काठमाडौँ, चैत २२ गते । ऊर्जा क्षेत्रको विकास र व्यापारका लागि जारी नेपाल र भारतबीच जारी भएको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण उत्साहप्रद रहेको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउनुभएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा यही चैत १८ देखि २० सम्म भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा उक्त संयुक्त दृष्टिकोण जारी भएको हो ।
संयुक्त दृष्टिकोण वक्तव्यमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिन तीव्रता दिने, नेपालमा विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरूको संयुक्त विकास, अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारको विकास, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारलगायत ऊर्जा क्षेत्रमा पारस्परिक रूपमा लाभदायक द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै पारस्परिक लाभ, बजार माग र प्रत्येक देशका आन्तरिक नियमका आधारमा दुवै देशको विद्युत् बजारमा उपयुक्त पहुँच बढाउन राष्ट्रिय ग्रिडको समन्वयात्मक सञ्चालन तथा नवीनतम् परिचालन सूचना, प्रविधि र ज्ञानको आदानप्रदानमा संस्थागत सहयोग गर्ने पनि सहमति भएको छ । सहभागी सबै पक्षहरूबीचका पारस्परिक सहमतिका सर्तहरूको अधीनमा बीबीआईएन फ्रेमवर्कअन्तर्गत आफ्ना साझेदार देशहरूलाई समावेश गर्न यस्तो सहयोग विस्तार गर्न पनि सहमति भएको छ ।
आआफ्ना राष्ट्रिय नीति र जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताका आधारमा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, विशेष गरी जलविद्युत्लाई ऊर्जा साझेदारीको आधारशिला बनाउने पनि सहमति छ ।नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीले दुवै देशलाई रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन, निर्यात आम्दानीमा वृद्धि गर्न र औद्योगिक तथा वित्तीय क्षमताको थप विकासमा योगदान पु-याएर त्यसका फाइदा दुवै साझेदारी गर्ने पनि सहमति भएको छ । नेपालले भारतीय कम्पनीहरूलाई जलाशययुक्तलगायत नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलगायत सम्भाव्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूको विकास, निर्माण र सञ्चालनमा लगानी गर्न आह्वान गरेको छ ।
राजधानीमा सोमबार सम्पन्न हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको समापन समारोहमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसहित निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले उक्त सहमतिको प्रशंसा गर्नुभयो ।प्रमको भ्रमण दल रहनुभएका मन्त्री भुसालले भारतका प्रधानमन्त्रीले नै आगामी मनसुनदेखि नै नेपालको धेरै भएको विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साह जगाएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपालको बिजुली भारत मात्र होइन बङ्गलादेशसम्म पनि पु-याउन भारत सरकारले हामीलाई विश्वास दिलाएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले दक्षिण एसियाका मुलुक बङ्गलादेश, भुटान, भारत नेपाल सम्मिलित उपक्षेत्रीय संयन्त्र (बीबीआईएन) बीच नै प्रसारणलाइन बनाउने दिशामा नेपाल–भारतबीच समझदारी बनेको जानकारी दिँदै यसलाई कार्यान्वयन गरेमा नेपालको विद्युत् निर्यात र विद्युत् सन्तुलनमा दूरगामी फाइदा हुन सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
“नेपालमा बढी हुने बिजुली भारतमा बेच्ने अवसर प्राप्त भएको छ । भारत मात्र होइन अब बङ्गलादेशको बजार पनि खुला हुँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले पनि नेपालको बिजुली खेर जाने अवस्था नजिकिँदै गर्दा भारत सरकार सकारात्मक रूपमा आउनुले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताउनुभयो ।यसैगरी ऊर्जा खपत विस्तारसम्बन्धी छलफलको सत्रमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घ ऊर्जा समिति सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले पनि सहमतिको स्वागत गर्नुभयो ।
