सर्वसाधारणलाई सहज तरिकाबाट कोभिड–१९ विरुद्धको पहिलो खोप उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार सरकारले अनलाइनमा आवेदन फारम भर्नका लागि आह्वान ग¥यो । खोप सीमित रहेको र लगाउने क्रममै कोरोना सङ्क्रमण हुनसक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै अनलाइन फारमबाट त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको उद्देश्य थियो ।
स्वैच्छिक भनिए पनि सरकारको घोषणापछि खोपको अनलाइन फारम भर्नेको सङ्ख्या केही समय उत्साहजनक नै रह्यो तर प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावमा खोपका लागि लाइन लाग्नुपर्ने समस्या जस्ताको तस्तै मात्र रहेन, झन् सङ्घर्षपूर्ण बन्यो । अनलाइनमा आवेदन भरे पनि खोपका लागि घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने भएपछि स्वैच्छिक आवेदन फारमतिर सर्वसाधारणको मन गएन । न त सरकारले त्यसलाई अनिवार्य नै गर्न सक्यो ।
खोपका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा अहिले पनि स्वैच्छिक अनलाइन आवेदनको विकल्प त छ तर त्यो सर्वसाधारणको प्राथमिकतामा परेको छैन । अनलाइनमा विवरण भरेपछि खोपका लागि प्राथमिकता पाउने र खोप लगाउने समयमा सन्देश पाइने भन्दै गरिएको प्रचार व्यवहारमा बेकामे भयो । लाइनको सास्तीबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाएनन् ।
यस्तै, सवारीचालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा दिन सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपरेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने र त्यसैबाट परीक्षा मिति प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था लागू ग¥यो । बिचौलिया र यातायात प्रशासनभित्रको झमेलाका कारण पीडित सेवाग्राही अनलाइन प्रणालीको सुरुवातपछि हर्षित भए । विभागको यस कामको प्रशंसा पनि भयो तर सेवाग्राहीको हर्ष र विभागको प्रशंसा लामो समय टिकेन । पहिलो त अनलाइनबाट आवेदन भरेर सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि एक वर्षभन्दा पनि लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था र त्यसपछि तोकिएको मितिमा जाँदा घन्टौँसम्म लाइन लाग्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । अझ अनलाइन आवेदन दिँदा हुने सामान्य त्रुटि समाधान गर्न नमिल्ने र त्यसका लागि यातायात कार्यालयमै पुगेर सच्याउनुपर्ने थप समस्या त छँदैछ ।
लाइन हटाउने र सहज तरिकाबाट सेवा दिने जुन योजना र उद्देश्यका लागि अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको थियो, विभाग त्यसलाई प्रमाणित गर्न चुक्यो । त्यति मात्र होइन, कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमपूर्ण समयमा पनि घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताले अनलाइन प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो ।
डिजिटल नेपालको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको सरकारका सामु अहिले यस्तै साना तर सर्वसाधारणका लागि निकै अर्थपूर्ण सवालहरूको समाधान नै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । अनलाइनबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै सरकारी कार्यालयसम्म पुग्नै नपर्ने (फेसलेस) विद्युतीय शासनको कल्पना गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई यस्तै गतिविधिले गिज्याइरहेका छन् । सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै अनलाइनमा लैजाने (एन्ड टु एन्ड) नभई केही प्रक्रियालाई मात्र अनलाइनमा राख्ने र त्यसपछि फेरि भौतिक उपस्थिति नै अनिवार्य गरिँदा डिजिटल सेवाप्रतिको विश्वसनीयता नै खस्कने चिन्ता हुन थालेका छन् ।
थोकमा नभई किस्ताकिस्ताको अनलाइन सुविधाको यस्तै प्रवृत्तिले अनलाइनमा उपलब्ध सरकारी सेवा झन् सकसपूर्ण बनिरहेको छ । यसअघि उल्लेख गरिएको भन्दा फरक तथा सरकारले निकै तामझामपूर्वक शुभारम्भ गरेको अनलाइनबाटै ब्लुबुक नवीकरणको शुल्क तिर्न सकिने सुविधा यसको अर्को उदाहरण हो । बागमती प्रदेश सरकारले अनलाइनबाटै ब्लुबुक नवीकरण गर्न सकिने भन्दै छुट्टै वेब प्रणाली सञ्चालनमा ल्याए पनि प्रणालीभित्रकै समस्या र नवीकरण गरे पनि प्रमाणीकरणका लागि एक पटक कार्यालयमा जानैपर्ने बाध्यताका कारण यो पूर्ण अनलाइन सेवा हुन सकिरहेको छैन । सवारीसाधन धनीले यो प्रणालीको प्रयोग गरी आफूले तिर्नुपर्ने राजस्व, जरिवानालाई विभिन्न वालेटमार्फत भुक्तानी गर्न सक्छन् तर ब्लुबुकमा नवीकरण मिति र आधिकारिक छाप पनि अनिवार्य रहेकाले यातायात कार्यालयमा गएर सो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
राहदानी र परिचयपत्रको ‘फेरो’
राजधानीको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्राहलय परिसरमा रहेको राहदानी विभाग कार्यालय समय सुरु हुनुभन्दा दुई/तीन घन्टाअघि नै सधँै भरिभराउ हुन्थ्यो । दूरदराजबाट छिटो राहदानी बनाउने उद्देश्यसहित आएका नागरिक बिहानै लाइन बस्न तँछाडमछाड गरेका दृश्य धेरै पटक बाहिर आए । लाइनको सास्ती भोग्नुपरेपछि सरकारले अनलाइनबाटै आवेदन फारम भर्न सकिने सुविधा ल्यायो तर त्यसले लाइन घटाउन खासै सहयोग गरेन । बरु राहदानी लिनेहरूको भीडले विभाग परिसर सधैँजसो भरिभराउ देखियो । कोरोना सङ्क्रमणले पनि भीडलाई कम गर्न सकेन । अत्यधिक भीड र ‘एमआरपी पासपोर्ट’भन्दा अत्याधुनिक भन्दै सरकारले चिपसहितको ‘ई पासपोर्ट’ सुरु ग¥यो । गत मङ्सिर १ गतेदेखि सुरु गरिएको ‘ई पासपोर्ट’ नै विदेश जानका लागि अनिवार्य गरिएको छ । ‘ई पासपोर्ट’को फारम भर्ने अधिकांश काम लाइभ इनरोलमेन्ट अर्थात् अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न सकिने भए पनि सेवाग्राहीको लाइन घटेन । नारायणहिटी परिसरमा लाग्ने लाइन उल्टै त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको नयाँ कार्यालयतिर स¥यो । राहदानीकै लागि लाग्नुपर्ने लाइन यत्तिमै सकिँदैन ।
‘ई पासपोर्ट’को व्यवस्था गरेपछि सरकारले त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य ग¥यो । राहदानीका लागि लाग्नुपर्ने अर्को लाइन थप्यो यो व्यवस्थाले । त्यसो त राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको अनलाइनमा आवश्यक विवरण भरेपछि प्राप्त गर्न सकिन्छ तर फोटो खिचाउन र बायोमेट्रिकका लागि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तोकिएका डेस्कमा जानैपर्ने हुन्छ । ती कार्यालय र डेस्कहरू आजकल नागरिकहरूले लाइन लाग्नुपर्ने अर्को ठाउँ बनेका छन् । एमआरपीका लागि लाइन लाग्नुपर्नेदेखि ‘ई पासपोर्ट’ बनाउनुअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि लाइन लाग्नुपर्ने र अन्त्यमा ‘ई पासपोर्ट’ लिन लाइन लाग्नुपर्ने विवशताका बीच पनि नागरिक सेवा लिन बाध्य छन् ।
कर र कम्पनीमा पनि उस्तै
त्यसो त आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रणालीका धेरै कामलाई अनलाइनबाटै लिन सकिने बनाएको छ । स्थायी लेखा नम्बर दर्तादेखि लिएर कर फाइलिङ र कर भुक्तानीसम्मका कामहरू अनलाइनबाटै सम्भव छ तर त्यो पूर्ण छैन । अनलाइनबाट स्थायी लेखा नम्बर दर्ता गरेपछि पनि प्रमाणीकरणका लागि कर कार्यालयमै जानुपर्छ । कर फाइलिङको प्रक्रियामा एक पटक भौतिक उपस्थिति अनिवार्य छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रणालीबाट कम्पनी दर्ताका अधिकांश काम गर्न सकिन्छ तर अन्तिममा सक्कली कागजात लिएर कार्यालयमा उपस्थित हुनै पर्ने प्रावधान छ । कम्पनी दर्ताका सुरुवाती प्रक्रियामै लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यतालाई यो प्रणालीले केही हदसम्म कम त गरेको छ तर पूर्ण अनलाइन सेवा भने दिन सकेको छैन । पछिल्लो पटक कार्यालयले अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको भेरिफिकेसन भने अनलाइनबाट सम्भव गराएको छ । जुन सकारात्मक पनि हो । माघ ८ गतेदेखि लागू गरिएको यो व्यवस्थापछि अब कम्पनी दर्ताबापतको दस्तुर बुझाएको प्रमाण दिन कार्यालयमा जानुपर्दैन । यसबाट केही झन्झट भने कम भएको छ ।
अनलाइनमै समस्या
डिजिटल नेपालको लक्ष्यअनुसार सरकारले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिने सार्वजनिक कार्यालयका कामहरूलाई अनलाइनमार्फत प्रवाह गर्ने प्रयत्न त गरिरहेको छ तर गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभावमा अनलाइनमै समस्या देखिने गरेको छ । खासगरी कम क्षमताको सर्भर तथा अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि तेस्रो पक्षसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले अनलाइन प्रणालीमै अविश्वास पैदा हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि हुन थालेको छ । यसको बलियो उदाहरण हो, सवारीसाधनको अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन प्रणाली । बारम्बारको सर्भर डाउनका कारण अनलाइनबाट अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि समय लिन प्रतीक्षारत धेरैले निराश हुनुपरेको विगत छ । अझ अनलाइन फारमका लागि पनि दैनिक रूपमा तोकिएको कोटाले विगतमा अनलाइनमै लाइन बस्नुपर्नेसम्मको परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो । बारम्बार धेरै सार्वजनिक निकायका अनलाइन प्रणालीमा आएका समस्याहरूले सेवाग्राहीलाई भौतिक रूपमै सेवा लिन बाध्य बनाएको छ । एकातिर डिजिटल साक्षरताको कमी र अर्कातिर अनलाइन प्रणालीमा छिनभरमै आउने समस्याले डिजिटल सेवाप्रति गहिरो विश्वास आर्जन गर्न सकिएको छैन । प्रशासनको असक्षमताका कारण सिर्जित यस्तो अविश्वासले नेपालले खोजेको डिजिटल नेपालको कार्यान्वयनलाई झन् पर धकेलिदिएको छ ।
डिजिटल हस्ताक्षर हुन सक्छ समाधान
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनलाइन माध्यमबाट प्रदान गर्दा अहिलेको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको भौतिक उपस्थिति हो । कुनै न कुनै चरणमा भौतिक रूपमा सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित नभएपछि अनलाइनबाट मात्र गरिएको कामको मान्यता पाउन सक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन । यसरी अनलाइनबाट काम गरेपछि पनि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनैपर्ने अवस्थाले सरकारी कार्यालयहरूमा लाइन लाग्नैपर्ने अवस्थालाई कम गर्न सकिएको छैन । भौतिक रूपमा उपस्थिति जरुरी भनेको प्रमाणीकरणका लागि हो । अनलाइनबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएको व्यक्ति तथा कागजातको प्रमाणीकरणका लागि नै भौतिक उपस्थिति आवश्यक परेको हो ।
प्रमाणीकरणका लागि भौतिक उपस्थिति अनिवार्य हुने अवस्थालाई डिजिटल हस्ताक्षरबाट समाधान गर्न सकिन्छ । विश्वका धेरै विकसित देशहरूले यस्तो डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग गरेर आफ्ना नागरिकहरूलाई घरमै बसेर अनलाइनको प्रयोगमार्फत सबै काम सम्पन्न गर्न सक्ने सुविधा दिएका छन् । नेपालमा पनि डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता छ । अनलाइनबाट गरिने कामहरूको नियमित, कानुनी मान्यता र संरक्षणका लागि प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले काम गरिरहेको छ । सोही कार्यालयमार्फत अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीलाई डिजिटल हस्ताक्षर सिर्जना गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
खासगरी कारोबार गर्दा व्यक्तिको पहिचानका लागि डिजिटल हस्ताक्षर एकदमै भरपर्दो र सुरक्षित मानिन्छ । यसबाहेक अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा जसरी निवेदन प्रमाणीकरणका भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ, त्यसको साटो अनलाइनमै डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सके सेवाग्राहीलाई सहजै सेवा लिन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । डिजिटल हस्ताक्षरले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने धेरै कागजातलाई प्रतिस्थापन पनि गर्न सहयोग पु¥याउँछ । त्यस्तै हरेक कागजात प्रमाणित गर्नुको साटो एउटा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगले सबै कागजात एकै पटक प्रमाणित हुन सक्छ । यसले कागजात प्रमाणीकरणकै लागि कर्मचारीको खर्च भएको धेरै समयलाई पनि कम गराउँछ । नक्कली डिजिटल हस्ताक्षरको सम्भावना नरहेकोले कागजात पेस गर्दा हुन सक्ने छलकपटबाट पनि यसले बचाउँछ । समग्रमा सार्वजनिक सेवालाई सहजै लिन सकिने अवस्था सिर्जना गर्दै डिजिटल हस्ताक्षरले अनलाइनपछि पनि लाइन बस्नुपर्ने अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
