एडनबरा, स्कटल्याण्ड, कात्तिक २८ गते । दुई हप्तादेखि बेलायतको ग्लास्गो शहरमा सञ्चालन भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले केही महत्वाकांक्षी योजना पारित गरेको छ
इन्धनको प्रमुख स्रोतको रूपमा कोइलाको प्रयोग गर्दै आइरहेका विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु पहिलो पटक कोइलाको प्रयोगलाई घटाउने कुरामा यो सम्मेलनमा सहमत भएका छन् । यस अघिका वैज्ञानिक अध्ययनहरुले सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कोइलाबाट हुने गरेको देखाएका थिए । कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कोइलाको प्रयोगले ४० प्रतिशत योगदान दिने गरेको अध्ययनले देखाएका छ । अमेरिका, भारत, चीन, ब्राजिल लगायतका मुलुकले कोइला कटौतीको कुरा सुन्न पनि नचाहेको भए पनि यसपटकको सम्मेलनमा अरु मुलुकहरुले कोइलाको प्रयोग कटौतीमा सहमत गराउन सफल भएका छन् । सम्मेलनको अन्तिम चरणमा भारतले कोइलाको प्रयोगलाई कम गर्ने विषयमा भिटो प्रयोग गरेपछि सम्मेलनको निर्णय हुने अवधि लम्बिएको थियो । तर पछि अरु मुलुकको दवावमा परेर भारत पनि कोइलाको प्रयोग हटाउने नभइ घटाउने कुरामा सहमत भएको हो ।
सम्मेलन औपचारिक रुपमा शुक्रवार रातीबाट समाप्त भए पनि निर्णय हुन भने शनिवारको राती घर्किएको थियो । सम्मेलनले खनिज इन्धनमा दिइने अनुदानलाई कटौती गरी कार्वन उत्सर्जन घटाउने कम विकसित मुलुकलाई अनुदान दोब्बर गर्ने कुरामा पनि सहमति जनाएको छ ।
यो सम्मेलनले हरेक मुलुकले कार्वन उत्सर्जन कटौतीको योजना हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने र सोही अनुसार काम कारवाही भएको जानकारी दिने पनि निर्णय गरेको कोपको अध्यक्षता गरिरहनुभएका बेलायती मन्त्री आलोक शर्माको सम्बोधनमा उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
यो सम्मेलनले विगतमा जलवायु वित्तमा सहयोग गर्ने भनिएको रकम जुटाउन आनाकानी भएकोमा पनि क्षमा मागिएको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वायन गर्न हरेक वर्ष एकसय विलियन अमेरिकी डलर कोषमा जम्मा गर्ने बाचा गरेको ठूला अर्थतन्त्रका मुलुकले सो बाचा पूरा गर्न नसकेकोमा क्षमा मागेका छन्
यो सम्मेलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी कम विकसित मुलुक जो जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष जोखिमबाट पीडित हुँदै आएका छन्, ती मुलुकलाई दिइने आर्थिक अनुदानमा वृद्धि गरिने कुरामा ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक सहमत भएका छन् । जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा.विमलराज रेग्मीले भन्नुभयो, सम्मेलनको २६ औँ संस्करणमा आएर ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक यो कुरामा सहमत हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यसले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्छ ।
यो घटनालाई बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पनि ठूलो उपलब्धी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सम्झौतामा विश्वका सबै मुलुक सहमत भएपछि उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।
नेपालले उठाएको मुद्दाको सम्बोधन
नेपालले यस पटक जोडदार ढंगले उठाएको हिममण्डलको मुद्दा पहिलो पटक सम्मेलनले आफ्नो प्रस्तवानामा समेटेको छ । यस अघि हिमाली जनजीवन, हिमाली जैविक विविधता तथा हिमाली इकोसिष्टमलाई खासै महत्व नदिने गरेको भए तापनि यस पटक विश्व समुदायले नेपालको आवाज सुनेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले भन्नुभयो, नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो पटक जोडदारसँग विश्व समुदाय समक्ष उठाएको हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई सम्मेलनले अपनत्व लिएको छ । नेपालले उठाएको मुद्दालाई अन्य हिमाली क्षेत्र भएका मुलुकले पनि साथ दिए । यसलाई ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्छ ।
सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षणका लागि बेलायतले २५० मिलियन अमेरिकी डलर दिने प्रतिवद्धता गरेसँगै अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकले सहयोग गर्ने भएका छन् । सचिव डा. कँडेलले भन्नुभयो, बेलायतले सहयोगको अग्रसरता लिएको छ, यसमा अब अन्य मुलुकले पनि हात अगाडि बढाइसकेका छन् । यो ज्यादै सकारात्मक कुरा हो ।
नेपालले कोइलाको प्रयोगलाई घटाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा पनि जोडदारसँग उठाएको थियो । जसमा विश्व जगत सहमत भएको छ । भारतमा कोइलाको खपत कम गर्दा ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको रुपमा नेपालको बिजुली प्रयोग हुन सक्ने भन्दै यो सहमतिसँग नेपालको जलविद्युत्को बजार भारतमा विस्तार हुन सक्ने विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
यो सम्मेलनमा नेपाल लगायत जलवायु परिवर्तनको असरबाट नोक्सनी व्यहोरी रहेका मुलुकले हानीनोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको मुद्दाले भने अन्तिम रुप लिन सकेन । सम्मेलनको पहिलो शत्रदेखि अन्तिमसम्म यो कुराले निकै चर्चा पाएपनि विकसित मुलुकहरुको उदासिनताले यो मुद्धा टुंगोमा पुग्न नसकेको सम्मेलनमा सहमति तथा सम्झौता कार्यमा जुटिरहनुभएका जलवायु परिवर्तन विज्ञ मञ्जित ढकालले बताउनुभयो ।
जलवायु अनकुलनमा विकसित मुलुकले आर्थिक सहयोग गर्ने भएपछि हानीनोक्सनी र क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै संरचना र वित्तीय स्रोत आवश्यक नभएको तर्क प्रस्तुत गरे भने जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनले हुने हानी नोक्सानीको तत्काल सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्तीय व्यवस्थापन हुुनु पर्ने माग राखेका थिए । नेपालले ‘अति कम विकसित मुलुकको समुह’ र ‘जी ७७ र चीन समह’ बाट सम्मेलनमा आफ्ना माग तथा अडान प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
