चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, भदौ ५ गते । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचाँै बैठक बुधबार राति राजधानीमा सम्पन्न भएको छ ।
संयुक्त बैठकले सन् १९५० को मैत्रीपूर्ण सन्धि पुनरवलोकन तथा ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा विचार आदान–प्रदान गरेको बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । यससँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय विषयवस्तुमा गहन छलफल भएको जनाइएको छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका तीनवटा सम्झौताका विषयमा भएको सफलताप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । रक्सौल–काठमाडौँ विद्युतीय रेलवे लाइन, जलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा भएको साझेदारीले नयाँ सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको जनाइएको छ । साथै, दुवै देशका सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पहल
गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीद्वयले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ लाई सघाउँदै सामाजिक आर्थिक सहकार्य गर्न सहमति जनाउनुभएको छ । नेपालले आग्रह गरेबमोजिम नयाँ हवाई रुटका लागि सकारात्मक पहल भइरहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलपम्प लाइन उद्घाटनको तयारीमा रहेको तथा हुलाकी राजमार्ग तयार भएर हस्तान्तरणको चरणमा रहनु सुखद भएको भन्दै बैठकमा खुसी साटासाट गरिएको थियो ।
वक्तव्यअनुसार भारतको सहयोगमा बनेको वीरगञ्ज र विराटनगरको चेकपोस्ट तयार भइसकेको छ भने नेपालगञ्जको चेकपोस्ट निर्माण सुरुआतको चरणमा छ । जलविद्युत्तर्फ अरुण तेस्रोको काम तीव्रगतिमा अघि बढिरहेको छ । माथिल्लो कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ । जनकपुर–जयनगर रेलवे लाइन सञ्चालनको तयारीमा दुई देश जुटेको छ । नारायणी र कोसी नदीमा जलमार्ग बनाउन भारतले सक्दो सहयोग गर्ने भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले अध्यक्षताको संयुक्त आसन ग्रहण गरेपछि संयुक्त बैठक बुधबार अपराह्न सुरु भएको थियो । बैठकको सुरुआत गर्दै अध्यक्षद्वयले नेपाल–भारतको आपसी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन अग्रसर रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आपसी हित हुने गरी विभिन्न विषयमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न भारत तयार रहेको धारणा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले बैठकमा व्यक्त गर्नुभयो ।
परराष्ट्रन्त्री ज्ञवालीले तोकिएका कार्यसूचीमा केन्द्रित भएर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न आयोगको बैठक नेपालका लागि महìवपूर्ण अवसर भएको बताउनुभयो । संयुक्त आयोगको काठमाडौँ बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्कर बुधबार बिहान ११.३० बजे नेपाल आइपुग्नुभएको थियो । लगत्तै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो ।
विदेशमन्त्री स्तरीय आयोगको बैठक हरेक दुई वर्षमा हुने भए पनि यसपाला एक वर्ष ढिला गरी भएको हो ।
बुधबार अपराह्न ३.०० बजे सुरु हुने भनेको बैठक दुई घन्टा ढिला गरी ५.०० बजेपछि मात्र सुरु भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी जयशङ्करले उद्घाटन मन्तव्य दिनुभएलगत्तै बैठकको कार्यसूचीमा छलफल केन्द्रित भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठक सञ्चालनका लागि ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन भएको छ । भारतीय टोलीका तर्फबाट नेपालस्थित भारतीय राजदूत, विदेश सचिवसहितको टोली बैठकमा सहभागी थिए ।
पुनःनिर्माणमा भारतको सहयोग
नेपाल–भारत संयुक्त बैठकको सुरुआतमै भारतले २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि दुई अर्ब ४५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपियाँ आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्कर र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको उपस्थितिमा सो आर्थिक सहयोग बराबरको चेक नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
यस आर्थिक सहयोगबाट भूकम्पले तहसनहस गरेको गोरखा जिल्ला र नुवाकोट जिल्लाका भूकम्पपीडितको आवास गृह पुनःनिर्माणमा खर्च गरिने जनाइएको छ । भारतले नेपालको तराई क्षेत्रका सडकमार्ग स्तरोन्नति र पूर्वाधार निर्माणका लागि ८० करोड रुपियाँ बढी आर्थिक सहयोग नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
संयुक्त बैठकका क्रममा भारतीय राजदूत पुरीले दुई देशका मन्त्रीद्वयको उपस्थितिमा ८० करोड ७१ लाख रुपियाँ बराबरको चेक नेपालका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । जसअन्तर्गत बनेका हुलाकीसहित चारवटा सडक निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बैठकमा जानकारी दिइएको छ ।
खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर
संयुक्त बैठकका क्रममा नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षाका विषयमा सम्झौता भएको छ । गरिबी निवारण तथा स्वस्थ जीवनसँग सम्बन्धित खाद्य सुरक्षाको गुणस्तर कायम गरी आयात–निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित दुई देशबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमका प्रतिनिध तथा नेपालस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । केही समयअघि विषादीरहित तरकारी तथा खाद्यान्न आयात तथा निर्यात गर्ने विषयमा चेकपोस्टमा कडाइ गर्ने वा नगर्ने विषयमा उत्पन्न तिक्तताको अन्त्य यस सम्झौतासँगै भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कार्यसूचीमा छलफल निरन्तर
बैठकको मुख्य पाँच कार्यसूचीअन्तर्गत पहिलो दिन कार्यान्वयनका क्रममा रहेका आपसी सहयोग र निर्माणको प्रगति विवरण प्रस्तुत भयो । मुख्य कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा राजनीतिक र सीमा सुरक्षा, दोस्रो सञ्चार सञ्जाल र अािर्थक समृद्धि, तेस्रो व्यापार र पारवहन, चौथोमा ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र अन्य छन् ।
कार्यसूचीअन्तर्गत भारतले निर्माण गर्न प्रतिबद्धता जनाएको रेलवे लाइन, जलमार्ग, पेट्रोलपम्प लाइन, हुलाकी सडक, चेकपोस्ट स्थापना, नयाँ जलविद्युत् योजना लगायतका एक दर्जन बढी नवीन विषयको प्रगतिका बारेमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञबहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकको सुरुआत सन् १९८७ भयो । सन् १९८८ मा पहिलो बैठक बस्यो । त्यसको २४ वर्षपछि सन् २०१४ मा तेस्रो बैठक बसेको थियो । सन् २०१६ मा भारतको दिल्लीमा भएको चौथो बैठकले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ धारमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता भएको थियो ।
गहन छलफल
बैठकमा दुवै देशबीच अल्झिएका सम्झौताको पुनरवलोकन तथा कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि दुवै देशका अधिकारीहरूबीच गहन छलफल भएको जनाइएको छ । छलफलपमा पञ्चेश्वर परियोजना तथा माथिल्लो कर्णाली लगायतका आयोजनालाई पूरा गर्ने विषय परेका छन् ।
जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति र संयुक्त केन्द्रीय प्राविधिक समितिअन्तर्गत भएको प्रगति तथा रोकिएका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । ती समितिले नेपाल–भारतबीच यसअघि भएका सन्धि र सम्झौता कार्यान्यवयनको जिम्मा पाएको जनाइएको छ । यसैअन्तर्गत जलसम्बन्धमा उत्पन्न गतिरोधको वर्तमान अवस्था र विगतको विश्लेषण बैठकमा भयो । नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयन्त्रले पूर्वको खाडो नदीदेखि रौतहट तथा पश्चिमको नवलपरासी देखि राप्तीसम्म गरेको अध्ययनका विषयवस्तुमाथि समेत बैठकमा विशेष चासोका साथ छलफल भयो ।
सीमा वारपार दुवै देशमा सिर्जना भएको बाढी र डुबानको समस्या समाधान गर्दै जलस्रोत उपयोगको उपयुक्त उपाय बैठकले दिने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न व्यापार तथा सीमा समस्याको समाधानका लागि गर्नुपर्ने पहलका विषयमा दुवै देश सकारात्मक देखिएका छन् । नेपाल र भारतबीच भएको पारवहन र वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकन गरी दुवै पक्षको जितको अवस्था हुने गरी नयाँ व्यवस्था गर्ने विषयमा दुवै देश सहमत भएको जनाइएको छ । जसको सफलताका लागि यसअघि नै गठन भएको अन्तरसरकारी समिति र उपसमितिलाई सक्रिय तुल्याइने जनाइएको छ ।
