नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ ९ गते । न्याय परिषद्ले ४७ जना जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थपका लागि प्रस्ताव गरेको छ । परिषद्ले दरबन्दी बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । तर प्रस्तावबारे निर्णय भने भइसकेको छैन ।
तीन चरणमा पदपूर्ति गर्नेगरी परिषद्ले दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको हो । परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले दरबन्दी बढाउन सिफारिस भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थपका लागि प्रस्ताव गरेका छौँ । स्वीकृतिबारे कुनै पनि जानकारी आइसकेको छैन । मागअनुसार स्वीकृत भएमा तीन चरणमा पदपूर्ति हुनेछ ।’’ परिषद्को प्रस्ताव अनुसार, दरबन्दी स्वीकृत भएमा पहिलो चरणमा १७ न्यायाधीशको पदपूर्ति हुनेछ । दरबन्दी स्वीकृत भई आएमा चालू आर्थिक वर्षमा नै पदपूर्तिसमेत हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः १५÷१५ जना न्यायाधीशको पदपूर्ति हुनेछ ।
हाल जिल्ला अदालतमा २४० न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ । यस्तै, उच्च अदालतमा १६० र सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसमेत २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा पनि दरबन्दी थप गर्न दबाब पर्दै आएको छ ।
न्यायाधीश यादवद्वारा राजीनामा
यसैबीच, उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले पनि राजीनामा दिनुभएको छ । न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिएको एक साता नबित्दै सोही प्रकरणमा जोडिनुभएका न्यायाधीश यादवले पनि राजीनामा दिनुभएको हो । गोर्खा ब्रुअरीको कर विवाद मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश दिनुभएका न्यायाधीश यादव न्याय परिषद्को छानबिनमा हुनुहुन्थ्यो । यादवले आफूले राजीनामा बुझाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मैले प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिएँ । मैले अन्य कुनै कारण पनि पद छाडेको हैन । पारिवारिक कारण हो ।’’ प्राध्यापन पेसामा रहनुभएका यादव न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । गोर्खा ब्रुअरीको अन्तःशुल्क विवादसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेपछि यादवमाथि छानबिन भइरहेको थियो । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासको आदेशले उहाँ छानबिनमा तानिनुभएको थियो । छानबिनका लागि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोरखा ब्रुअरीको नाममा जेठ ९ गते अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले ब्रुअरीका नाममा ८८ करोड ८१ लाख अन्तःशुल्क निर्धारण गरी पत्राचार गरेको थियो । खेर गएको उत्पादनमा पनि कर निर्धारण भएको भन्दै ब्रुअरीले सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । न्यायाधीश यादवले उक्त रिटमा जेठ २० मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको थियो । सो आदेशलाई न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको थियो । असार १ गते न्यायाधीशद्वय अधिकारी र शाहीको इजलासले आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । अधिकारीले पनि राजीनामा दिइसक्नु भएको छ ।
