काठमाडौँ, असार २० गते । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कुनै अमुक व्यक्तिको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर अदालतले अभ्यास गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई अदालतले बहुमत छ नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्ने हो कि हैन, संविधानको धारा ७६(५) ले यही भनेको हो भनी राणाले प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, “१४६ जना यहाँ उपस्थित भयौंँ, अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो, अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ?” अधिवक्ता पोखरेलको १४६ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर भएको हुनाले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनुपर्ने मागका विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्नुभयो, “पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि सरकार दिन सकेन, फेरि विघटन भयो, सरकार दिन सकेन भने संसद्को कार्यकाल तोकिएको अवधि पाँच वर्ष (फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट ) के हुन्छ ?“ जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “संसद्ले सरकार दिन नसकेको होइन, संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, सोहीअनुसार सरकार बन्छ ।”
प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, “संविधानको धारा ७६(५) र (२) अनुरूपको सदस्य भनिएको छ, त्यो भनेको दलकै होइन ?” जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “संविधानको धारा ७६(२) ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भनिएको छ, उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत जुटाउने भनिएको छ, यदि उपधारा २ जस्तै उपधारा ५ पनि दलकै हुन्थ्यो भने त्यो धाराको औचित्य नै के रहन्छ र श्रीमान् ? यो दलहरूबाट नसकेका अवस्थामा संसद् जोगाउन राखिएको हो ।”
अदालतमा बहस जारी छ । सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने काुन व्यवसायीका लागि इजलासले पहिला एक घण्टा समय निर्धारण गरेको थियो । पछि एक घण्टा थप गरिएको छ ।
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार
