अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार छ । सरकार बनेको करिब डेढ वर्ष पुगेको छ । पहिलो वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने र समृद्धिको आधार बनाउने काममा सरकारले सफलता हासिल गरेको छ । अबको बाँकी समय आर्थिक समृद्धिमै केन्द्रित हुने सरकारका मन्त्रीहरूले बताइरहनुभएको छ । पार्टीपङ्क्ति र सरकारले यससम्बन्धमा के–कस्तो योजना बनाएको छ ? हालै नेकपाको प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुभएका पार्टी सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आज गोरखापत्र संवादमा निम्त्याएका छौँ । प्रस्तुत छ– उहाँसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश–
तपाईं पार्टी अनुशासनमा अत्यन्त सचेत हुनुहुन्छ, सँगसँगै सरकारको कामप्रति पनि उत्तिकै चासो राख्नुहुन्छ, सरकारको सफलतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले तात्कालिक दुई पार्टीको बीचमा एकता गरेर एकीकृत पार्टी निर्माण गरेका छौँ । राजनीतिक रूपमा हामीले ठूलो परिवर्तन गरेका छौँ । संविधानबाटै यसलाई संस्थागत ग¥यौँ । नयाँ संविधानले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । मुख्य चुनौती संविधानको कार्यान्वयन गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु नै हो । राजनीतिक क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गर्नु हो । नेपाली जनतालाई हाम्रो जीवनमै परिवर्तनको अनुभूति ग¥यौँ भन्ने पार्नु हो । संविधान बनाउनमा मुख्य भूमिका खेल्ने शक्ति नै यसको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ भनेरै पार्टी एकता भएको हो । पार्टीको साङ्गठनिक काम केही ढिला भयो तर पूरा हुँदै छ । राजनीतिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । सिङ्गो पार्टीको वैचारिक लाइनमा प्रशिक्षित गर्नुपर्नेछ । मुख्यतः सरकारलाई सफल बनाउनुपर्नेछ । सरकार सफल भएन भने जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति पाउँदैनन् । सरकार सफल नभए राजनीतिक परिवर्तनमा नै प्रश्न लाग्छ । देश गम्भीर खतराको दिशामा जान्छ । त्यसैले हरहालतमा सरकारलाई सफल पार्नुपर्नेछ । त्यो भनेको सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने हो । सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो ।
पार्टीको विभाग गठन गर्दैगर्दा स्कुल विभागमा विवादजस्तो देखियो, यो साँच्चिकै विवाद हो कि बाहिर देखिएकोमात्र थियो ?
स्कुल विभागमा त्यस्तो विवाद थिएन । तर, विषय भने महŒवपूर्ण थियो । पार्टीको वैचारिक स्तर उठाउने विभाग हो स्कुल विभाग । वैचारिक स्खलनले पार्टीलाई ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउँदैन र सरकारको काममा समेत असर पर्छ भन्ने सन्देश गएको छ । स्वाभाविक रूपमा विभाग बन्दा आफ्नो रुचि राख्नु अन्यथा होइन । मैले आफ्नो रुचि प्रकट गरेकै हँु । म सरकारमा पनि छैन, अहिले सांसद पनि छैन । त्यसैले विभाग दिँदा प्राथमिकता दिएर दिनुपर्छ भन्ने हो । अहिलेसम्म त्यो काम गर्दै आएको व्यक्ति पनि हुँँ । यसअघि माओवादी पार्टीमा स्कुल विभाग र विदेश मामिला विभाग प्रमुख भएर काम गरेकै हुँ । त्यसैले पनि रुचि थियो । म भए विभाग सगरमाथाको चुचुरामा पुग्ने, अरू कोही भए पातालमा पुग्ने अडान मेरो थिएन । यो हारजित वा प्रतिष्ठानको विषय पनि होइन । हारजितको विषय कसैले बनाउँछ भने पार्टीको हितका निम्ति मैले हारेर मिल्छ भने मैले छाडेको हुँ । मलाई प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मा दिइयो, मैले सहर्ष स्वीकारेँ ।
विभागको टुङ्गो लागेलगत्तै पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकता नगरिएको भए पनि हुन्थ्यो कि ! भन्ने उहाँको विचार मिडियामा प्रचार भएको देखियो नि ?
अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यस्तो भन्नुभएको होइन । उहाँले ‘हामी त सम्पूर्ण रूपले मुख्य घटक एकीकृत पार्टी बनायौँ । हामी त सम्पूर्ण रूपमा सफल बनाउनतिर लाग्नुपर्छ है । दुई घटक एक भइसके । जनताले अनुमोदन गरिसके । यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई सफल बनाउन सकेनौँ भने नेपाली कम्युनिस्टलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ, देशलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ । हाम्रो अर्को विकल्प छैन है भन्नुभएको हो । पार्टी एकता गरेर गल्ती ग¥यौँ भन्ने अर्थमा होइन । ’ छिट्टै पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सकिएन, यो एउटा कुरा होला तर पार्टीलाई सफल बनाउनु र सरकार सफल बनाउनु नै मुख्य काम हो अहिले ।
तपाईं प्रचार विभाग प्रमुखमा आउनुभयो, पार्टीभित्र नेतैपिच्छे विचार र गुट–उपगुट देखिएको छ । यो भद्रगोललाई मिलाउन यहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ ?
प्रचार विभागको महŒव कुनै पनि कोणबाट कम आँक्नुहुँदैन । प्रचार विभागलाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले चलाउने भन्ने चुनौती त छ । नेपाली समाजको मुख्य राजनीतिक कार्यभारलाई केन्द्रित गरेर सम्पूर्ण बहस त्यो दिशामा उन्मुख गराउने काम गर्नेछौँ । समाजवाद उन्मुख समृद्धि भनेको के हो ? विभिन्न फाँटका वैकल्पिक कार्यक्रम के हुन्छन् ? हामी त्यसमा केन्द्रित भएर काम गर्नेछौँ । राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार सामग्री उत्पादन गरेर काम गर्नेछौँ ।
पार्टीमा गुटबन्दी छ । व्यक्तिवादी क्रियाकलाप छन् । मैले त्यो छैन भनेर भने गल्ती हुन्छ । गुट र उपगुट कम्युनिस्ट पार्टीका लागि विषवृक्ष हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको बहस हुनुपर्छ । विचारको बहसले कहिलेकाहीँ विचार समूह पनि जन्माउँछ । त्यसरी जन्मेका विचार समूहलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, विचार समूह पनि स्थायी हुन्छ भन्ने होइन । विचारको सङ्घर्ष सधैँ हुन्छ, हुनुपर्छ । तर, गुटको कुरा ठीक होइन । गुट भनेको पार्टीका लागि गलत चीज हो । गुट व्यक्तिस्वार्थ केन्द्रित जमात हो । यसको छुट्टै केन्द्रीयता हुन्छ । पार्टी बैठकअघि गुटको भेला गरेर निर्णय गरेर जाँदा पार्टीमा स्वस्थ बहस हुँदैन । अर्को, यो अपारदर्शी हुन्छ । व्यक्ति वा जत्थाको स्वार्थकेन्द्रित हुन्छ गुट समूह । यसले जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास हुन दिँदैन । आलोचनात्मक चेतलाई निषेध गर्छ । आफ्नो गुट भएपछि अपराधी भए पनि रक्षा गर्नेतर्फ लाग्छ । अर्को गुटको भएमा जस्तोसुकै राम्रो विचार ल्याए पनि विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो गलत छ । यसलाई निरुत्साहित, नियन्त्रण र निषेध गर्नुपर्छ । पार्टी एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले पार्टी, सरकार र देशलाई पनि हित हुन्छ । प्रचार विभागमा रहँदा पत्रकारिताको स्वतन्त्रतालाई मर्न दिँदैनौ । पत्रकारलाई पर्चाकारितामा लाग्ने काम हामीले गर्दैनौँ । पार्टीसँग निकट पत्रकार पनि हुन्छन् तर पत्रकारिताको धर्म र मान्यतालाई मर्न दिनुहुँदैन । सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछौँ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ लामो समय मिडियामा बाहिर बोल्नुभएन, मौन रहनुभयो भनेर टिप्पणी हुँदै आएको थियो, खास कुरा के हो ?
पहिलो कुरो केही समय बोले पनि नबोले पनि, सधैँ बोले पनि नबोले पनि मेरा केही मूलभूत मुद्दा छन् । त्यसमा कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ । पहिलो, राष्ट्रियताको मुद्दा, दोस्रो क्रान्ति निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र परिवर्तनको मुद्दामा म कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ । तेस्रो, पार्टीलाई विधि, पद्धतिमा संस्थागत, सामूहिकतामा चलाउनुपर्छ भन्नेमा म सम्झौता गर्दिनँ । चौथो, पार्टी र कम्युनिस्टको मुद्दामा वैचारिक साँस्कृतिक स्खलन र भ्रष्टीकरण देखिएको छ । यसमा पनि सम्झौता गर्दिनँ । पाँचौँ, श्रमिक वर्ग, उत्पीडित वर्गको हितमा काम गर्ने, सेवा गर्ने तर दलाल पुँजीपति वर्गको हितमा म कहिल्यै काम गर्दिनँ । छैटौँ, विवेकअनुसार काम गर्नुपर्छ । म बोले पनि नबोले पनि यी मेरा आधारभूत मुद्दा हुन् । मेरा केही आफ्नै मान्यता छन् । एउटै कुरा घरीघरी बोल्नुहुँदैन । आज पनि त्यही भोलि पनि त्यही कुरा कति बोल्ने ? हल्लामाथि हल्ला किन थप्ने ? केही नयाँ कुरा दिनुप¥यो । केही नयाँ विचार दिने गरे बोल्नुप¥यो । समस्या समाधान गर्नेगरी बोल्नुप¥यो । कहिलेकाहीँ सुन्नु पनि त प¥यो । संविधान बन्दै गर्दा म सात महिना बोलेको थिइनँ । यस्तोबेला म डिप साउन्ड सर्चिङमा प्रयोग गर्छु । आफ्नै समीक्षा गर्छु । देश र परिघटनाको समीक्षा गर्ने, सही ढङ्गले अगाडि बढ्न के गर्ने होला भन्ने समीक्षा गर्ने गर्छु । त्यसैले म केही समय नबोलेको हुँ ।
पार्टीको एकता प्रक्रिया टुङ्गिदै गर्दा विभागहरू समावेशी भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ, पन्ध्र महिना भयो एकता प्रक्रिया टुङ्गिएन, पार्टी एकता कहिलेसम्म सकिएला ?
समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा सही हो । जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा समावेशी भएन भन्ने तथ्यसम्मत छ । यो आलोचनालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ । आगामी दिनमा त्यसमा सच्याएर जानुपर्छ । हामी एकताको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । ३३ प्रतिशत महिला समावेशी गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था छ । आगामी महाधिवेशनमा त्यो पूरा हुन्छ । पहिला सङ्गठनमा जो छ, उसैलाई पद दिँदा महिला वा अन्य समावेशी कम भएको हो । पार्टीको मुख्य विचार के हुनेमा बहस जारी छ । महाधिवेशनमा त्यसलाई टुङ्गो लगाउँछौँ । जनताको बहुदलीय जनवाद वा जनवादी केन्द्रीयता त्यसमा टुङ्गो लाग्ला ।
साङ्गठनिक एकीकरणको काममा निकै ढिलो भइसकेको छ । हामीले तीन महिनाभित्र सक्ने भनेका थियौँ तर पन्ध्र महिना भइसक्यो । यसको जिम्मेवारी सचिवालयले नै लिनुपर्छ । यो समीक्षा गरेर छिट्टै टुङ्गो लगाउनुपर्छ । पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित भइसकेको छ । वितरणको काम हुन बाँकी छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको खासगरी स्थानीय तहमा भड्किलो भयो भन्ने जनगुनासो छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
गम्भीर मुद्दा उठाउनुभयो । यसमा पार्टीको ध्यान जानुपर्छ । प्रारम्भिक छलफल उच्च नेतृत्व तहमा पनि भइरहेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ समाजवादको दिशामा कसरी जाने भन्ने बहस पनि छ । जनपक्षीय शक्तिहरूले नेपालको यो प्रयोगलाई रुचिपूर्वक हेरिरहेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको समस्या या कमजोरी वैचारिक रूपमा स्खलनतिर नै छ । नैतिक रूपमा भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया पनि देखिएको छ । यो अन्तरविरोधलाई हल गरेर जानुपर्छ । एकातिर यत्रो ठूलो उपलब्धि, सम्भावना छ, अर्कोतिर वैचारिक स्खलन छ । हामी अब स्खलित हुने होइन, नेतृत्वदायी पहल लिएर साँस्कृतिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ । एउटा–एउटा मुद्दालाई हल गर्न नेताहरूले नै पहल लिनुपर्छ । यसले राष्ट्रव्यापी प्रभाव पार्छ । चेतनाको विकास सामूहिक रूपमा एकैचोटि हुँदैन । मन्द गतिमा हुन्छ । नेताहरूले नै नमुनाप्रकारको काम गरेर देशव्यापी विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अभियान चलाउनुपर्छ ।
अहिलेको स्थानीय सरकार निकै शक्तिशाली सरकार हो । नेपालको सङ्घीयताको मोडल अरूभन्दा अलि भिन्न छ । स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै शक्ति विभाजन गरिदिएको छ । यो स्थानीय सरकारमा सुशासन, विकास र उत्पादन रोजगारी जोडेर काम गर्नुपर्छ । यसमा मैले रुचि राखेर छलफल गरिरहेको छु ।
पार्टी र सरकारमा वरियताको कुरा पटक–पटक उठ्ने गर्छ । एक व्यक्ति एक पदको कुरा पनि उठिरहेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
पार्टीमा विविध विषयमा छलफल हुन्छन् । आवश्यकता पर्दा नयाँ निर्णय लिइन्छ पनि । पार्टीभित्र वरियताको बहस अवश्य छ । यस विषयमा पार्टीले छलफलबाटै उचित निर्णय लेला । पार्टीभित्रको पोलिटव्युरो गठन प्रक्रियामा छ । जनवर्गीय सङ्गठनको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज तोक्ने, सम्पर्क समन्वय गठन गर्ने, आयोगका इन्चार्ज र सदस्य टुङ्गो लगाउने विषय छ । यसको चाँडै टुङ्गो लाग्छ । पार्टी एकता ढिलाइले पार्टी र सरकारलाई नै क्षति पुगिरहेको छ । एक व्यक्ति एक पदको कुरा अहिले रहेन । पार्टीमा यस विषयमा फेरि छलफल होला । पार्टीको रूपान्तरण र पुनःगठनको प्रक्रिया निरन्तर चल्दै जान्छ ।
सरकारको कामलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ । कसैले सफल भयो भन्छ, कोहीले मध्यम र कोहीले निराशाजनक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्छन् । यो तीन धारमा यहाँको बुझाइ के छ ?
यो सरकारबाट नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । यो अपेक्षा पूरा गर्न त्यति सहज छैन । सरकारको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी र गम्भीर चुनौती दुवै छ । आफैँले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेर नयाँ मोडलको लोकतन्त्र स्थापना गरी निर्वाचनबाट अपार बहुमत ल्याएर सरकार बनेको छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा होऊन् र जनताको जीवन फेरियोस् भन्ने चाहना गरेका छन् । तर, अहिले तत्काल त्यो भइहाल्ने अवस्था छैन । अपेक्षा, चाहना र सम्भावनाबीच थोरै अन्तरविरोध छ । सरकारले वस्तुगत रूपमा त्यो काम ग¥यो कि गरेन ध्यान दिनुपर्छ । मैले भन्दा चारवटा विषयमा सरकार केन्द्रित भएको देख्छु ।
पहिलो, संविधानलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आवश्यक कानुन बनाउनेमा लाग्यो । हाम्रा मन्त्रालय, मन्त्रीहरू कानुन बनाउनमै केन्द्रित हुनुभयो । मौलिक अधिकारको सम्बोधनका लागि त्यो काम भइसक्यो । नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । दोस्रो, सङ्घीयता नेपालमा पहिलोपटक सुरुवात भएको छ । अन्य देशमा चालीस÷पचास वर्ष अभ्यास गरेका मुलुकमा सङ्घ र प्रदेशबीच अन्तरविरोध देखिन्छ । हामी पहिलोपटक अभ्यास गर्दै छौँ । यसलाई कार्यान्वयनमा लगिछाड्ने सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । मूलभूत रूपमा देश सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा गइरहेको छ । तर, पूर्ण रूपमा गइसकेको भने होइन । तेस्रो, नेपाल लामो समयदेखि स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो । तर, आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप भने भइरहेका छन् । यसलाई अन्त्य गर्ने कुरामा पार्टी र सरकारले नीति लियो । विदेशी हस्तक्षेप र उत्पीडन सधैँका लागि अन्त्य गर्ने पहलकदमी पार्टी र सरकार लागेको छ । चौथो, अब सरकारले जनताको तात्कालिक लाभ र राहत दिनेतर्फ योजना बनाउँदै छ । दीर्घकालीन र रणनीतिक महŒवको विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्केकालाई काम दिने, उद्यमशीलताको प्रक्रियाको पहल लिइएको छ । राहतमुखी कार्यक्रम लागू गर्ने विषय पनि छ । यी काम जुन गतिले हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन ।
नेपाल बिस्तारै ‘जीओपोलिटिकल’ लाइनमा प्रवेश गरेको छ, राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि राखेर जान कति जटिलता छ ?
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र विश्वको अहिलको परिवेशलाई एकठाउँमा राखेर हाम्रो परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ । यो पृष्ठभूमिलाई अगाडि राख्दा हामी ठूलो सम्भावना र अवसरको मोडमा पनि छौँ । हामीले ठीक ढङ्गले हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न नसक्दा र कूटनीतिक श्रेष्ठता कायम गर्न नसक्दा जोखिमको खतरा पनि हाम्रो अगाडि छ । अहिले सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । अहिलेको परिवेशमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विश्वपरिवेशमा हाम्रो विकासमा कसरी लाभ लिने भन्नेतर्फ कूटनीतिक कदम चाल्नेमा हामी केन्द्रित छौँ । हाम्रो कूटनीतिक क्षमतालाई अझ अगाडि बढाउनुपर्छ । परराष्ट्र नीतिको आधारभूत ‘ओरिन्टेसन’ सही छ । बीआरआईको हामी पक्षराष्ट्र भइसकेका छौँ । यससँग सम्बिन्धत प्रोजेक्ट फाइनल गर्नेमा अझै गम्भीर गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
जहाँसम्म इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको कुरा हो, यसको हामी कुनै पार्ट होइनौँ, हुन पनि सक्दैनौँ । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो निहित स्वार्थको गुरुयोजनाभित्र हामीलाई राख्न खोज्छ भने हामी त्यसमा सामेल हुँदैनौँ । हामी छिमेकीलाई प्राथमिकता दिँदै विश्वका शक्तिराष्ट्र र मित्रराष्ट्रहरूसँग दुईपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध राख्न हामी दृढसङ्कल्पित छौँ ।
हामीकहाँ रहेका बाह्य राजदूतावासले पब्लिक हेयरिङ गर्ने काम गरिरहेका छन्, हामीले कसरी यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ? कूटनीतिक आचारसंहितामार्फत प्रणाली बसाउने काम कसरी मिलाउने ?
यो विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री गम्भीर नै हुनुहुन्छ । तर, संस्थागत पहलकदमी निर्णय भइसकेको छैन । यसमा अनुगमन गर्ने काम केही कमीकमजोरी छ । यो हाम्रा नेताहरूको हीनताग्रन्थीका कारणले हो । अरू कुनै पनि देशमा हाम्रो राजदूतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीलाई एकपटक जाँदाखेरी र आउँदाखेरी, विशेष विषयमा अनुरोध गरेर विदेशमन्त्रीसम्म भेट्न पाइन्छ । हाम्रो यहाँ भद्रगोल छ । विदेशबाट आउने कूटनीतिज्ञहरू आफ्नो सुविधाको विषय ठानिरहेका छन् । म परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला युरोपियन युनियनका सबै राजदूतहरूले राष्ट्रपतिसँग एजेन्डासहित भेट्ने आग्रह गर्नुभयो । मैले त्यसलाई रोकेँ । हाम्रो राष्ट्रपतिसँग एजेन्डासहित भेट्ने तपाईंहरू कसरी हिम्मत गर्नुभयो ? भनेर उल्टै मैले रिसाएँ । तपाईंको देशमा हाम्रो राजदूतले भेट्न पाउँछ ? जिज्ञासा गरेँ । कूटनीतिक आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेर भनेँ । बाहिरबाट आउने कूटनीतिज्ञले आफ्नो अधिकार ठानिरहेका छन्, यसलाई रोक्नुपर्छ । हामी नै यसमा सचेत हुनुपर्छ ।
सरकारले ‘धेरै काम ग¥यौँ तर प्रचार गर्न सकेनौँ’ भनिरहेको छ, तपाईं पार्टी प्रचार विभाग प्रमुखमा आउनुभएको छ, कसरी अगाडि बढ्ने योजना सोच्नुभएको छ ?
हामी अब व्यवस्थित गर्छौं । सरकारले गरेका अहिलेसम्मका कामलाई सूत्रबद्ध गरेर व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ । सरकारले अब गर्नुपर्ने काम, त्यसको गलत कामलाई समेत सच्याउन सुझावसहित सूत्रबद्ध गरेर अभियानमा लग्छौँ । सरकारले गरेको सकारात्मक कामलाई अगाडि बढाउँछौँ । संविधानको कार्यान्वयन, पार्टीको घोषणापत्रको कार्यान्वयन र जनतालाई दिएको वचन कार्यान्वयनका लागि पनि सूत्रबद्ध गरेर अघि बढ्छौँ । त्यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ ।
पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज हेर्दा भारतप्रति कठोर र चीनप्रति नरम देखिएको छ नि, यसमा यहाँको भनाइ के छ ?
हाम्रो पार्टी दुईटा छिमेकी मित्रराष्ट्रमध्ये कुनै एकप्रति नरम र अर्कोप्रति कठोर हुनै सक्दैन, त्यो पार्टीको नीति होइन, हुन सक्दैन । तर, हाम्रो पार्टी र सरकार के कुरामा स्पष्ट छ भने हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, हित र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर परिचालित हुनेछ । त्यसो गर्दा जहाँ समस्या छन्, वस्तुगत रूपमा त्यसको चर्चा हुन्छ । भारतसँग यसअघि १९५० लगायतका सन्धि सम्झौता भएका छन् । ईपीजीले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसको सम्बोधन गरेर नेपाल–भारतको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पु¥याउने कुरा भएको छ । तर, चीनसँग त त्यो भएको छैन । तथ्यलाई आधारित गर्ने हो । तर, दुवै छिमेकी मुलुकसँग असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ । एउटाको पक्षमा र अर्काको विपक्षमा हामी हुनै सक्दैनौँ । भारतसँगको मैत्रीसम्बन्धको हकमा हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने भारतसँगको सम्बन्धको विकल्प अझ राम्रो सम्बन्धबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । नेपाली जनता, सरकार भारतको विपक्षमा जानै सक्दैन । भारत र चीनसँग सम्बन्ध अझ उन्नत, समुधुर, उन्नत ठाउँमा पु¥याउँदा हाम्रो हितलाई केन्द्रमै राखेर गरिन्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेबित्तिकै सङ्गठित, लेनिनवादी पार्टी भनेर चिनिन्छ । अहिले नेपालको सत्ता कम्युनिस्टकै हातमा छ । अहिलेको भद्रगोल अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? अर्को, कास्मिर मुद्दालाई पार्टी र सरकारले कसरी हेरिरहेको छ ?
धेरै गम्भीर विषय उठाउनुभयो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकातर्फ सिङ्गो विश्वका लागि आशा गर्ने ठाउँतिर छ । अर्को भनेको वैचारिक साँस्कृतिक रूपले स्खलनतर्फ गइरहेको छ । हाम्रो सङ्गठन निर्माणको विधि र पद्धतिमा समीक्षा गरेर परिमार्जन गरेर अघि बढ्न पर्नेछ । वैचारिक सैद्धान्तिक स्तरसहितको नेता कार्यकर्ता बनाउनुभयो भने समस्या हल हुन्छ । आधारभूत सर्त भनेको वैचारिक साँस्कृतिक आन्दोलन चलाउनु हो र दोस्रो विधि र पद्धति परिवर्तन गरेर जानुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट हामी अब पछाडि हट्दैनौँ । तर, त्यसलाई कसरी सही दिशातर्फ लैजाने भनेर पूरक विधि र उपायबारे थप छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ ।
जहाँसम्म तपाईंले जम्मु कास्मिरको विषय उठाउनुभएको छ, सरकारले यसबारे सोच्दै होला । सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले पनि नेपालले हाम्रो छिमेकीबीचमा देखिने कुनै मनमुटाव, तनाव वा आन्तरिक घटनाक्रमले पनि यो क्षेत्रमा शान्ति खलल पार्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने र नयाँ सङ्कट उत्पन्न गर्ने दिशातर्फ नजाओस् भनेर चाहनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले हामी यस्ता सबै मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, दुईपक्षीय सम्झौताका आधारमा वार्ता, छलफलद्वारा समाधान होस् । शान्ति, स्थिरता र सुरक्षा क्षेत्रीय हिसाबले पनि सुनिश्चित होस् भन्ने चाहन्छौँ ।
प्रस्तुतिः लक्की चौधरी
तस्बिरः कविता थापा
