काठमाडौं, फागुन १९ गते। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन निकायका लागि बजे व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईले तीनै निकायका लागि निर्वाचन प्रयोजनार्थ बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि, गृहले प्रहरी फोर्सका लागि र रक्षा मन्त्रालयले रक्षाका लागि बजेट माग गर्ने सूचना अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट माग गरेको छ। यसबारे छलफल भइरहेको भट्टराईले बताउनुभयो। निर्वाचनका लागि मतदाता अद्यावधिक, मतदाता परिचयपत्र, मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ, मतदान केन्द्र निर्माण, निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृतलाई तालिम, सुरक्षालगायतका शीर्षकमा बजेट चाहिन्छ।
यता, गृह मन्त्रालयबाट बजेट माग भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गृहले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ५० दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार बजेट माग गर्छ।
अर्थका सूचना अधिकारी भट्टराईले भन्नुभयो, ‘गृहबाट पनि बजेट माग भएको छ। यसबारे अर्थमा छलफल भइरहेको छ। गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको जानकारी दिनुभयो। तर, कति बजेट माग गरेको भन्नेबारे उहाँले जानकारी दिनुभएन।
रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटका लागि अर्थमा पत्र पठाएको छैन। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्त कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले बजेटबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो। ‘अहिले छलफलकै क्रममा छौँ। कुन–कुन प्रयोजनाका लागि बजेट माग गर्ने र कति बजेट माग गर्ने भन्ने विषय प्रक्रियामै छ’, उहाँले भन्नुभयो।
तीनै निकायले कार्यसूची र कामसहित छुट्टाछुट्टै प्रयोजनका लागि यति–यति बजेट चाहिन्छ भनेर अर्थमा पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ। पत्र अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिस्टममा बजेट इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। सिस्टममा बजेट इन्ट्री गर्दा यो काममा लागि यति बजेट चाहिन्छ भनेर इन्ट्री गर्नुपर्ने अर्थका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो।
साथै अर्थमा रक्षा, गृह र आयोग हेर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय छन्। यी निकायले रक्षा, गृह र आयोगको काम हेरेर त्यसका लागि कति रकम आवश्यक छ छैन अध्ययन गर्ने र तीन निकायसँग छलफल गर्ने गर्छन्। त्यस्तै तीनै निकायलाई कताबाट बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रीय बजेट व्यवस्थापनले हेर्ने समेत भट्टराईले बताउनुभयो।
निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले माग गरेको बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। माग अनुसार एकै पटक बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट जाँदैन। यो चरणबद्ध रुपमा प्रक्रियामा जाने भट्टराईले बताउनुभयो। सरकारले अगामी वैशाख ३० गते एकसाथ देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको तयारीमा अहिले सरकार लागिपरेको छ।
