गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ४ गते । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिङ्गापुर जानुभएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उहाँले कतिपय ‘क्रिटिकल केस’मा उपकरणको अभावका कारण विदेश उपचारका लागि जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले नियमित रूपमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य जाँचमा संलग्न चिकित्सककै सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीलाई विदेश लगिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
जवाफका क्रममा उपप्रधानमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “नेपालमा पनि धेरै उपचार सम्भव छ । केही ‘क्रिटिकल केस’मा बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सम्बन्धमा पनि यहाँका चिकित्सकको सिफारिसअनुसार जानुभएको हो । सबै जनशक्ति र उपकरण भएपछि हामी ‘क्रिटिकल केस’मा पनि उपचार गर्न सक्छौँ । त्यति बेला उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ । ’’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीको विदेशमा उपचारबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । यस्तै सुवालले सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेका वीर र शिक्षण अस्पतालको विशेषज्ञसहितको सेवा कहिले प्रभावकारी हुन्छ भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा मन्त्री यादवले नेपालका धेरै स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्नुभयो । आँखारोग, क्यान्सरलगायतको उपचार प्रभावकारी रहेको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो । अङ्ग प्रत्यारोपणका क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी उपचार भइरहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । उहाँले वीर अस्पताललाई भक्तपुरमा विस्तार गर्ने कार्य शीघ्र अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
यस्तै सांसद महिन्द्रराय यादवले भेरी अञ्चल अस्पताल कहिले शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा मन्त्री यादवले तत्काल पूर्वाधार अभावमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालका रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भइसकेको जवाफ दिनुभयो ।
विज्ञापन कानुनसम्मत
प्रश्नोत्तरमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोक सेवा आयोगले हालै गरेको स्थानीय तहको विज्ञापन कानुनसम्मत रहेको बताउनुभयो । उहाँले समावेशी सिद्धान्तअनुसार नै विज्ञापन भएको बताउनुभयो । तत्कालीन आवश्यकता र संविधान कानुनअनुसार विज्ञापन भएकाले रोक्नुपर्ने कुनै औचित्य नभएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
“लोक सेवाको विज्ञापन तत्कालीन आवश्यकता र कानुनअनुसार भएको हो । प्रचलित कानुनअनुसार यो समावेशी छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मै छ । कस्तो समावेशी चरित्र अवलम्बन गर्ने भन्ने दायित्व विधायिकामै छ । अहिलेको विज्ञापनले आरक्षण समाप्त गरेको छैन । गर्ने सोच पनि छैन’’, सांसदका प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले थप्नुभयो, “विज्ञापन तत्कालीन माग र कानुनअनुसार नै छ । रद्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । ”
जनप्रतिनिधि ठेकेदार नबनौँ
सांसदहरू महिन्द्रराय यादव र विजय सुब्बाले स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजन र आर्थिक अनियमिततामा मन्त्री पण्डितलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एक तह माथिल्लो सेवासुविधा दिइएको बताउनुभयो । साथै वृत्ति विकासका अन्य विकल्प पनि खुला रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहले गरेको विकास निर्माणको अनियमितता अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र मन्त्रालय स्वयंले पनि अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयको कानुनी क्षेत्राधिकारबाहिरका विषयको अनुगमनमा अख्तियारलाई कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधिले ठेकेदारको काम गरे कारबाही हुनेसमेत उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि जनप्रतिनिधि ठेकेदार बन्नु हुँदैन । कसैले गरे दण्डनीय हो । उपभोक्ता समिति र जनप्रतिनिधि कतिपय ठाउँमा कारबाहीमा पनि परिसकेका छन् । ”
