नारद गौतम
काठमाडौँ, भदौ ७ गते । नेपाल सरकारको सेवामा रहेका गैरसैनिक कर्मचारीको उमेर ५८ बाट ६० पु¥याउने विषयमा चर्को बहस लामै समयदेखि जारी छ । निजामती सेवा ऐनमा संशोधनको चर्चा चल्नासाथ कर्मचारीको उमेरको हद बढाउने र नबढाउने विषयमा कर्मचारी तन्त्रदेखि राजनीतिक संयन्त्रसम्म बहस हुँदै आएको छ ।
देशको आर्थिक र बेरोजगारीको अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, नागरिकको औसत आयुलाई नै मुख्य आधार मानेर कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर निर्धारण गरिन्छ । शारीरिक रूपले असमर्थ कर्मचारीलाई आराम दिने, कार्यरत कर्मचारीको पदोन्नतिलगायत वृत्ति विकासमा अवसर दिने र नयाँ जनशक्तिलाई प्रवेश दिनु अनिवार्य अवकाशको मुख्य उद्देश्य रहेको भनाइ विज्ञहरूको छ ।
निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष हुने भयो भनेर चर्चा भइरहे पनि सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हालसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफल समितिमा जारी छ ।
समितिले यसमा ठोस निर्णय नगर्दै कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० पु¥याउनुपर्छ भन्ने दबाब भने बढेको छ । समितिले औपचारिक प्रतिवेदन तयार गरेर संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण नगरेसम्म कर्मचारीको उमेर ५८ बाट ६० पुग्यो भन्ने आधार छैन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका उपसचिव बबिता मिश्रले भन्नुभयो, “समितिमा छलफल सकिएर प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै कर्मचारीबारे भन्न सकिन्छ, अहिले समितिमा छलफल जारी छ, प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन ।”
समितिको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदले राज्यको व्ययभार कम गर्न र नेपालीको औसत आयु बढेकाले अवकाशको उमेर बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ भने केहीले नयाँ जनशक्तिलाई आकर्षण गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ । निजामती सेवाबाट ५८ वर्षमा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदहरूमा ६५ वर्षसम्म नियुक्ति अवसरको प्रचलन छँदै छ ।
सरकारी सेवा प्रवेशको हिसाबले पुरुष ३५ र महिला ४० वर्षसम्म प्रवेश गर्न पाउँछन् । यसरी ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गरेका महिला ५८ वर्षमै अवकाश हुन्छन् । जम्मा सेवा १८ वर्ष नोकरी अवधि हुन्छ, जब कि पेन्सन पाउन २० वर्ष नोकरी अवधि पुग्नुपर्दछ । त्यसैले पनि अवकाशको उमेर हद बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
अवकाशमा फरक मापदण्ड
छलफलमा रहेको नयाँ विधेयकमा सरकारी सेवामा नयाँ जनशक्ति भिœयाउन केही पहल पनि गरिएको देखिन्छ । सेवा अवधि ५८ वर्षबाट ६० पु¥याउँदा सबै कर्मचारीको दुई वर्ष सेवा भने पक्का हुँदैन । नयाँ विधेयकको प्रावधानअनुसार विसं २०१८ मा जन्म मिति भएका कर्मचारी ५८ वर्ष ६ महिना उमेर पुग्दा अवकाश पाउने छन् । २०१९ मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्षमा सेवानिवृत्त हुनेछन् । यस्तै २०२० मा जन्मेका कर्मचारीले ५९ वर्ष छ महिनामा अनिवार्य अवकाश पाउने छन् ।
२०४९ कात्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा बहाल भई उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने निजामती कर्मचारी सेवा अवधिमा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा दुई वर्ष अवधि थप गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रशासन विज्ञहरूका अनुसार निजामती सेवा ऐन २०१३ र नियमावली २०२१ ले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरेको थियो । विसं २०४९ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर नेपाली काँग्रेसको सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० बाट ५८ मा झारेको थियो । सेवा अवधिमा ३० वर्ष पूरा भएकालाई पनि सेवानिवृत्त गरियो । त्यति मात्र होइन, २० वर्षे अवधि लगाएर तीन हजार दुई सय कर्मचारी बिदा भएका थिए । पञ्चायतकालीन कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्दै ताजा जनशक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउन यो कदम चालिएको थियो ।
नेपालीको आयु ७० नाघ्यो
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले झन्डै एक वर्षअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालीको औसत आयु ७०.६ वर्ष रहेको छ । सोही प्रतिवेदनले भारतीय नागरिकको औसत आयु ६८.८ वर्ष रहेको उल्लेख गरेको छ । दक्षिण एसियाका कतिपय छिमेकी मुलुकका नागरिकको औसत आयुको तुलनामा नेपाल अगाडि रहेको छ ।
विसं २०४९ मा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्षमा झार्दा नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालीको औसत आयु महिलाको ६७ र पुरुषको ६५ वर्ष पुगेको देखाएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनचेतनामा उल्लेख्य विकास र विस्तार हुँदै गएको परिवेशमा आगामी वर्षमा पनि नेपालीको औसत उमेर अझ बढ्ने देखिन्छ ।
अवकाशको उमेर कम
अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा अवकाश हुने कर्मचारीको उमेर हद सबैभन्दा कम देखिएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानमा अवकाशको उमेर ६०, भुटानमा ६५ र बङ्गलादेशमा ५९ वर्ष छ । यस्तै चीन, जापान, मलेसिया जस्ता एसियाली मुलुकमा ६० वर्षे उमेर हद छ ।
त्यस्तै विकसित देशहरू नर्वे, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, आइसल्यान्ड, ग्रिस, इजरायलमा ६७ वर्ष कायम रहेको छ । अस्ट्रेलिया, लक्जम्बर्ग, साइप्रस जस्ता युरोपेली देशमा सेवानिवृत्त हुने अवधि ६५ वर्ष कायम छ । अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, चीन, रसिया, बेलायत, चेक गणतन्त्र लगायतका मुलुकमा भने पुरुषभन्दा महिलाको अवकाश उमेर कम रहेको पाइन्छ ।
अवकाश उमेर बढाउन सुझाव
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउन सरकारलाई हरेक वर्ष परामर्श दिएको बताउनुभयो ।
आयोगले सरकारलाई दिएको परामर्शमा भनिएको छ, “निजामती सेवाको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष कायम भएकोमा नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएको एवं नेपालभित्रै पनि कतिपय सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षभन्दा माथि रहेकाले यसमा एकरूपता कायम गर्न निजामती सेवामा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न आयोगले परामर्श दिएको थियो तर हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने कार्य भएको छैन ।”
यसैगरी प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहलको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७० ले पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निकायहरूमा सेवा प्रवेश र अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हदमा एकरूपता नभएको उल्लेख छ ।
निजामती सेवामा ५८ वर्षको उमेर हद छ भने स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय शिक्षक ६० वर्ष, विश्वविद्यालय सेवामा ६३ वर्ष र अदालतमा ६३ र ६५ वर्षसम्मको उमेर हद रहेको पाइन्छ । एकातिर कामको प्रकृतिका आधारमा यो व्यवस्था व्यावहारिक छैन भने अर्कातिर नेपालीको बढ्दो औसत आयुका तुलनामा पनि यससम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन जरुरी छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पुनरवलोकन गर्ने सन्दर्भमा औसत आयु, कामको प्रकृति, जिम्मेवारी र पु¥याउनुपर्ने सेवाको प्रकार निवृत्तिभरणमा पर्ने भारसमेतका आधारमा सकभर उमेरमा एकरूपता हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजामतीलगायत अन्य सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा पदीय जिम्मेवारीअनुसार सेवा गर्न पाउने अधिकतम अवधिसमेत निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । अन्य देशले अवलम्बन गरेको अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गरी निजामती कर्मचारीको उमेरको हद ६० वर्ष कायम गर्ने ।”
करिब दुई लाखको हाराहारीमा रहेका निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतलाई प्रदान गरिने पेन्सनको दायित्व वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ । हरेक वर्षमा पेन्सनको व्ययभार बढ्ने गरेको छ । गत वर्ष सरकारले पेन्सनबापत करिब २६ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरेको थियो । सङ्घीय निजामती ऐनमा अवकाश हुने उमेर ६० कायम भएमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद पनि सोही कायम हुने छ । त्यति मात्र होइन, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० कायम गर्न दबाब बढ्ने छ ।
डा. डीला सङ्ग्रौला, सदस्य, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सङ्घीय निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा छलफल जारी नै छ । एकपटक सबै विषयमा छलफल भएको छ । सबैसँग सुझाव माग गरेकाले नेपाली काँग्रेसले अवकाश हुने उमेर ६० पु¥याउन सुझाव दिएको छ । समितिको छलफलमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद बढाउने विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले, पूर्वउपाध्यक्ष,
राष्ट्रिय योजना आयोग
नेपाल र विश्वभरमा मानिसको औसत आयु बढिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि अवकाशको उमेर ६२ देखि ६५ पु¥याउने क्रम चलिरहेको छ । नेपालमा सरकारी सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पु¥याउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
नवराज ढकाल, सहसचिव, नेपाल सरकार
अहिलेका कर्मचारी ज्ञान, संस्थागत अनुभव र तालिम प्राप्त छन् । राज्यलाई ठूलो पेन्सनको आर्थिक भार बढ्दो छ । अवकाशको उमेर ६० पु¥याउँदा सित्तैमा जस्तै दुई वर्षसम्म अहिलेका कर्मचारीबाट राज्यले सेवा लिन सक्छ । कर्मचारीको अवकाशमा एकरूपता ल्याउनु राज्यको कर्तव्य पनि हो । पहिला त राज्यले रोजगारी पनि दिने हो भन्ने अवधारणा थियो । अवकाश उमेर ६० हुँदा रोजगारीको अवस्थामा सङ्कुचन हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । अहिलेको विधेयकको प्रावधानले सबै कर्मचारीको काम गर्ने अवधि दुई वर्ष नै थपिँदैन, त्यसैले ६० वर्ष पु¥याउँदा राम्रै हुन्छ ।
एउटै प्रावधान लागू हुनुप¥यो
उमेशप्रसाद मैनाली
अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग
आयोगले हरेक वर्षका प्रतिवेदनमा अवकाशको उमेर हद ६० हुनुपर्ने परामर्श सरकारलाई दिँदै आएको छ । गैरसैनिक प्रकृतिका पद जसलाई हामी निजामती पद भन्छौँ । स्वास्थ्य, संसद्, लेखापरीक्षण निजामती सेवामा एउटै प्रावधान लागू हुनुप¥यो । संसद्मा ६०, शिक्षण पेसामा ६३ छ, यसमा विविधता देखिएको छ । नेपालीको औसत आयु बढेको छ, सरकारलाई पेन्सनको अत्यधिक भार बढेको छ । सार्क देशमा पनि अवकाशको उमेर हद नेपालको ५८ वर्षभन्दा बढी नै रहेको छ ।
उमेर हद ६० कायम गर्नुपर्छ
काशीराज दाहाल
प्रशासनविज्ञ
निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ बाट ६० बनाउनुपर्ने मुख्य कारणमा नेपालीको औसत आयु बढेकाले हो । अनुभवी जनशक्ति कम उमेरमै अवकाश हुँदा सेवामा रिक्तता हुने, पेन्सनको भार बढ्ने हुन्छ । सार्क मुलुकमा समेत ६० वर्ष उमेर रहेको जस्ता कारणले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० कायम गर्नुपर्छ ।
