मुकुन्द गैरे
काठमाडौं, जेठ ११ गते । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साताका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । अब जारी थपिएको निषेधाज्ञामा तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र ग्यासको पसल बिहान ९ सम्म मात्र खोल्न पाइने भएको छ ।
यस अघि खुल्दै आएका किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोल भने बन्द गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरि बैठकले निजी र सार्वजनिक निर्माणको काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहान मनिङवाक र बेलुका वाक गर्न रोक र अनावश्यक रुपमा हिँड्नेलाई कारबाही जरिवाना हुनेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आजको बैठकमा निर्णय भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय कोरोनाको सङ्क्रमणको दर अपेक्षित रुपमा घटन नसकेपछि जारी निषेधाज्ञालाई कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
निषेधाज्ञामा सरकारले जारी गरेको कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन निर्णय भएको छ । पछिल्लोपटक थप गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि यही जेठ १३ गते राती १२ पछि सकिँदैछ भने उपत्यकामा गएको वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागु भएको गरिएको थियो ।
यस्तो छ कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश
निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई एक वर्षसम्मको कैद, पाँचलाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ । काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हिजो एक सूचना गर्दै कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशको पालना नगर्नेलाई उक्त सजाय हुन सक्ने जानकारी दिएको थियो ।
प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा अध्यादेश बमोजिम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँ वा दुबै सजाय हुनसक्नेसमेत जनाइएको छ ।
यसै गरी अध्यादेश बमोजिम आदेश पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा एकलाख रुपियाँसम्म र कुनै संस्थाले उल्लङ्घन गरेमा पाँचलाख रुपियाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुनसक्नेछ ।
। मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकै पिच्छे सय रुपियाँ, बिना काम बाहिर निस्किए पटकै पिच्छे २ सय रुपियाँ जरिवाना हुने बताइएको छ ।
अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलाएमा दुई पांग्रे सवारी साधन भए पटकैपिच्छे २ हजार रुपियाँ, अन्य सवारी साधन भए पटकैपिच्छे ५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने प्रशासनले जनाएको छ ।
यसै गरी त्यस्ता सवारी साधनलाई सुरक्षाकर्मीले होल्ड गर्न सक्नेछन् । अध्यादेशको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्म बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने जारी सूचनामा उल्लेख ।
