काठमाडौं, भदौ ३१ गते । हरेक वर्ष चाडपर्वको समयमा कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न सङ्कट हुने गर्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा वर्षायाममा खाद्यान्न ढुवानी गर्न नसकिन्ने जनाएको छ ।
यस वर्षको चाडपर्व पनि हरेकको घर आँगनमा भित्रिसकेको छ भने हिन्दुहरुको महान चाड दशैं आउन करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । स्थानीय उत्पादन प्रायः ठप्प हुने हुँदा कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट निम्तिने गर्छ । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले भने बर्षायाममा कसरी खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।
‘बर्षामा कसरी ढुवानी हुन्छ ? स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हवाई मार्गबाट हुम्लामा मात्र खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ । जसले गर्दा अहिले केही मात्रामा खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको छ भने हवाइमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानीको लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं । अब प्रक्रिया अनुसार ढुवानी हुन्छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले भन्नुभयो ।
कम्पनीले बाँके र सुर्खेतबाट हुम्ला सिमकोटसम्म १० हजार क्वीन्टल खाद्यवस्तु हवाई ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ । साउन १५ गते कम्पनीले हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीसम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै भदौ २३ गते पुनः कम्पनिले सूचना जारी गर्दै कम्पनिको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीबाट दार्चुला जिल्लाको सदरमुकामसम्म ट्रकबाट र सदरमुकामदेखि व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १,२,३ र ४ सम्म हेलिकप्टरबाट खाद्यवस्तु ढुवानी गराउनुपर्ने जनाएको छ ।
‘उक्त काम गर्नको लागि स्थानीय लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका, इजाजत प्राप्त इच्छुक हेलिकप्टर कम्पनी वा कार्गो एजेन्सीले यो सूचना र बोलत्र कागजातमा उल्लेखित शर्तहरुका अधिनमा रहने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ बमोजिम देहायको मितिमा बोलपत्र खरिद गर्ने र दाखिला गर्ने गरी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।,’ कम्पनीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
खाद्य संस्थाले विकट र दुर्गम क्षेत्रमा समयमा चामल ढुवानी नगर्दा भोकमरीको अवस्था समेत सिर्जना हुने गरेको छ । यता कम्पनीले कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट समाधानका लागि दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा दुई किलो चामलका लागि दुई दिनको यात्रा गर्न बाध्य छन्, यहाँका नागरिक ।
लिमिटेड दुर्गम जिल्लाहरुमा खार गरि साविक कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा प्राप्त भएको कोटालाई खाद्य व्यवस्था समितिमा जानकारी गराई समितिको निर्णय–कार्यविधि बमोजिम बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । यसैगरी विगतका वर्षहरुको असद अभ्यास, सुगम दुर्गम जिल्लाहरुको खाद्य अवस्थालाई मध्यनजर गरि प्रत्येक जिल्लाको लागि बिक्री कोटा छुट्याइएको छ । प्राप्त कोटालाई बिक्री वितरण गर्न उत्साहित हुनुपर्ने र बिक्री नभएका समिक्षात्मक टिप्पणीसहित प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने लिमिटेडले जनाएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ को उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो संविधान जारी भएको वर्षौ बित्दा पनि खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी कानुन आउन सकेको छैन । जसले गर्दा कर्णालीलगायत बाजुरा, हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट र दार्चुलाका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरु प्रत्येक वर्ष खाद्यन्न अभावबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् ।
त्यसो त कम्पनीले यही भदौ ११ गते खाद्यान्न बिक्री तथा मौज्दातको सारांश विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसमा कुल १९ लाख ५७ हजार क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जनाएको छ । कुल खाद्यान्न मौज्दातमध्ये सुगम जिल्लामा ८६ हजार ७९२ चामल र २४ दुर्गम जिल्लामा २३ हजार २७३ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसअनुसार कुल ११ लाख क्विन्टल चामल मौज्दात छ । यसैगरी ७५ हजार ९६८ क्विन्टल धान र नौ हजार ७३६ क्विन्टल गहुँ मौज्दात छ ।
यता सात हजार ४६५ क्विन्टल चामल बोलपत्रको माध्यमबाट प्राप्त हुने कम्पनीले जनाएको छ । साथै सुगम जिल्लामा बिक्री परिमाण छ हजार र २४ दुर्गम जिल्लामा बिक्री नौ हजार २८४ क्विन्टल छ । जम्मा बिक्री परिमाण १५ हजार ५,४८ रहेको खाद्य कम्पनीले जनाएको छ ।
साविकको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई गाभ्ने सरकारी निर्णयपछि २०७६ साउन १८ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको थियो ।
कम्पनी स्थापनापछि सरकारले कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने जिम्मा दिएको थियो । सरकारले जिम्मा दिएपछि कम्पनीले चामल, गहुँ र धान ढुवानी गर्दै आएको छ । कम्पनीले विकट क्षेत्रमा अधिकांश क्षेत्रमा हवाई मार्गबाटै खाद्यान्न ढुवानी गर्छ । तर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले हुम्लामा मात्र हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी हुने र बाँकी क्षेत्रमा स्थलमार्गबाटै ढुवानी हुने बताउनुभएको छ ।
सरकारले कम्पनीलाई ३३ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्ने जिम्मा दिएको छ । कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएर खाद्यान्न खरिद गर्छ भने सो ऋणको ब्याज सरकारले नै तिरिदिन्छ ।
कम्पनीले एउटा गोदाममा सञ्चित गरेको खाद्यान्न अर्को गोदाम या डिपोसम्म ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने गर्छ । यसका लागि कम्पनिले साउन १५ गते हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीसम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना जारी गरेको थियो ।
खाद्य कम्पनीको खाद्यान्न ढुवानी गर्न यो वर्षमात्रै सरकारले ४६ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । कम्पनीले हुम्लामा मात्रै वार्षिक २० करोड रुपियाँभन्दा बढीको खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गरेको छ ।
