मुद्दामा उच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थान लगायतबाट तथ्यगत कागजात माग गरेको हो । अधिवक्ता दीपकराज जोशीको मुद्दामा उच्च अदालतले २०४७ सालको मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेत माग गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको संयुक्त इजलासले आइतबार सम्पूर्ण फाइल माग गरेको हो । बालुवाटार जग्गा प्रकरण पछिल्लो समयमा चर्चामा छ । अधिवक्ता जोशीले भने उक्त प्रकरणमा समेटिएका केही कित्ता व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै यसअघि नै कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढुगेलको इजलासले लिखत बदरको माग गरिएका कित्ता नम्बर ३३ को जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णय माग गरेको छ । उक्त निर्णय २०४७ जेठ १७ गते भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट उक्त फाइल माग गर्ने आदेश अदालतले गरेको छ ।
यस्तै, इजलासले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना अन्तर्गतको कित्ता नम्बर २८७ को जग्गा शोधभर्ना गराउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रतिलिपि पनि माग भएको छ । तीर्थमाया महर्जनलाई उक्त स्थानको शोधभर्ना गर्ने निर्णय २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषदखले गरेको थियो । यस्तै इजलासले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि माग गरेको छ । उक्त निर्णय २०६७ मंसिर १६ गते भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै अदालतले सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश गरिसकेको एक रिटको मिसिल पनि माग गरेको छ । निवेदक सन्दीप ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धा आयोगलाई विपक्षी बनाइ दायर गर्नुभएको रिटको आदेश माग भएको हो । उक्त रिटमा २०६४ सालमा सर्वोच्चले अन्तिम आदेश गरेको थियो ।
अदालतले निवेदकले दाबी गरेका कित्तामध्ये गुठीको जग्गा कायम गर्नेगरी गरेको २०५२ भदौ ३० गतेको निर्णय पनि माग गरेको छ । अदालतले मुद्दामा वृहत सुनुवाइ र परामर्शको आवश्यकता रहेको भन्दै एमिकसको समेत सहायता लिने आदेश गरेको छ । इजलासले उच्च अदालत बार एशोसिएसनलबाट दुई वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकसका रुपमा पठाइदिन पनि आग्रह गरेको छ ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
