काठमाडौं, माघ १२ गते । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला गरेको छ । बुधबार न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवामा फेरि फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
पटक–पटक ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित २५ मुद्दामा बुधबार आयोगले फैसला गरेको हो ।
त्यस्तै, अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने छ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्ने फैसला आयोगले गरेको छ ।
२०७८ असोज १ गते शिवहरि दाहालसमेतद्वारा लोकसेवा आयोगसमेतविरुद्ध दायर रिट, कात्तिक ५ गते इन्द्रकमल शिवाकोटीद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विरुद्ध २५ वटा मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर हेरिँदै छ ।
शिवहरि दाहाल, अनमोल भट्टराई, इन्द्रकमल सिवाकोटीलगायतले दायर गरेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासमा भइरहेको छ ।
यससँगै पुस २९ गतेबाट एकसात सुनुवाइ सुरु भएको थियो । मुद्दामा लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
