.jpg)
चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, भदौ ७ गते । विश्वको ध्यान नेपालमा केन्द्रित गर्न विश्व कूटनीतिक सम्बन्धको पहल नेपालबाटै सुरु गर्ने प्रयास थालिने भएको छ । जसका लागि विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथाको फेदमा विश्व परिवेश झल्कने संवादको तयारी सरकारले तीव्र पारेको छ । संवाद आगामी मार्चको अन्त्यतिर हुनेछ ।
विश्व समाजमा उठेका जल्दोबल्दो समस्या तथा विषयमा संवादमार्फत समाधान र नयाँ उपाय पत्ता लगाउन नेपालले भूमिका निर्वाह गर्दै सगरमाथा संवाद थालनी गर्न लागेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । यसले विश्वमा नेपाल चिनाउनेमात्र हैन, विश्व राजनीति, बजार, लगानी र समृद्धिको अंश नेपालमा भिœयाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । विश्व मञ्चमा नेपालको पहिचान बलियो बनाउने आधारका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिइएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने मञ्च भएकाले विश्वकै प्रतिनिधित्व यसमा रहने बताउनुभयो । “क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा तय गर्न हाम्रा लागि मात्र हैन, अरूका लागि पनि यस मञ्चले सघाउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणका रूपमा जलवायु परिवर्तन र हिमालको विषय तय गरिएको छ । “यसअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनको असर, न्यूनीकरण र अनुकूलन मात्र हैन, पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण तथा त्यहाँका बासिन्दाको जीविकोपार्जन उकास्ने सम्बन्धमा नयाँ उपाय खोजी कार्यान्वयनमा लगिनेछ,” मन्त्रालयका सहसचिव कुमारराज खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
निर्देशक समितिको पहिलो बैठक
सगरमाथा संवाद सञ्चालन गर्न परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली संयोजक रहेको निर्देशक समितिको बैठक शुक्रबार बस्यो । सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको आधारशीलाका रूपमा बसेको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले समय कम रहेकाले अन्य तयारी तीव्र पार्न भन्नुभएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुदन ज्ञवालीका अनुसार विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर काम अघि बढाउन भन्दै सम्भावित स्वदेशी र विदेशी सहभागी तथा वक्ताहरूको सूची तयार पार्न निर्देशन दिनुभएको छ । “पहिलो बैठकले सगरमाथा संवादका मुख्य कार्यसूची तथा मिति तय गर्ने विषयमा बैठकमा विशेष छलफल भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसो भएमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विविध बैठकमा जाँदा नेपालले बुझाउन र समय मिलाउन सहज हुन्छ ।”
निर्देशक समितिका सदस्यहरूमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झा, कूटनीतिज्ञहरू कुलचन्द्र गौतम र ज्ञानचन्द्र आचार्य, कानुनविद् विपिन अधिकारी र डा. खड्ग केसी रहनुभएको छ ।
